अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यात शबरी आवास योजनेंतर्गत उल्लेखनीय कामगिरी करण्यात आली आहे. सन 2021/22 या आर्थिक वर्षाकरिता रायगड जिल्ह्याला 547 घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील 547 आदिवासी लाभार्थ्यांच्या घरकुलांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी यांनी दिली.
जिल्हा परिषदेच्या सहकार्याने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या कार्यालयामार्फत केंद्र पुरस्कृत घरकुल योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत शबरी आवास योजना, रमाई आवास योजना व आदिम जमाती घरकुल योजना या योजना राबविण्यात येतात. यामधील शबरी घरकुल योजना 2021 आदिवासी उपयोजनेंतर्गत राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या ज्या लोकांना राहण्यासाठी स्वत:ची घरे नाहीत अथवा जे अनुसूचित जमातीचे लाभार्थी कुडा मातीच्या घरात, झोपड्यांमध्ये किंवा तात्पुरत्या तयार केलेल्या निवारात राहतात अशा अनुसूचित जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येते.
2021/22 या आर्थिक वर्षाकरिता शबरी आवास योजने अंतर्गत राज्य शासनाने सर्व जिल्ह्यांकरिता 18 हजार 544 लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट दिले आहे. त्यापैकी रायगड जिल्ह्याला 547 घरकुलांचे उद्दिष्ट प्राप्त झाले होते, त्याअनुषंगाने रायगड जिल्ह्यातील 547 आदिवासी लाभार्थ्यांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. राज्यामध्ये एकूण 712 लाभार्थ्यांना संगणक प्रणाली मान्यता देण्यात आली असून, त्यापैकी रायगड जिल्ह्याने 469 लाभार्थ्यांना संगणक प्रणालीवर मान्यता देऊन आघाडी घेतली आहे.
जिल्ह्यात शबरी आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्षा योगिता पारधी, उपाध्यक्ष सुधाकर घारे, अर्थ व बांधकाम सभापती निलीमा पाटील, समाजकल्याण सभापती दिलीप भोईर, महिला व बालकल्याण सभापती गीता जाधव, कृषी व पशसंवर्धन सभापती बबन मनवे यांच्यासह सर्व जिल्हा परिषद सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी यांचे सहकार्य लाभले असल्याचे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी यांनी सांगितले.
तरतूद किती?
सदर घरकुल योजनेंतर्गत आदिवासी पात्र लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी 1.20 लाख रुपये इतकी आर्थिक मदत करण्याची तरतूद आहे. तसेच मनरेगा माध्यमातून या लाभार्थ्यास रोजगारदेखील उपलब्ध होतो.
याजनेसाठी पात्रता
लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असावा.
लाभार्थ्यांचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण भागासाठी एक लाख, नगर परिषदांसाठी दीड लाख आणि महानगरपालिकासाठी दोन लाख असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थ्याकडे राहण्यासाठी पक्के घर नसावे.
पात्र लाभार्थ्याकडे स्वतःची घर बांधण्यासाठी जमीन किंवा शासनाने दिलेली जमीन असावी.
निराधार, दुर्गम भागातील आदिवासी, विधवा या लाभार्थ्यांना अधिक प्राधान्य देण्यात येईल.