दिघी पोर्टचा वेगाने विस्तार; स्थानिक बेरोजगार

| श्रीवर्धन | संदेश घोलप |

रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यातील दिघी पोर्ट विस्तार प्रकल्पावरून आता स्थानिकांच्या संतापाचा स्फोट होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. हजारो कोटींची गुंतवणूक, मोठ्या प्रमाणावर विस्तार आणि विकासाच्या घोषणा होत असताना स्थानिक तरुण मात्र बेरोजगारीच्या खाईत ढकलले गेले असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प अदानी समूह यांच्या ताब्यात गेल्यानंतर विकासाचा वेग वाढला, पण स्थानिक रोजगाराचा प्रश्न अधिकच गंभीर झाला असल्याचेही स्थानिकांकडून सांगितले जात आहे.

सध्या पोर्ट परिसरात मोठ्या प्रमाणावर विस्तारकामे सुरू अज्ञहेत. आधुनिक यंत्रसामग्री, मोठे लॉजिस्टिक नेटवर्क आणि नवे बांधकाम प्रकल्प उभे राहत असताना स्थानिक सुशिक्षित तरुण मात्र रोजगारासाठी गाव सोडून बाहेर भटकताना दिसत आहेत. त्यामुळे प्रकल्प येण्यापूर्वी स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्य दिले जाईल, या आश्वासनांचे काय झाले, असा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे.

आकडेवारी गुप्त का?
पोर्टमध्ये एकूण कर्मचारी किती? त्यात स्थानिक किती? बाहेरील किती? या साध्या प्रश्नांची स्पष्ट अधिकृत आकडेवारी सार्वजनिक का केली जात नाही, असा सवाल सातत्याने उपस्थित केला जात आहे.

1) मदत नको, रोजगार हवा
पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा, शैक्षणिक मदत असे सामाजिक उपक्रम राबवले जात असल्याचे सांगितले जात असले तरी स्थानिकांचा सूर आता अधिक तीव्र झाला आहे. प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिक बेरोजगारांना किमान 80 टक्के रोजगार देण्याची मागणी आता जोर धरत आहे. अनेकदा आंदोलनाचे इशारे देण्यात आले. मात्र निर्णय प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी यामध्येच प्रश्न अडकून राहिल्याची टीका स्थानिक पातळीवर होत आहे.

2)विकास कोणाचा? प्रश्न स्थानिकांचा
रायगड जिल्ह्यात औद्योगिक विकास झाला, हे वास्तव कोणी नाकारत नाही. मात्र विकासाच्या या मोठ्या चित्रात स्थानिक तरुणांचा सहभाग कुठे आहे? विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांचा हक्क बाजूला तर पडत नाही ना, हा प्रश्न आता अधिक तीव्र होत चालला आहे.

3)संताप उफाळल्यास जबाबदार कोण?
स्थानिक तरुणांना रोजगाराचा न्याय्य वाटा न मिळाल्यास भविष्यात मोठे आंदोलन उभे राहू शकते, अशी चर्चा स्थानिक स्तरावर सुरू झाली आहे. विकास आणि रोजगार यामधील समतोल साधला गेला नाही, तर परिस्थिती अधिक चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

स्थानिक संघटना आणि युवकांचा दावा
* तांत्रिक आणि उच्च पदांवर बाहेरील राज्यांतील उमेदवारांचे वर्चस्व
* स्थानिकांना प्रामुख्याने कंत्राटी, तात्पुरती आणि कमी वेतनाची कामे
* नोकरीत शाश्वतता आणि करिअर वाढीच्या संधींचा अभाव