सांबरकुंड धरण प्रकल्पग्रस्तांना नव्या दराने मोबदला द्या; पंडित पाटील यांची मागणी

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

अलिबाग तालुक्यातील सांबरकुंड धरणासाठी काम तब्बल 40 वर्षे रखडले आहे. शासनाची अनास्था, प्रशासकीय उदासीनता आणि तांत्रिक कारणामुळे या प्रकल्पाची भूसंपादन प्रक्रियाच रखडली आहे. प्रकल्पाची किंमतही 11 कोटींवरून 742 कोटींवर पोहोचली आहे. मात्र, स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचा मोबदला जुन्याच दराने दिला जाणे चुकीचे असून, नवीन नियमानुसार मोबदला दिला जावा, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते, माजी आमदार पंडित पाटील यांनी केली आहे.

सांबरकुंड धरण प्रकल्पासाठी तत्कालीन आमदार अ‍ॅड. दत्ता पाटील यांनी प्रयत्न केले. परंतु, राज्य सरकारने नेहमीच कोकणाकडे दुर्लक्ष केले आहे. यासाठी माजी राज्यमंत्री मीनाक्षी पाटील यांनीसुद्धा प्रकल्प पूर्ण व्हावा यासाठी प्रयत्न केले. तसेच माझ्या आमदारकीच काळात आठ वर्षांपूर्वी याबाबत लक्षवेधी मांडली होती, असे पाटील म्हणाले. आ. जयंत पाटील यांनी या धरणाचा प्रश्‍न सातत्याने लावून धरला आहे. परंतु, सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप, आ. पंडित पाटील यांनी केला आहे. त्यावेळचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि सचिव श्री. चेहेल यांनी या धरणाच्या कामाला तांत्रिक मंजुरी दिली. परंतु, जमिनीचे जे पैसे द्यायला हवे होते, त्यासाठी शासनाने दिरंगाई केली. मंत्रिमंडळात कोकणातील मंत्री असताना देखील, तसेच जिल्ह्याकडेसुद्धा जलसंपदा खाते असतानाही राज्य सरकार त्याला मंजुरी देत नाही. धरणाची मूळ किंमत कमी होती, पण आता जमिनीच्या किंमती वाढल्याने नवीन नियमाप्रमाणे तिप्पट जमिनीला दर द्यायला पाहिजे, त्यामुळे राज्य सरकारने जमिनीचा प्रश्‍न तात्काळ सोडवावा, अशी मागणी आ. पाटील यांनी केली. राज्यकर्ते इथे नवनवीन प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न करतात, पण त्याला लागणार्‍या मूलभूत सुविधा देत नाहीत, असा आरोपही आ. पाटील यांनी केला.

चणेरा धरण प्रकल्प अपूर्ण आहे, सांबरकुंड धरण अपूर्ण आहे, याविषयी जनता दरबारात प्रश्‍न उपस्थित होणार आहे. जलसंपदा विभागाला केवळ आठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद असते, आणि सातत्याने जलसंपदा मंत्री हे खानदेश, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील असल्याने कोकणावर अन्याय होत आहे, असेही आ. पाटील यांनी स्पष्ट केले. येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना जमिनीचा योग्य भाव मिळायला हवा, अशी शेतकरी कामगार पक्षाची मागणी आहे, असे आ. पंडित पाटील यांनी स्पष्ट केले.

आठ वर्षांपूर्वी तत्कालीन सरकारने सांबरकुंड धरणाला मंजुरी दिली होती. मात्र, कामात होत असलेल्या चालढकलीमुळे अजूनही धरणाचे काम मार्गी लागलेले नाही. शासन काम काहीच न करता फक्त नौटंकी करत असल्याचा आरोपदेखील पंडित पाटील यांनी केला आहे. त्यावेळीच जर शासनाने पैसे दिले असते, तर तेव्हाच प्रकल्प मार्गी लागला असता, असेही ते म्हणाले.

पुन्हा 2020 मध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या धरणाच्या सुधारित कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या प्रकल्पासाठी देण्यात आलेली ही पाचवी सुधारित मंजुरी होती. यानंतर या प्रकल्पाचे काम मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, तांत्रिक कारणे आणि प्रकल्पग्रस्तांचे असहकार्य यामुळे भूसंपादनाचे काम मार्गी लागू शकलेले नाही.

अलिबाग तालुक्यातील जमीन सिंचनाखाली हा या धरणाच्या निर्मितीमागचा उद्देश होता. 28 सप्टेंबर 1982 साली प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यावेळी प्रकल्पाची मूळ किंमत 11 कोटी 71 लाख एवढी होती. प्रकल्पासाठी 275 हेक्टर जमिनीची आवश्यकता होती, तर जांभुळवाडी, सांबरकुंड वाडी आणि खैरवाडी या तीन गावांचे पुनर्वसन करावे लागणार होते. यासाठी राजवाडी येथील 28 हेक्टर जागा संपादित केली जाणार होती. त्यावेळी प्रकल्पामुळे 208 कुटुंबे बाधित होणार होती. ज्यात 1 हजार 027 लोकसंख्येचा समावेश होता.

पण नंतर निरनिराळ्या कारणांनी धरणाचे काम रखडत गेले. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, संपादित जमिनीला वाढीव मोबदला यासारखे प्रश्‍न चिघळत राहिले. 40 वर्षांत पाच वेळा प्रकल्पाचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. 11 कोटींचे धरणाचे काम आता 742 कोटींवर जाऊन पोहोचले आहे. अजूनही हे काम मार्गी लागेल की नाही याबाबत साशंकता कायम आहे.

आता नव्याने या प्रकल्पावर जलसंपदा विभागाचे काम सुरू करण्याचा प्रयत्न आहे. 6 मे 2020 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पाच्या सुधारित अंदाजपत्रकाला मंजुरी देण्यात आली. सर्व परवानग्या आणि भूसंपादन वेळेत झाल्यास हा प्रकल्प 2022 पर्यंत पूर्णत्वास येईल, अशी अपेक्षा जलसंपदा विभागाने व्यक्त केली जात होती. मात्र, 2022 वर्ष सरायला आले तरी भूसंपादनाचा तिढाच सुटू शकलेला नाही. कोकणातील सिंचन प्रकल्पांचे हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे.

आवश्यक जमीन
बुडीत क्षेत्र :- २२८.४० हेक्टर
कालव्यासाठी जमीन :- ४६.६० हेक्टर
सिंचनाचे लाभक्षेत्र :- २९२७ हेक्टर

मोबदला वाटप :- ३३ कोटी रु.

सुधारणा झालेल्या प्रशासकीय मान्यता
मूळ मान्यता :– ११.७१ कोटी (जुलै १९८२)
दुसरी सुधारित मान्यता :– २९.७१ कोटी (मार्च १९९५)
तिसरी मान्यता :– ५०.४० कोटी (ऑक्टोबर २००१)
चौथे अंदाजपत्रक :– ३३५.९२ कोटी (२०१२-१३)
पाचवी मान्यता :– ७४२ कोटी (६ मे २०२०)

धरणाच्या भूसंपादनासाठी आत्तापर्यंत एकूण ३७ कोटी १२ लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे. यात बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या १०३ हेक्टर क्षेत्राच्या भूसंपादनासाठी महसूल यंत्रणेस देण्यात आलेल्या ४.१२ कोटी रुपयांचा, तर भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार भूसंपादनास तयारी दर्शविलेल्या शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या ३३ कोटी रुपयांचा समावेश आहे.