महसूल विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह; शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडाल्याची चर्चा
| महाड | प्रतिनिधी |
महाड तालुक्यातील सावित्री नदीपात्रात गाळ काढण्याच्या कामाच्या आडून केम्बुर्ली परिसरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत वाळू उपसा सुरू असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, मागील दोन महिन्यांपासून नदीपात्रात सुरू असलेल्या या कथित प्रकारावर महसूल विभागाने एकही ठोस कारवाई न केल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
महाड शहर आणि परिसराला दरवर्षी पुराचा फटका बसत असल्याने राज्य शासनाने सावित्री, गांधारी, काळ, नागेश्वरी, मलिकार्जुन नद्या तसेच विविध नाल्यांमधील गाळ काढण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू केले आहे. मात्र या कामाचा गैरफायदा घेत काही ठिकाणी रेजगा काढण्याच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात वाळू उपसा केला जात असल्याची चर्चा सुरू आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, रात्री उशिरापर्यंत जेसीबी, पोकलेन, ट्रॅक्टर आणि 10 चाकी डंपरच्या सहाय्याने नदीपात्रातून उत्खनन सुरू असते. काही ठिकाणी ट्रॅक्टरवरच चाळणी बसवून गाळातून वाळू वेगळी केली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. रेजगा काढण्याच्या नावाखाली प्रत्यक्षात वाळू बाजूला काढून तिची वाहतूक होत असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
या प्रकारामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडत असल्याची चर्चा असून, संबंधित वाळू उपशाची रॉयल्टी नेमकी भरली जाते का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. महसूल विभाग, खनिकर्म विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाला या प्रकाराची माहिती असूनही कारवाई होत नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
जाणकारांच्या मते, नदीपात्रातील अनियंत्रित उत्खननामुळे भविष्यात नदीकाठांची धूप, भूजल पातळीवरील परिणाम आणि पूरस्थिती अधिक गंभीर होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे गाळ उपशाच्या कामाची आणि नदीपात्रातून बाहेर जाणाऱ्या साहित्याची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
दरम्यान, केम्बुर्ली परिसरातील कथित अनधिकृत वाळू उपसा तात्काळ थांबवून संबंधित ठेकेदार, वाहतूकदार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी, तसेच शासनाचा महसूल बुडाल्याच्या आरोपांची सखोल पडताळणी करावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळेपर्यंत केम्बुर्लीतील नदीपात्रातील कामांबाबत संशयाचे वातावरण कायम राहणार असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.