दोन्ही पर्यटकांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात रेस्क्यूला यश
। माणगाव । प्रतिनिधी ।
भिरा येथील देवकुंड धबधब्यावर दोन तरुणांचा मृत्यू झालेल्या दुर्घटनेने रायगड जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडले आहे. मात्र ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नव्हती की प्रशासनाच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून घडलेली घटना, एवढ्यावर हा विषय मर्यादित राहत नाही. या दुर्घटनेने प्रशासनाच्या अंमलबजावणीची परिणामकारकता, प्रतिबंधित क्षेत्रातील सुरक्षा व्यवस्था, स्थानिक पातळीवरील बेकायदेशीर मार्गदर्शन आणि पर्यटन नियंत्रण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत.
माणगाव उपविभागीय अधिकारी तथा दंडाधिकारी यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 च्या कलम 163 अंतर्गत देवकुंड, ताम्हिणी घाट, सिक्रेट पॉईंट आणि इतर धोकादायक पर्यटनस्थळांवर स्पष्ट बंदी लागू केली होती. परिसरात पोलीस व वन विभागाचा बंदोबस्तही तैनात होता. अशा परिस्थितीत पुण्यातून आलेल्या 21 पर्यटकांचा गट प्रतिबंधित क्षेत्रात पोहोचलाच कसा? हा आता चौकशीचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार, संबंधित पर्यटकांना सुरुवातीला पोलिसांनी परत जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यानंतर त्यांनी कथितपणे म्हसेवाडी परिसरातील चोरवाटेने देवकुंड गाठल्याची चर्चा सुरू आहे. गोपाळ रामलाल राठोड (22) आणि विष्णू विलास ढोख (23) हे दोघे पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेल्यानंतर स्थानिक स्वयंसेवक, शेलारमामा रेस्क्यू टीम, एसव्हीआरएसएस पथक, पोलीस आणि स्वयंसेवक यांनी तात्काळ घटनेनंतर शोधमोहीम राबविली होती. मात्र रविवारी सायंकाळी अंधार पसरल्यानंतर ही शोध मोहीम थांबवली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सोमवारी (दि.13) सकाळी पुन्हा ही शोध मोहीम तीव्र करण्यात आली. अखेर दुपारी या दोन्ही बेपत्ता बुडालेल्या पर्यटकांचे सुमारे 24 तासांनंतर दोन्ही मृतदेह बाहेर काढण्यात रेस्क्यूला यश आले. मात्र या दुर्दैवी घटनेने पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित केला आहे की, दुर्घटना घडल्यानंतर बचावकार्य प्रभावीपणे झाले; पण दुर्घटना घडूच नये यासाठीची यंत्रणा किती प्रभावी होती?
देवकुंड परिसरात यापूर्वीही अनेक जीवितहानीच्या घटना घडल्या आहेत. प्रत्येक घटनेनंतर कठोर कारवाईची घोषणा झाली, बंदी आदेश लागू झाले, सुरक्षा वाढविण्याची आश्वासने देण्यात आली. तरीही दरवर्षी त्याच स्वरूपाच्या दुर्घटना घडत असल्याने केवळ आदेश जारी करणे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामधील दरी स्पष्ट होत असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. या प्रकरणात केवळ पर्यटकांचा निष्काळजीपणा किंवा केवळ पोलिसांची निष्क्रियता यापैकी एकाच घटकाला दोष देऊन प्रश्न सुटणार नाही. पर्यटकांनी नियम मोडले असतील तर पर्यटकांना त्या ठिकाणी जाणाऱ्या चोरवाटा अद्याप खुल्या कशा? बंदी आदेशांची अंमलबजावणी किती प्रभावी होती? पर्यटनस्थळांच्या सुरक्षेसाठी दीर्घकालीन नियोजन का झाले नाही? या सर्व प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी होणे तितकेच आवश्यक आहे.
देवकुंड हा पर्यटनाचा नव्हे, तर सुरक्षित पर्यटन व्यवस्थापनाचा प्रश्न बनला आहे. प्रशासन, पोलीस, वन विभाग, स्थानिक यंत्रणा, एकत्रित आढावा घेऊन जबाबदारी निश्चित केल्याशिवाय अशा दुर्घटना थांबणार नाहीत. अन्यथा प्रत्येक पावसाळ्यात बंदी आदेश काढले जातील, दुर्घटना घडतील, चौकशीच्या घोषणा होतील आणि निष्पाप पर्यटकांचे जीव जात राहतील.