सत्तासंघर्षात तारीख पे तारीख;1 ऑगस्टला पुन्हा सुनावणी

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
सत्ता संघर्षाबाबत बुधवारी(20 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी हा सत्तासंघर्ष मोठ्या खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे सोपवला जाण्याचे संकेत न्यायालयाने दिलेले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टला होणार आहे.तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.

शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या वतीने अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदे यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी वेळ वाढवून देण्याची मागणी केली होती, ज्यावर उद्धव ठाकरेंच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आक्षेप घेतला. यानंतर सुप्रीम कोर्टाने अनेक महत्वाचे मुद्दे असून यावर मोठ्या खंडपीठाची गरज भासू शकते, असं सांगत 1 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होईल असं सांगितलं.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाला 27 जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सुनावणीच्या शेवटी शिवसेनेच्या वतीने पुढील सुनावणी होईपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली. यावर न्यायालयाने तसे आदेश दिले असल्याची माहिती शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी त्यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड रद्द करुन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अजय चौधरी यांची केलेली नियुक्ती आणि सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती, त्याचबरोबर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी त्यांच्या गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. तर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड, बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, शिंदे सरकारचा बहुमताचा प्रस्ताव आदी बाबींना सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांद्वारे आव्हान दिलं आहे. यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. ही सुनावणी 1 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना आपले मुद्दे मांडण्यासाठी पुढील बुधवारपर्यंत (27 जुलै) वेळ दिला असून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोबतच काही मुद्दे आवश्यक वाटल्यास प्रकरणी विस्तारित खंडपीठ किंवा घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे का यासंबंधी विचार केला जाईल असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर नोंदवलेलं निरीक्षण महत्वाचं आहे आम्हाला अनेक गोष्टी लिखीत स्वरुपात द्याव्या लागणार आहेत. महत्वाचं म्हणजे, अपात्रतेवर न्यायालयाने निर्णय घेईल.न्यायालयाने विधानसभेतील कामकाजातील सर्व कागदपत्रं सुरक्षित ठेवण्याचा आदेश दिला असून पुढील सुनावणीत सादर करावे लागणार आहेत, अशी माहिती शिवसेना नेते अनिल देसाई यांनी दिली आहे.

सुनावणीला सुरुवात होताच ठाकरे सरकार पाडताना नियमांची पायमल्ली करण्यात आली असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी केला. सिब्बल यांनी राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टाचा उल्लेख करत अशाप्रकारे कोणतंही सरकार पाडलं जाऊ शकतं सांगत आक्षेप घेतला. याशिवाय एकनाथ शिंदे यांच्या शपथविधीवरही आक्षेप घेतला. राज्यपाल यांनी न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना शपथविधीसाठी बोलावणं अयोग्य होतं असं त्यांनी सांगितलं. दररोज होणारा विलंब लोकशाहीच्या निर्णयांवर परिणाम करणारा असेल. राणाच्या निर्णयानुसार बेकायदेशीर सरकार एकाही दिवसासाठी राहू नये असं कपिल सिब्बल यांनी सांगितलं.