| रायगड । प्रतिनिधी ।
तुमच्या जमिनीसंदर्भात सातबारा अथवा मिळकत पत्रिकेमध्ये कोणत्याही स्वरूपाचा काही बदल होत असल्यास त्यांची माहिती तुम्हाला त्वरित कळणार आहे. त्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाच्यावतीने काही नाममात्र शुल्क आकारून नोटिफिकेशन अपडेशन पोर्टलची सुविधा लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे फेरफार नोंदी अथवा मोजणीच्या नोटीस यांची माहिती घेण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाच्या पोर्टलवर वारंवार जाऊन तपासणी करण्याची गरज राहणार नाही. भूमी अभिलेख विभागाने नागरिकांना अधिकाधिक ऑनलाइन सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा एक भाग म्हणून अधिकार अभिलेख म्हणजे, सातबारा उतारा अथवा मिळकत पत्रिकांचे डिजिटायझेशन भूमी अभिलेख विभागाने केले आहे. याशिवाय फेरफार उतार्‍यावर शंभर टक्के नोंदी या ऑनलाइन घेतल्या जात आहेत. त्यापाठोपाठ जमिनींच्या मोजणीची नोटीस अर्जदारांना ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यासाठी ई मोजणी व्हर्जन- 2 हा पर्यायही उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
आजही जमिनीच्या मालकी हक्कासंबंधातील कुठल्या प्रकाराची कारवाई सुरू आहे, याची माहिती घ्यावयाची असेल, तर त्यासाठी नागरिकांना महाभूमी अभिलेख विभागाच्या पोर्टलवर जाऊन ती घ्यावी लागते. सतत पोर्टलवर जाण्याची आवश्यकता टाळणे, ही नागरिकांची नेमकी गरज ओळखून भूमी अभिलेख विभागाने आता नोटिफिकेशन अपडेशन पोर्टलची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोजणी अथवा फेरफारमध्ये बदल, अशा दोन्ही प्रकारच्या माध्यमातून जमिनींच्या मालकी हक्कात प्रामुख्याने बदल होतो.
अशी आहे सुविधा राज्य सरकारकडून नाममात्र दर निश्‍चित झाल्यानंतर प्रती मिळकत दरवर्षी तेवढे शुल्क शासनाकडे जमा करावे लागणार आहे. जेव्हा कधी त्या मिळकतीवर मोजणी माध्यमातून हद्दीत अथवा फेरफारच्या माध्यमातून मालकी हक्कात बदलाबाबत कोणतीही कार्यवाही सुरू असेल, तर त्याचा एसएमएस ही सुविधा घेणार्‍या व्यक्तीच्या मोबाईलवर येणार आहे. ई-मेल नोंदविला असेल्यास त्यावरही याबाबतची माहिती मिळेल. मिळकतीच्या सातबारा अथवा मिळकत पत्रिकेबाबत अपडेटेशन मिळत राहणार.
भूमी अभिलेख विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार्‍या या सुविधेमुळे एखाद्या जमिनींमध्ये मोजणीच्या माध्यमातून अथवा फेरफारच्या माध्यमातून मालकी हक्कात बदल होत असल्यास त्यांची माहिती संबंधित जमिनींच्या मालकास तत्काळ मिळणार आहे. त्यासाठी जमिनींच्या मालकांना महाभूमी अभिलेख विभागाच्या पोर्टलवर नजर ठेवण्याची गरज राहणार नाही. ही सुविधा नागरिकांना अल्पदरात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. पोर्टल विकसनास किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.
सरिता नरके,
अतिरिक्त जमाबंदी आयुक्त,
भूमी अभिलेख विभाग