साळाव ग्रामपंचायतीचे लेखापरीक्षण अहवाल गहाळ

हिशोब लपविण्यासाठी कागद गायब; भ्रष्टाचाराच्या संशयावरून फौजदारी कारवाईची मागणी

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

मुरुड तालुक्यातील साळाव ग्रामपंचायतीच्या दप्तरातील सन 2004-05 आणि 2005-06 या दोन आर्थिक वर्षांचे शासकीय लेखापरीक्षण अहवाल जाणीवपूर्वक गहाळ किंवा नष्ट केल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते प्रमोद शंकर नागोठणेकर यांनी केला आहे. याप्रकरणी संबंधित तत्कालीन ग्रामसेवक आणि अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी रेवदंडा पोलीस ठाणे आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली आहे.

नागोठणेकर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत साळाव ग्रामपंचायतीकडे मागील 15 वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल आणि ग्रामसभेचे ठराव मागितले होते. मात्र, ग्रामपंचायत कार्यालयाने सन 2004-05 आणि 2005-06 या वर्षांचे अहवाल दप्तरी उपलब्ध नसल्याचे लेखी कळवले. विशेष म्हणजे, सहाय्यक संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा कार्यालय, रायगड यांच्याकडेही या दोन वर्षांच्या अहवालांची नस्ती उपलब्ध नसल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी तातडीने गुन्हा नोंदवण्यात आला नाही, तर पोलीस अधीक्षक आणि न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा नागोठणेकर यांनी दिला आहे. या प्रकारामुळे साळाव ग्रामपंचायतीचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला असून, संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. आता प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दोषींवर कारवाईची मागणी
हे अहवाल महत्त्वाचे सार्वजनिक दस्तऐवज असून, त्यांचे जतन करणे ही ग्रामसेवक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची कायदेशीर जबाबदारी आहे. नागोठणेकर यांनी तत्कालीन ग्रामसेवक दिलीप महादेव तुरे आणि जगन्नाथ चांगू चवरकर, तसेच जनमाहिती अधिकारी वि.सु. फासे यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 च्या कलम 173(1) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी रेवदंडा पोलीस ठाणे आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली आहे.

कोट्यवधींचा हिशोब हवेत?
सदर कालावधीत ग्रामनिधी व विविध योजनांतील खर्चाचा तपशील याच लेखापरीक्षण अहवालांमध्ये असतो. तेच गायब झाल्याने त्या काळातील आर्थिक व्यवहारांवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणात आर्थिक अनियमितता, निधी अपहार किंवा भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

अधिकारी अडचणीत?
याप्रकरणी तत्कालीन ग्रामसेवक दिलीप महादेव तुरे आणि जगन्नाथ चांगू चवरकर तसेच जनमाहिती अधिकारी वि.सु. फासे (स्थानिक निधी लेखापरीक्षा कार्यालय) हे अडचणीत सापडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

कायदेशीर तरतूद
तक्रारीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‌‘विवेक कुलकर्णी विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य' या निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला असून, ‌‘अभिलेख उपलब्ध नाहीत' हे कारण ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही, असे नमूद केले आहे. तसेच, महाराष्ट्र अभिलेख अधिनियम 2005 च्या कलम 7 व 9 नुसार, अभिलेख जतन न करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद आहे.