मलनिःसारण प्रकल्प अद्याप अपूर्णच

ठेकेदार कंपनीकडून दर्जाहीन काम; अन्य प्रकल्प थांबवण्याचा निर्णय

| नेरळ | प्रतिनिधी |

माथेरान शहरात मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानंतर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे मलनिःसारण प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे आता तेथील दोन प्रकल्प कार्यान्वित करून पाहिल्यानंतरच अन्य प्रकल्पांची कामे करण्यात यावीत, असा निर्णय पालिकेच्यावतीने बोलावलेल्या विशेष सभेत घेण्यात आला. दरम्यान, माथेरान शहरात सहा प्रकल्प राबवले जात असून, कामाची गती आणि दर्जाहीन कामे यामुळे सहापैकी चार प्रकल्पांची कामे थांबवण्यात आली आहेत.

माथेरान शहरातील सांडपाणी दरीमधून पाण्याचे स्रोत असलेल्या धरणामध्ये जात होते. त्यामुळे राज्य मानव हक्क आयोगाच्या निर्देशानंतर राज्य सरकारकडून मलनिःसारण प्रकल्प माथेरान शहरात मंजूर झाला होता. शहराची भौगोलिक रचना लक्षात घेऊन सहा वेगवेगळ्या ठिकाणी मलनिःसारण प्रकल्प उभारण्यास महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कडून मंजुरी देण्यात आली होती. शहरातील सर्व 1250 कुटुंबांच्या घरातून निघणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी जंगलात तसेच गार्डनमध्ये वापरण्याची ही योजना आहे. गेली तीन वर्षे या प्रकल्पांची कामे सुरू असून, त्यातील दोन ठिकाणी तर प्रकल्पाचे काम देखील सुरू झालेले नाही. त्यात सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी टाकण्यात आलेली पाइपलाइन आणि गटारांच्या कामाच्या निकृष्ठ दर्जामुळे हा प्रकल्प पूर्ण झाला तरी या प्रकल्पामुळे शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया होईल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे शहरातून मोठ्या प्रमाणावर नागरिक प्रकल्पाच्या कामावर नाराजी व्यक्त करीत आहेत.

ही बाब लक्षात घेता माथेरान नगरपरिषदेने या प्रकल्पाचे ठेकेदार, नगरपरिषदेने नेमलेली तांत्रिक एजन्सी आणि सर्व लोकप्रतिनिधी यांची बैठक आयोजित केली होती. थेट नगराध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला उप नगराध्यक्ष संतोष शेलार, विरोधी पक्षनेते सीताराम कुंभार, मुख्याधिकारी राहुल इंगळे आणि सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. यावेळी प्रकल्पाच्या कामाची माहिती ठेकेदार आणि पीएमसी यांच्याकडून देण्यात आल्यानंतर अनेक नगरसेवकांच्या संयमाचा बांध फुटला. माजी नगराध्यक्ष आणि स्वीकृत नगरसेवक मनोज खेडकर, विरोधी पक्षनेते सीताराम कुंभार, विरोधी गटाचे नगरसेवक सचिन दाभेकर यांनी कामाच्या दर्जा आणि चालढकलपणा याविरुद्ध जोरदार आवाज उठवला. चर्चेनंतर अखेर शहरातील पाच आणि सहा नंबरचे मलनिःसारण प्रकल्प पूर्ण करून घेण्यावर एकमत झाले. त्या दोन्ही प्रकल्पांची कामे पूर्ण करावीत आणि त्या प्रकल्पांचे यश पाहूनच पुढील कामे करण्यात येतील, असा निर्णय घेण्यात आला. त्याचवेळी शहरातील रस्त्यांची दुरुस्तीची कामे या काळात पूर्ण करण्यात यावीत, असे ठरवण्यात आले. यावेळी शहरात अन्य चारपैकी कोणत्याही मलनिःसारण प्रकल्पाचे कामे केली जाऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले. तर, वन जमिनीचे प्रश्न दोन महिन्यात सोडवले जातील, अशी माहिती ठेकेदार कंपनीकडून देण्यात आली.

नगरपरिषदेचा निधी दावणीला
सरकारने या प्रकल्पाला 47 कोटी मंजूर केले असून, नगरपरिषद या प्रकल्पावर सल्लागार कंपनीवर 5 कोटी रुपये खर्च करीत आहे. त्यामुळे नगरपरिषदेचा निधी देखील प्रकल्पाच्या निमित्ताने दावणीला बांधण्यात आला आहे. त्यामुळे आता ठेकेदार कंपनीचे यश अपयश पुढील सहा महिन्यावर अवलंबून आहे.