। मुंबई । प्रतिनिधी ।
राज्याची जीवनवाहिनी समजल्या जाणार्या लालपरी अर्थात एसटी महामंडळाची झोळी या अर्थसंकल्पात रिकामीच राहिली असल्याचे दिसून येत आहे. आर्थिक संकटात असलेल्या एसटी महामंडळासाठी कोणत्याही मोठ्या घोषणा नसल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केली आहे. जुन्या गाड्या सीएनजीमध्ये परावर्तीत करण्याची घोषणा जुनीच असल्याचेही बरगे यांनी म्हटले.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात विविध घोषणा करण्यात आल्या. श्रीरंग बरगे यांनी म्हटले की, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आर्थिक संकटात आहे. सर्व प्रकारची थकीत देणी चुकती करण्यासाठी तसेच नवीन गाड्या घेण्यासाठी विधिमंडळाच्या या अर्थसंकल्पात एसटीसाठी आर्थिक मदत पॅकेज मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र, पुरेसा निधी उपलब्ध देण्यात शासन कमी पडले असून एसटीला नवीन गाड्या घेण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्या बाबतीतील करण्यात आलेल्या घोषणेत स्पष्टता दिसत नसून एसटीची झोळी अखेर रिकामीच राहिली असल्याचे मत श्रीरंग बरगे यांनी व्यक्त केले आहे.
या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एसटीच्या ताफ्यात स्व-मालकीच्या नवीन 5000 गाड्या घेण्यासाठी व 6000 कोटीची थकीत रक्कम देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल असे वाटत होते. पण तसे काहीही झाले नसल्याचे त्यांनी म्हटले. थकीत रक्कम देण्यासाठी निधी देण्यात आला नसून स्व मालकीच्या नवीन गाड्या घेण्यासाठी किती निधी देणार या बाबतीत स्पष्टता नाही. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केलेल्या 5000 गाड्या घेण्यासाठी 2000 कोटी रुपयांची गरज असून त्या बाबतीत स्पष्टता दिसत नाही.
महामंडळाची एकूण थकीत देणी किती?
* या वर्षात 5000 नवीन गाड्या घेण्याची घोषणा करण्यात आली होती, त्या साठी किमान 2000 कोटी रुपयांची गरज होती.
* सरकार कडून न प्राप्त झालेली गेल्या वर्षीची तुटीची रक्कम 993 कोटी 76 लाख रुपये इतकी आहे.
* कर्मचार्यांच्या वेतनवाढ फरकाची रक्कम 2318 कोटी रुपये इतकी प्रलंबित आहे…
* थकीत महागाई भत्ता रक्कम 150 कोटी रुपये
* पी. एफ. थकीत रक्कम 1100 कोटी रुपये
* उपदान म्हणजेच ग्राजुटी थकीत रक्कम 1150 कोटी रुपये
* एसटी बँक थकीत रक्कम 150 कोटी रुपये
* एल आय सी थकीत रक्कम 10 कोटी रुपये
* रजा रोखिकरण थकीत रक्कम 60 कोटी रुपये
* वैद्यकीय प्रतिपूर्ती थकीत रक्कम 10 कोटी रुपये
* डिझेल थकीत रक्कम 100 कोटी रुपये
* भांडार देणी थकीत रक्कम 80 कोटी रुपये
* पुरवठादार कंपनी थकीत देणी रक्कम 50 कोटी रुपये
* अपघात सहाय्यता निधी थकीत रक्कम 3 कोटी रुपये
* वरील सर्व बाबींसाठी 7000 कोटी रुपयांची गरज असून त्या बाबतीत स्पष्टता दिसत नाही.