अदानी व मोदींना दिलासा

गेल्या काही वर्षात मोदी सरकारच्या विरोधात काही प्रकरणांमध्ये मोठे आरोप झाले. विरोधकांनी व विशेषतः काँग्रेसने त्याबाबत आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यातून मोठी आंदोलने निर्माण होऊ शकली नाहीत. शेवटी ही प्रकरणे न्यायालयात गेली. पण तेथेही विरोधकांना मदत होईल असे काही घडले नाही. न्यायालयांनी बहुतेक निर्णय सरकारला दिलासा देतील वा त्याला अनुकूल ठरतील असेच दिले. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राहुल गांधी यांनी राफेल घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. अनिल अंबानी यांचा संरक्षण क्षेत्राशी दुरान्वयानेही संबंध नसताना लढाऊ विमानांच्या देखभालीचे काम त्यांच्या कंपनीला देण्यात आले होते. या आणि अन्य बाबीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे राहुल यांचे म्हणणे होते. सरकारने काही तपशील बंद लिफाफ्यात न्यायालयाला दिला. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने कौल दिला. गेल्या दोन वर्षांपासून राहुल गांधी अदानी प्रकरणाविषयी बोलत आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याबाबतही सरकारची लोकापवादापासून सुटका होईल असा निर्णय दिला आहे. अदानीच्या व्यवहारांबाबत हिंदेनबुर्ग नावाच्या अमेरिकी कंपनीने गेल्या वर्षीच्या जानेवारीमध्ये याबाबत काही आरोप केले होते. ते सर्वसाधारणपणे असे होते – परदेशातील काही संशयास्पद व्यक्ती व संस्था अदानीच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करतात व त्यांचे भाव कृत्रीमरीत्या वाढवले जातात. शंभर रुपयांच्या शेअरची किंमत बाजारात एक लाख दिसते. एरवी सहसा शेअर्स तारण ठेवून बँका कर्जे देत नाहीत. कारण, शेअर्स भाव कधीही कोसळू शकतात. पण अदानीच्या बाबतीत मात्र अपवाद केला जातो. त्यामुळे अदानीला प्रचंड निधी सतत उपलब्ध होतो. शिवाय अदानीवर सरकारची मर्जी असल्याने त्याला विमानतळ, बंदरे, वीजनिर्मिती इत्यादी बडेबडे प्रकल्प दिले जातात. त्यासाठी लागणारे भांडवल केवळ अदानीकडेच उपलब्ध होऊ शकते. या सर्वांच्या मुळाशी अदानीच्या शेअरमध्ये परदेशातून येणारा पैसा आहे आणि हा पैसा संशयास्पद आहे. कदाचित देशातीलच काही व्यक्ती परदेशात काळा पैसा नेऊन तेथून तो अदानीच्या शेअरमध्ये गुंतवण्यासाठी आणू शकत असू शकतील, हा या आरोपातला महत्वाचा भाग होता. त्यासाठी परदेशी गुंतवणूक व्यक्ती व संस्थांची सीबीआयसारख्या यंत्रणांकडून चौकशी व्हावी अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ती अमान्य केली. सध्या या प्रकरणाची सेबीमार्फत चौकशी चालू असून ती योग्य रीतीने चालू आहे असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. वास्तविक सेबीचा अशा चौकशांबाबतचा इतिहास फारसा चांगला नाही. दुसरे म्हणजे सेबी मुख्यतः कंपनी कायदा तसेच गुंतवणुकीबाबतचे नियम पाळले गेले की नाहीत हे पाहील. पण यात गुन्हेगारी पद्धतीने पैसे वळवले गेले असतील तर त्यांचा तपास करू शकण्यासाठी सीबीआय किंवा अन्य संस्था अधिक सक्षम ठरू शकल्या असत्या. आता मोदी सरकार न्यायालयाच्या निर्णयाकडे बोट दाखवून आपण निर्मळ आहोत असा दावा करू शकेल. थोडक्यात त्यांची लोकसभा निवडणूक बिनभीतीची जाईल.