अन्यायाविरोधात एकवटली अनुसूचित जमाती

अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाकडे अनेक वेळा निवेदने देण्यात आली आहेत. मात्र, शासनाकडून कोणतीही दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे होणाऱ्या अन्यायाविरोधात अनुसूचित जमाती एकवटली आहे. ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन रायगड शाखेच्यावतीने महाराष्ट्रभर निर्दशने, आंदोलने सुरु करण्यात आली आहेत. दरम्यान, अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी (दि.7) निर्दशने करण्यात आली. या आंदोलनात रायगड जिल्हा अध्यक्ष मोरेश्वर हाडके, जिल्हा सचिव प्रदीप दिवकर, कोकण विभागीय सचिव संदेश चोगले, कोकण विभागीय अध्यक्ष जलदीप तांडेल आदी पदाधिकारी व सदस्य सहभागी झाले होते.

ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमनच्यावतीने अलिबागमधील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, जात प्रमाणपत्र कायदा 2000 आणि 22 जुलैमध्ये राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला जात प्रमाणपत्र कायदा रद्द करणे, सर्व सेवा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्यात यावेत, सेवा समाप्त कालावधीची गणना सेवाविषयक व सेवानिवृत्ती वेतनविषयक लाभासाठी गणण्यात येऊ नये, ही अट रद्द करणे, अनुसूचित जमातीचे तात प्रमाणपत्र विलंबाने वैध ठरविलेल्या कर्मचाऱ्यास पूर्वलक्षी प्रभावाने सेवाविषयक लाभ देणे, शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करणाऱ्या सामान्य प्रशासन विभागाचे अन्यायकारक परिपत्रक रद्द करणे, मयत झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना कुटुंब निवृत्ती वेतन सुरू करणे, शिक्षण सेवक कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर नियमित वेतनश्रेणीनुसार, पूर्ण वेतन लागू करावे, अशा अनेक मागण्यांसाठी निर्दशने करण्यात आली.