तिसऱ्या मुंबई विरोधात भुमिपुत्र आक्रमक

बी.जी. कोळसेपाटील यांचा सरकारला इशारा

| उरण | प्रतिनिधी |

तिसरी मुंबई प्रकल्पाच्या नावाखाली उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील 124 गावांवर सरकारकडून सक्तीचा विकास लादला जात असल्याचा आरोप करत आता शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. यावेळी तब्बल 25 हजार शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदवूनही सरकारने त्याची साधी दखल घेतली नसल्याने संतप्त झालेल्या एमएमआरडीए केएससी नवनगर विरोधी संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी थेट महाबळेश्वर गाठत माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसेपाटील यांची भेट घेतली. या भेटीत न्यायमूर्ती कोळसेपाटील यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत, “तिसरी मुंबईचा प्रकल्प सरकारला आमच्या मढ्यावरच उभारावा लागेल,” असा थेट इशारा दिला. सेझविरोधातील आंदोलनाप्रमाणेच रस्त्यावर आणि न्यायालयात दुहेरी लढाई उभारून हा प्रकल्प रोखला जाईल, अशी ठाम ग्वाहीही त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना दिली.

महाबळेश्वर येथे झालेल्या या बैठकीत संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, सरचिटणीस रूपेश पाटील, ज्येष्ठ पत्रकार अजित पाटील, चंद्रशेखर ठाकूर, निलेश पाटील आणि अनंत पाटील उपस्थित होते. या प्रतिनिधींनी न्यायमूर्तींना शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची संपूर्ण माहिती दिली. राज्य सरकारने ‌‘मुख्यमंत्र्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून तिसरी मुंबई उभारण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यासाठी हजारो शेतकऱ्यांच्या पिकत्या जमिनी संपादित करण्याचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतरही सरकारने अध्यादेश काढून प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याने गावागावात संतापाची लाट उसळली आहे. सरकारकडून दाखवली जात असलेली साडेबावीस टक्के परताव्याची योजना ही केवळ “फसवे गाजर” असल्याचा आरोप संघर्ष समितीने केला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून गावठाण विस्तारच न झाल्याने गावकऱ्यांनी गावठाणाबाहेर स्वतःच्या गरजेनुसार घरे व व्यवसाय उभारले. मात्र, आता या घरांचे आणि व्यवसायांचे काय होणार, याबाबत सरकारकडून कोणतेही स्पष्ट धोरण जाहीर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे बिल्डरधार्जिणी क्लस्टर योजना लादून भूमिपुत्रांना बेघर करण्याचा डाव असल्याची भीती शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.

यावेळी बोलताना न्यायमूर्ती कोळसेपाटील यांनी, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांवरही जोरदार टीका केली. “देशाचा कारभार सध्या आरएसएसच्या विचारांनी चालतोय. जनतेला फक्त दोन वेळचे जेवण देऊन तडफडवत ठेवण्याचे धोरण सुरू आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. 2013 चा भूसंपादन कायदा अस्तित्वात असतानाही सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देण्याऐवजी फसवणुकीचे धोरण राबवत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. दरम्यान, दि.7 जून रोजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसेपाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भव्य शेतकरी मेळावा आयोजित करण्यात येणार असून, या मेळाव्यात पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर केली जाणार आहे. त्यामुळे तिसरी मुंबई प्रकल्पाविरोधातील संघर्ष आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत.