40-50 लाखांची एलईडी कुणाच्या पैशातून?; रायगड जिल्हा परिषदेत स्क्रीनच्या खर्चाचा हिशोब गुलदस्त्यात
| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे सावट असताना रायगड जिल्हा परिषदेच्या कुंटेबाग (अलिबाग) येथील प्रशासकीय संकुलात उभारण्यात आलेल्या भव्य डिजिटल एलईडी स्क्रीनच्या खर्चावरून प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या स्क्रीनसाठी सुमारे 40 ते 50 लाख रुपये खर्च झाल्याची चर्चा असून, त्याची प्रशासकीय मंजुरी, निविदा प्रक्रिया आणि देयकांचा तपशील मागितल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमध्येच जबाबदारीची टोलवाटोलवी सुरू झाल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे.
या स्क्रीनवर जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या कार्यक्रमांचे आणि प्रसिद्धीपर व्हिडिओचे प्रदर्शन केले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा स्क्रीन नेमका कोणी बसवला, कोणाच्या आदेशाने बसवला आणि त्याचा खर्च कोणत्या निधीतून करण्यात आला? याबाबत आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज करून स्क्रीनच्या खरेदीपासून ते स्थापनेपर्यंतची संपूर्ण कागदपत्रे मागितली. त्यामध्ये प्रशासकीय मंजुरी, वर्क ऑर्डर, पुरवठादाराची बिले, व्हाउचर, बँक व्यवहार, ई-निविदा प्रक्रिया तसेच वॉरंटी व देखभाल कराराची माहिती मागण्यात आली. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने हा अर्ज बांधकाम विभाग तसेच ग्रामपंचायत विभागाकडे वर्ग केला.
ग्रामपंचायत विभागाने हे काम आपल्या विभागाशी संबंधित नसल्याचे सांगून अर्ज पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठविल्याचे समोर आले आहे. दुसरीकडे, बांधकाम विभागानेही स्क्रीनसाठी लागणाऱ्या दोन लोखंडी पोलव्यतिरिक्त स्क्रीनसाठी कोणताही खर्च केलेला नसल्याची भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे आता जर ग्रामपंचायत विभाग आणि बांधकाम विभाग या खर्चाशी संबंधित नसतील, तर स्क्रीनची खरेदी आणि स्थापना नेमक्या कोणत्या विभागाने केली? हा सवाल निर्माण झाला आहे.
सरकारी निधीतून लाखो रुपयांचा खर्च झाला असल्यास त्यासाठी प्रशासकीय मंजुरी, निविदा, कार्यादेश आणि देयकांची नोंद असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे स्क्रीनच्या खर्चाची अधिकृत नोंद कोणत्या विभागाकडे आहे, निधी कोणत्या लेखाशीर्षातून वापरण्यात आला आणि संबंधित देयक कोणाला अदा करण्यात आले, याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे, स्क्रीनचा वापर प्रशासकीय जनजागृती आणि शासकीय योजनांच्या माहितीप्रसारासाठी होतो की पदाधिकाऱ्यांच्या प्रसिद्धीसाठी, याचीही स्पष्टता होणे गरजेचे आहे. जनतेच्या पैशातून झालेल्या खर्चाचा हिशोब पारदर्शक असणे आवश्यक असल्याने या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. याप्रकरणी संजय सावंत अपील करणार असून, आता अधिकृत कागदपत्रे समोर आल्यानंतरच या लाखो रुपयांच्या खर्चाचे नेमके वास्तव स्पष्ट होणार आहे.
स्क्रीन लावणारे गुलदस्त्यात!
संजय सावंत यांच्या अर्जावर सामान्य प्रशासन विभागाने हा अर्ज बांधकाम विभाग तसेच ग्रामपंचायत विभागाकडे वर्ग केला. मात्र, या दोन्ही विभागांनी हात वर केल्याने संपूर्ण जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली आहे. ग्रामपंचायत विभागाने स्पष्ट उत्तर देत कळवले की, हे काम आमच्या विभागाशी निगडीत नाही, त्यामुळे त्यांनी हा अर्ज पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवून दिला. तर बांधकाम विभागानेही, या स्क्रीनसाठी लागणारे दोन लोखंडी पोल वगळता संपूर्ण स्क्रीनसाठी आम्ही कोणताही खर्च केलेला नाही, अशी भूमिका घेतल्याचे समोर आले आहे.