आ. महेंद्र दळवींच्या हस्तक्षेपाला स्वकीयांचाच सुरुंग!

अलिबागच्या राजकारणात खळबळ; सत्ताधारी सभापतींसह सदस्यांचा मासिक सभेवर बहिष्कार

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

अलिबागचे आमदार महेंद्र दळवी आणि पंचायत समितीचे सत्ताधारी सदस्य यांच्यातील अंतर्गत वाद आता चव्हाट्यावर आला आहे. आमदारांच्या कार्यपद्धतीला हुकूमशाहीची उपमा देत, अलिबाग पंचायत समितीच्या सभापती भाग्यता पाटील आणि गटनेते प्रकाश पाटील यांच्यासह सर्व सत्ताधारी सदस्यांनी मासिक सभेवर बहिष्कार टाकला. या ऐतिहासिक बंडामुळे अलिबागच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून, आमदारांच्या नेतृत्वाला घरचा आहेर मिळाल्याची चर्चा रंगली आहे.

अलिबाग पंचायत समितीची मासिक सभा शुक्रवारी आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत मंजूर झालेल्या सुमारे आठ कोटी रुपयांच्या विकासकामांचा मुद्दा गाजला. प्रशासकीय काळात मंजूर करण्यात आलेल्या कामांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सभापती भाग्यता पाटील आणि गटनेते प्रकाश पाटील यांनी आक्रमकपणे लावून धरली होती. मात्र, उपस्थित गटविकास अधिकाऱ्यांनी (बीडीओ) तांत्रिक कारणास्तव कामांना स्थगिती देण्यास असमर्थता व्यक्त केली. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे संतप्त झालेल्या सभापती आणि सर्व सदस्यांनी थेट सभेवर बहिष्कार टाकला आणि सभागृहाबाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. कोरमअभावी अखेर ही सभा तहकूब करावी लागली. दरम्यान, आ. महेंद्र दळवींचा हस्तक्षेप आणि हुकूमशाहीवर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याने शिंदे गटात सर्व काही आलबेल नसल्याचे समोर आलू असून, अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आल्याचे बोलले जात आहे.

निधीवाटपावरून आमदारांशी संघर्ष
मिळालेल्या माहितीनुसार, 15 व्या वित्त आयोगाच्या 8 कोटींच्या निधीपैकी आमदारांनी प्रत्येक पंचायत समिती सदस्याला केवळ 20-20 लाखांची कामे सुचवण्यास सांगितले होते. उर्वरित मोठ्या निधीवर आमदारांचे नियंत्रण राहणार होते. मात्र, सदस्यांच्या हक्काच्या निधीवर आमदारांचा हा हस्तक्षेप सदस्यांना अमान्य होता. “आमच्या वाट्याचा निधी आम्हीच ठरवणार,” अशी भूमिका घेत सदस्यांनी आमदारांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली.

महत्त्वाची वैशिष्ट्ये:
हुकूमशाहीला उत्तर : आमदारांच्या वर्चस्ववादी भूमिकेला लगाम घालण्यासाठी सर्व सदस्यांनी एकत्र येत बंडाचे निशाण फडकवले.
प्रशासनाची कोंडी: गटविकास अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक अडचण सांगितली असली, तरी सदस्यांनी थेट सभात्याग केल्याने प्रशासनाची मोठी अडचण झाली आहे.
राजकीय परिणाम: अलिबागमध्ये शिवसेनेच्या (शिंदे गट) अंतर्गत गटात तट पडल्याचे या घटनेवरून स्पष्ट होत असून, आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे आमदार महेंद्र दळवींसाठी मोठे आव्हान मानले जात आहे.

पंचायत समिती सदस्यांच्या अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास आम्ही गप्प बसणार नाही. विकासकामांचा निधी सुचवण्याचा अधिकार हा स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा आहे, अशी भावना संतप्त सदस्यांनी व्यक्त केली आहे.