मुंबईत सीआरझेडमध्ये शिथिलता

रखडलेल्या कामांना मिळणार चालना
मर्यादा 500 मीटरवरून 50 मीटर
मुंबई | प्रतिनिधी |
मुंबई आणि उपनगरांमध्ये समुद्रकिनारी बांधकाम करण्याची मर्यादा 500 मीटरवरून 50 मीटरपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. याचा फायदा प्रलंबित प्रकल्पांना होणार आहे. सागरी हद्द व्यवस्थापन आराखडा मंजूर होत नसल्यामुळे सीआरझेड 2019 लागू होऊ शकत नव्हते. मात्र, आता त्याला मंजुरी मिळाल्यामुळे बांधकामाची मर्यादा 500 मीटरवरून थेट 50 मीटरपर्यंत कमी झाली आहे.
मुंबईतील सीआरझेड कायद्याच्या निर्बंधांवरून गेल्या काही काळापासून चर्चा सुरू होती. या कायद्यातील नियमांमुळे समुद्रकिनारी भागामध्ये बांधकाम करणं शक्य होत नव्हतं. त्यामुळे अनेक प्रकल्प प्रलंबित राहिले होते. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने गुरुवारी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सीआरझेड 2019 ची अधिसूचना मंजूर करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार राज्यात याआधीच कोस्टल रेग्युलेटरी झोन लागू करण्यात आला आहे. त्याआधी किनारी भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बांधकामं केली जात होती. परिणामी किनारे, तेथील जीवसृष्टी, पर्यावरण, वृक्ष संपत्ती यांचं नुकसान होऊ लागलं होतं. या पार्श्‍वभूमीवर हा सीआरझेड कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे समुद्र किनार्‍यापासून 500 मीटर अंतरापर्यंत बांधकाम करण्यास मनाई करण्यात आली होती. त्यानुसार, जिथे अशा प्रकारे समुद्रकिनार्‍यांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता असेल, तिथे अशा प्रकारे सीआरझेड लागू करून बांधकामास अटकाव घातला जात असे.
दरम्यान, मुंबईत अशा प्रकारे सीआरझेड लागू केल्यामुळे अनेक प्रकल्पांचं बांधकाम रखडलं होतं. कोस्टल रोडसाठी देखील समुद्रात काही प्रमाणात बांधकाम करावं लागणार आहे. न्हावा-शेवा मार्गासाठी देखील पाणथळ जागेत पिलर टाकावे लागणार आहेत. त्यासाठी देखील बांधकाम आवश्यक आहे. अशा प्रकल्पांसाठी परवानगी घेणं आवश्यक ठरतं.