चौकशी अधिकाऱ्यांची ‘रातोरात’ बदली; आमदारांवर दबावाचे गंभीर आरोप
| पनवेल | विशेष प्रतिनिधी |
विचुंबे ग्रामपंचायतीतील कथित भ्रष्टाचार प्रकरण आता धुमसत्या राजकीय वादळात अडकले असून, चौकशी प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या प्रकरणात तक्रारदार असलेले पुरुषोत्तम भोईर यांनी भाजपा आमदार महेश बालदी आणि प्रशांत ठाकूर यांच्यावर अधिकाऱ्यांवर थेट दबाव टाकल्याचा स्फोटक आरोप करत या प्रकरणाला राजकीय रंग चढवला आहे.
भोईर यांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामपंचायतीतील कथित गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी सुरुवातीला पेण पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मार्च 2026 मध्ये गजानन लेंडी यांच्याकडे ही चौकशी सोपवण्यात आली होती. मात्र, अवघ्या एका महिन्यातच ही नियुक्ती रद्द करून उरण पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सर्जेराव पाटील यांच्याकडे चौकशी वर्ग करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांनी हा आदेश दिला असला, तरी या ‘रातोरात’ बदलामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याचा संशय अधिक गडद होत आहे.“ग्रामसेवक आणि सरपंचांकडून झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराची निष्पक्ष चौकशी होऊ नये म्हणूनच अधिकारी बदलण्यात आले,” असा घणाघाती आरोप भोईर यांनी केला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शालेय पोषण आहार, स्ट्रीट लाईट तसेच गटार दुरुस्तीसाठी बनावट बिल, जाहिरातीसाठी खर्च तसेच वाहनासाठी डिझेल खरेदीपासून पेस्ट कंट्रोलसारख्या कामांपर्यंत आणि नोंदणीकृत नसलेल्या ठेकेदाराला कामाचं टेंडर काढून लाखो रुपयांची उधळपट्टी झाल्याचा संशय व्यक्त होत असून, एकूणच दीड कोटी रुपयांहून अधिक रकमेतील गैरव्यवहाराचा मुद्दा पुढे आला आहे. प्राथमिक चौकशीत काही अनियमिततेची दखल घेण्यात आल्याची माहिती समोर येत असल्यानेच या संपूर्ण प्रकरणाभोवती संशयाचे ढग अधिकच गडद झाले आहेत.
या घडामोडींमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, चौकशी अधिकाऱ्यांची अचानक बदली का करण्यात आली, यामागे नेमका कोणाचा दबाव होता, दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न तर केला जात नाही ना, असे थेट सवाल उपस्थित केले जात आहेत. पनवेल आणि उरण परिसरात या प्रकरणामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
चौकशी की ‘मॅनेजमेंट'?
विचुंबे ग्रामपंचायतीतील कथित घोटाळ्यात दीड कोटी रुपयांहून अधिक अनियमिततेचा संशय व्यक्त होत असताना, चौकशी अधिकाऱ्यांची अचानक बदली हीच या प्रकरणातील सर्वात मोठी ‘ट्विस्ट' ठरत आहे. पेणचे गटविकास अधिकारी हटवून उरणच्या अधिकाऱ्यांकडे चौकशी सोपवण्याचा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय आहे की त्यामागे राजकीय ‘मॅनेजमेंट' दडले आहे, याबाबत आता उघडपणे चर्चा सुरू झाली आहे. जनतेतून “चौकशी खरंच होणार की प्रकरण दडपलं जाणार?” असा संतप्त सवाल विचारला जात असून, संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र व पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
या स्फोटक आरोपांनंतर प्रशासन नेमकी कोणती भूमिका घेते, दबावाला झुकते की निष्पक्ष चौकशी करून सत्य बाहेर आणते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.