विक्रम आणि चिंता

पुढील वर्षी म्हणजे 2023 मध्ये भारत हा चीनला मागे टाकून जगात सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश होईल. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या लोकसंख्या विभागाने हा अंदाज व्यक्त केला आहे. भारतीय जनगणना विभागाचा अंदाज याहून थोडा कमी आहे. तो गृहित धरला तरी येत्या दोनेक वर्षात हा विक्रम होईल असे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे म्हणणे आहे. आधीच्या अंदाजानुसार 2027 मध्ये भारत लोकसंख्येत एक क्रमांकाचा देश होईल असे जाणकारांचे म्हणणे होते. आज ना उद्या हे होणार आहे हे या देशातील सर्वसामान्य माणसालाही ठाऊक होते. पण ताज्या अंदाजामुळे निर्माण होणार्‍या चिंतांचा आता डोळे उघडे ठेवून विचार करायला हवा. सध्या भारताची लोकसंख्या 141 कोटी असून चीनची 142 कोटी आहे. 2050 साली चीन जेव्हा 131 कोटींच्या आसपास असेल तेव्हा भारताची लोकसंख्या तब्बल 166 कोटी होईल, असा अंदाज आहे. लोकसंख्या वाढत गेली तरी भारतातील जमीन, पाणी इत्यादी संसाधने तितकीच राहणार आहेत किंवा त्यांची उपलब्धता घटत जाणार आहे. या लोकसंख्येच्या अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा भागवणे हे मोठे आव्हानात्मक असेल. मधल्या काळात आपल्याकडे पंधरा ते 25 वा 35 या गटातल्यांचे प्रमाण एकूण लोकसंख्येमध्ये जास्त असण्याच्या फायद्याविषयी खूप बोलले जात असे. (डेमॉग्राफिक डिव्हिडंड). अलिकडे मात्र त्याचा उच्चार कमी झाला आहे. याचे कारण 2030 पासून क्रमाक्रमाने हे प्रमाण कमी होऊन अधिक प्रौढ वयाच्या लोकांचे प्रमाण वाढत जाणार आहे. तरुण लोक खूप संख्येने याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेत भर टाकणार्‍यांची संख्या अधिक. म्हणजेच देशाचे एकूण उत्पन्न झपाट्याने वाढून गरिबीचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता जास्त. मात्र तरुणांना उत्तम उच्च शिक्षण वा तंत्रकौशल्ये मिळाली तरच हे घडू शकते. भारतात हे कमी घडले. कारण, आपल्या शिक्षणाचा दर्जा वाईट आहे. इंजिनिअरिंगची पदवी घेतलेले बहुतांश तरुण नोकरी देण्याच्या पात्रतेचे नाहीत असे सर्वेक्षण मध्यंतरी प्रसिध्द झाले होते. नुसतीच कॉलेजची पदवी घेतलेल्या मुलामुलींची अवस्था तर अजूनच वाईट आहे. भारत हा जगाच्या उत्पादनांचं कोठार बनावं किंवा आयटी क्षेत्रातील अधिकाधिक मूलभूत संशोधन व नवीन उत्पादनांची सुरुवात आपल्याकडे व्हावी अशी आपली इच्छा असते. पण त्यासाठी जे ठरवून प्रयत्न केले जायला हवेत ते केले जात नाहीत. इंडिया स्किलिंग वगैरे कार्यक्रमाच्या नुसत्या जाहिराती येतात. अशा एखाद्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करून पंतप्रधान दुसर्‍या दिवशी पुन्हा वाराणसीला आरती करायला जातात आणि त्यांचे भक्त आमचा धर्म विरुध्द तुमचा धर्म असा खेळ खेळत राहतात. राष्ट्रसंघाचा ताजा अहवाल हा एक धोक्याची घंटा मानून आपण ही स्थिती बदलायला हवी. 2050 पर्यंत सर्व जगाप्रमाणेच आपल्याकडेही एकूण लोकसंख्येत मध्यमवयीन तसेच वृध्दांचे प्रमाण वाढत जाणार आहे. त्यांच्यासाठी आरोग्य व इतर सोयी तसेच निवृत्तीवेतनाची अधिक तरतूद करावी लागणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. आपल्या देशात आजही 80 ते 90 टक्के उद्योग हे असंघटित क्षेत्रात आहेत. शिवाय एकूण अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्रातील लोकसंख्येचे प्रमाण मोठे आहे. यातील बहुतांश लोकांना हातपाय चालवले तरच त्या दिवशी खायला मिळते अशी स्थिती आहे. ज्या दिवशी खाडा त्यादिवशी उत्पन्न बंद होते. अशा लोकांसाठी निवृत्तीवेतन वा भविष्यनिर्वाहाची व्यवस्थ सरकारने करणे अपेक्षित आहे. युरोपातील बहुतांश देशात भांडवलशाही असली तरी ही सामाजिक सुरक्षा तिथे मजबूत आहे. इंग्लंडसारख्या देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आजही उत्तम आहे. अमेरिकेमध्ये मात्र हे सर्व बाजाराच्या भरवशावर सोडलेले आहे. भारत, दुर्दैवाने, याबाबत अमेरिकेच्या मार्गाने चालला असून उद्या एखाद्याकडे वैद्यकीय विमा नसेल तर तो उपचार मिळाले नाही म्हणून मरेल अशी स्थिती उद्भवणार आहे. त्यामुळे, लोकसंख्येचा विक्रम होऊ घातलेला असताना देशातील लोकचर्चा खर्‍या प्रश्‍नांकडे वळवण्याची विरोधकांसाठी ही एक चांगली संधी आहे. अन्यथा, या प्रश्‍नातही मुसलमानांची लोकसंख्या वेगाने वाढते आहे असा अपप्रचार घुसवून आपला मतलब साधायला भक्त मंडळी तयार असतीलच.