‌‘स्मार्ट‌’ लूट थांबवा; शेकाप सरकारच्या भूमिकेबाबत आक्रमक

अदानीला टेंडर फुगवून का दिले?

वाढीव बिलांच्या नावाखाली जनतेच्या खिशावर डल्ला?

शेकापचा महावितरणला घणाघाती सवाल

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली वीज ग्राहकांवर आर्थिक बोजा टाकला जात असल्याच्या मुद्द्यावरुन शेतकरी कामगार पक्षाने महावितरण आणि राज्य सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. स्मार्ट मीटरची सक्ती थांबवा, बसविलेले मीटर हटवा आणि ग्राहकांना पूर्वीची बिलिंग पद्धत कायम ठेवा, अशी मागणी शेकापने केली आहे. पक्षाने घेतलेल्या भूमिकेत स्मार्ट मीटर योजना, कंत्राटाची रक्कम, प्रीपेड मीटर आणि ग्राहकांवरील आर्थिक भार याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. स्मार्ट मीटरच्या कंत्राटावरून शेतकरी कामगार पक्षाने राज्य सरकार आणि महावितरणला लक्ष्य केले असून, अदानी कंपनीला टेंडरच्या रकमेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढ करून कंत्राट मंजूर केल्याची बाब समोर आणली आहे. या वाढीव खर्चाचा अंतिम बोजा वीज ग्राहकांच्या माथी मारला जात असल्याचा दावा शेकापने केला आहे.

अलिबागमधील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या मुख्य कार्यालयाच्या सभागृहात सोमवारी (दि.7) सायंकाळी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी शेकाप सरचिटणीस जयंत पाटील, माजी आ. बाळाराम पाटील, शेकाप जिल्हा चिटणीस सुरेश खैरे, शेकाप प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील, महिला आघाडी प्रमुख ॲड. मानसी म्हात्रे, शेकाप जिल्हा सहचिटणीस ॲड. गौतम पाटील, राज्य कामगार आघाडी प्रमुख प्रदीप नाईक, तालुका चिटणीस सुरेश घरत आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

दरात एवढी तफावत का?
आकडेवारीनुसार भांडुप, कल्याण, कोकण, बारामती आणि पुणे या भागातील स्मार्ट मीटर कामासाठी अदानी एनर्जी सोल्युशन्सला सुमारे 13,888 कोटींचे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर ते जवळपास 27,740 कोटींवर नेण्यात आले. स्मार्ट मीटर बसविण्याचा खर्च एवढा का वाढला? टेंडरमधील मूळ किंमत आणि प्रत्यक्ष मंजूर किमतीत तफावत का निर्माण झाली? या वाढीची जबाबदारी कोणाची? दरात झालेली वाढ नेमकी कोणत्या कारणामुळे झाली, याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी शेकापने केली आहे.

टेंडर 3,314 कोटींचे; मंजुरी 6,294 कोटींची?
बारामती-पुणे झोनचे उदाहरण देताना मूळ टेंडर 3,314 कोटी, तर प्रत्यक्ष मंजूर रक्कम 6,294 कोटी असल्याचे समोर आले आहे. प्रतिमीटर दर 6,318 वरून 11,998 झाल्याची बाबही समोर आली आहे.

उत्तर प्रदेशचा दाखला देत महाराष्ट्र सरकारला घेरले
स्मार्ट मीटरच्या दरांवर प्रश्न उपस्थित करत शेकापने उत्तर प्रदेशातील निर्णयाचा दाखला दिला आहे. पक्षाच्या सादरीकरणात उत्तर प्रदेशमध्ये स्मार्ट मीटरच्या जास्त किमतीबाबत आक्षेप घेण्यात आल्याचे आणि काही प्रीपेड मीटर निविदा उच्च किमतीच्या कारणामुळे रद्द करण्यात आल्याचे नमूद आहे. त्यामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये जास्त दरावर प्रश्नचिन्ह, मग महाराष्ट्रात वाढीव दराला मंजुरी का? असा सवाल शेकापने केला आहे.

जनतेच्या खिशातून वसुलीचा आरोप
शासन निर्णयानुसार स्मार्ट मीटरसह संपूर्ण योजनेसाठी 39,602 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यातील 60 टक्के अनुदान केंद्राकडून आणि उर्वरित 40 टक्के रक्कम महावितरण कर्जाद्वारे उभारणार असल्याचे पक्षाने नमूद केले आहे. या कर्जाची परतफेड व्याजासह ग्राहकांकडून केली जाणार असेल, तर ग्राहकांवर नेमका किती आर्थिक भार पडणार आणि राज्य सरकारचा प्रत्यक्ष आर्थिक वाटा किती? याचा खुलासा करण्याची मागणी शेकापने केली आहे.

सरकारकडून ग्राहकांची फसवणूक होतेय का?
स्मार्ट मीटर योजनेचा उद्देश वीज वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करणे असला, तरी कंत्राटाची वाढलेली किंमत, मीटरचे दर, ग्राहकांच्या बिलातील बदल आणि प्रीपेड पद्धतीचा भविष्यातील परिणाम याबाबत सरकारने जनतेसमोर संपूर्ण हिशेब ठेवावा, अशी मागणी शेकापकडून करण्यात येत आहे. जनतेच्या पैशातून योजना करायची, खासगी कंपनीला हजारो कोटींचे कंत्राट द्यायचे आणि शेवटी वाढीव बिलांचा भार ग्राहकांवर टाकायचा हा नेमका कोणाचा फायदा? असा थेट सवाल शेकापने उपस्थित केला आहे.

कंत्राटदार की दलाल?
स्मार्ट मीटरच्या कंत्राटात मीटर उत्पादक आणि विक्रेता कंपन्यांच्या भूमिकेवरही शेकापने प्रश्न उपस्थित केला आहे. महावितरण विभागाच्या वेबसाईटवरुन मिळालेल्या माहितीनुसार, जीनस ही मीटर उत्पादक कंपनी असून, अदानी, माँटेकॅर्लो आणि एनसीसी यांच्याबाबत विक्रेते/कंत्राटदार म्हणून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मीटर व सुट्या भागांच्या खरेदीतील अतिरिक्त खर्चाचा भार ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता असल्याचा दावा शेकापने केला आहे.

स्थानिक तरुणांच्या रोजगारावर गदा?
स्मार्ट मीटरमुळे पारंपरिक मीटर रीडिंग आणि घरपोच बिल वितरणाची कामे कमी होत असल्याने महावितरणमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या स्थानिक तरुणांच्या रोजगारावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आधीच बेरोजगारीमुळे तरुण त्रस्त आहे. अशातच या योजनेमुळे सुमारे 25 हजार तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवरही शेकापचा सवाल
स्मार्ट मीटरबाबत विधानसभेत चर्चा झाल्यानंतर प्रीपेडऐवजी पोस्टपेड मीटरचा मुद्दा मांडण्यात आला; मात्र प्रत्यक्षात स्मार्ट मीटरच्या सक्तीचा प्रश्न कायम असल्याचा आरोप शेकापने केला आहे. त्यामुळे सरकारची घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यात फरक का? असा सवाल पक्षाने उपस्थित होत आहे.

...तर राज्यव्यापी आंदोलन
स्मार्ट मीटरबाबत सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास महावितरण आणि अदानीच्या कार्यालयांवर राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल. स्मार्ट मीटरच्या कंत्राटापासून ते ग्राहकांच्या वीजबिलापर्यंत प्रत्येक रुपयाचा हिशेब सरकारने द्यावा, अशी मागणी करत शेकापने आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

शेकापच्या प्रमुख मागण्या

स्मार्ट मीटरची सक्ती तात्काळ बंद करा

ग्राहकांच्या संमतीशिवाय मीटर बदलू नका

बसविलेले स्मार्ट मीटर तपासा आणि ग्राहकांच्या संमतीने हटवा

वाढीव बिलांची स्वतंत्र चौकशी करा

मीटरची थर्ड पार्टी तांत्रिक तपासणी करा

टेंडर आणि सुधारित कंत्राटाची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करा