पत्रकारांना डावलल्याने पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह
| महाड | प्रतिनिधी |
महाड औद्योगिक वसाहतीतील वारंवार होणाऱ्या आगी, स्फोट, वायुगळती आणि रासायनिक प्रदूषणाच्या गंभीर प्रश्नांवर ‘टाईम बॉम्बच्या दहशतीखाली महाड तालुका!’ या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताने प्रशासनाला अखेर जाग आली आहे. महाड एमआयडीसी परिसरातील दुर्घटना, वाढते प्रदूषण आणि स्थानिक नागरिकांच्या जीविताला असलेला धोका याबाबत गुरुवारी (दि.8) आढावा बैठक घेण्यात आली. मात्र, जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या या विषयावर बैठक घेताना पत्रकारांना साधे निमंत्रण देण्याची तसदीही प्रशासनातील कोणत्याही विभागाने घेतली नाही. त्यामुळे दुर्घटनांच्या मुळाशी जाण्यापेक्षा परिस्थितीवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न तर होत नाही ना? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच, महाडच्या औद्योगिक पट्ट्यात वारंवार घडणाऱ्या दुर्घटनांचा थेट परिणाम कामगार, परिसरातील ग्रामस्थ आणि शहरातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर होत असताना या विषयावरील महत्त्वाच्या बैठकीत पत्रकारांना का बोलावण्यात आले नाही, असा देखील प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तसेच, या बैठकीत प्रशासनाच्या कारभाराबाबत प्रश्न विचारले असते, तर अडचण निर्माण झाली असती का? की बैठकीतील चर्चेवर सार्वजनिक प्रश्न उपस्थित होऊ नयेत, अशीच भूमिका होती? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने देणे आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, उपविभागीय अधिकारी पोपट ओमासे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला पोलीस उपअधीक्षक काळे, तहसीलदार महेश शितोळे, महाड नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी धनंजय कोळेकर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी संदीप टोपे, एमआयडीसीचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अनंत रावडे, औद्योगिक सुरक्षा विभागाचे सहाय्यक संचालक संजय गिरी, एमआयडीसीचे कनिष्ठ अभियंता काळे, अग्निशमन विभागाचे पिंगळे, इंडो अमाईन्स प्रा. लि. कंपनीचे प्रतिनिधी, मंडळ अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी आणि स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.