लोकप्रतिनिधींवरची उधळपट्टी थांबवा!

जयंत माईणकर

संपूर्ण जगाच्या राजकारणावर सकारात्मक परिणाम घडविणार्‍या फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या अनेक कारणांपैकी सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे समाजातील भिषण आर्थिक विषमता! राजा आणि सरंजामदार यांच्यावर होणारा वारेमाप खर्च त्यांना मिळणार्‍या सवलती आणि विपन्नावस्थेत असणारा शेतकरी, कामगार वर्ग यांच्यात भिषण तफावत होती. सरंजामदारांवर कुठल्याही प्रकारचा आर्थिक बोजा किंवा कर नसायचा. टरगॉट, नेकर आणि कॅलोन या तीन  अर्थतज्ञांनी सरंजामदारांवर कर लावण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. आणि शेवटी आर्थिक दृष्ट्या पिचलेल्या फ्रांसच्या जनतेने फ्रेंच राज्यक्रांती घडवली. त्या काळातले सरंजामदार म्हणजे आजचे लोकप्रतिनिधी मानण्यास हरकत नाही. भारतातील सर्व लोकप्रतिनिधींना मिळणार्‍या सवलती, भत्ते, पगार हा सध्याच्या आर्थिक डबघाईच्या काळात नेहमीच वादाचा मुद्दा बनून राहिला. आणि केवळ सत्तर लाख रुपयात सुमारे दहा कोटी रुपयांचा आलिशान फ्लॅट 300 आमदारांना मुंबईत उपलब्ध करून देण्याच्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या घोषणने एका नविन वादाला तोंड फुटलं आहे. उद्धव ठाकरेंच्या घोषणेवर चहू बाजूंनी टिका होत आहे. सुशीलकुमार शिंदे यांच्या कन्या प्रणिती यांनी आपण मात्र नव्या योजनेत फ्लॅट घेणार नसल्याचे घोषित करून चांगला पायंडा पाडला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेची सदस्य संख्या 289 (एक नामनियुक्त अँग्लो इंडियन) तर विधानपरिषदेची 78. दोन्ही सभागृहाची एकत्रित सदस्यसंख्या होते 367. यापैकी सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडे विधानसभेत 169 आणि विधानपरिषदेत 41 असे 210 सदस्य आहेत. याचा अर्थ 300 फ्लॅट्स पैकी सुमारे 100  विरोधी पक्षालाही मिळणार. भाजपा आणि मित्र पक्षांचे मिळून दोन्ही सभागृहात असलेल्या 138 सदस्यांपैकी बहुतेकांचा नंबर यादीत लागणार त्यामुळे तेही खुश. याव्यतिरिक्त सामान्य व्यक्तीला दुरापास्त असलेले कर्ज आमदारांना सहजगत्या मिळणार. त्याचबरोबर लाईट, पाणी, टेलिफोन बिल आणि इतर भत्ते आहेतच. देशभरात  एकूण 5142 आमदार आणि खासदार आहेत. अर्थात या सर्वांना वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळे पगार असले तरीही सर्व भत्ते मिळून प्रत्येक आमदाराला मासिक वेतन किमान एक ते दिड लाख असत. प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत आमदारांना राहण्यासाठी आमदार निवास. माजी आमदारांना प्रत्येक राज्यात पेन्शन दिली जाते. पंजाबमध्ये मात्र सत्तेवर आल्या आल्या आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी माजी आमदारांची पेन्शन कमी करण्याचा निर्णय घेऊन एक चांगला पायंडा पाडला आहे.
एकदा आमदार झाल्यानंतर पंजाबमध्ये पंच्याहत्तर हजार एकशे पन्नास रुपये पेन्शन मिळते व दुसरी टर्म आमदार झाले तर त्यात 50 हजार रुपयांची भर पडत होती म्हणजे 66 टक्के पेन्शन मध्ये वाढ केली जात होती. आम आदमी सरकारने इथून पुढे आमदारांना कितीही टर्म राहिले तरी 75 हजार रुपये पेन्शन मिळेल असा एक परिणामकारक निर्णय घेतला आहे.
 महाराष्ट्रात आमदारांना एका टर्मसाठी 50 हजार रुपये पेन्शन दिली जाते व त्यानंतर च्या प्रत्येक वर्षी आमदार राहिलात तर दोन हजार रुपये वर्ष याप्रमाणे वाढ दिली जाते म्हणजे एक टर्म दहा हजार रुपये अतिरिक्त दिले जातात पंजाब मध्ये 50 हजार रुपये अतिरिक्त दिले जातात ते फक्त पंजाब सरकारने कमी केले आहे. याउलट केरळ सरकारने जास्तीत जास्त पेन्शन 35000 असेल असा नियम केला आहे. तो  अत्यंत  स्वागतार्ह आहे.
 विरोध या मुद्द्यांवर आहे की नोकरीत 58 वर्षे काम केल्यानंतर पेन्शन मिळते,तर केवळ पाच वर्षे आमदारकी केल्यानंतर पेन्शन कशासाठी? त्यामुळे या सर्वच्या सर्व 5142 लोकप्रतिनिधी, राष्ट्रपतींपासून सर्वच राज्यपाल इ लोकनियुक्त जागांच्या बाबतीत पदानुसार एक समान धोरण आखला जावं.  मध्यंतरी आर्मी मध्ये समान रँक समान पेन्शन यावर  बरीच चर्चा होऊन शेवटी निर्णय घेतला होता. देशातील सर्व लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीतही त्यांच्या पगारापासून पेन्शन पर्यंत समानता आणण्यास हरकत नसावी.एखाद्या समृद्ध राज्याच्या आमदाराला  मिळणारी पेन्शन  एखाद्या आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या राज्यातील आमदारांच्या पगाराहून जास्त असू शकते. त्यामुळे जशी पगारातील सुसूत्रता सरकारी नोकरीत दिसून पडते तशीच सुसूत्रता सर्व देशभर आणण्याचा प्रयत्न भाजपने करण्यास हरकत नसावी. प्रत्येक वेळी गेल्या साठ वर्षात काँग्रेसने काय केलं हे तुणतुणं वाजवण्यापेक्षा भाजपने स्वतःच वेगळेपण सिद्ध कराव.  सध्या राज्यात विधानसभेचे 795 तर विधानपरिषदेचे 139 माजी आमदार आहेत. मध्यंतरी त्यांनीही आपली पेन्शन इतर सवलती वाढवाव्या ही मागणी केली होती. त्यांनी
सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पेन्शन वाढ द्या.
 माजी आमदारांना वर्षातून 35 हजार किमी ऐवजी  50 हजार किमीपर्यंत मोफत रेल्वे प्रवास, वर्षातून 2 ते 3 विमानाच्या फेर्‍यांचा खर्च द्या, अशा मागण्या केल्या होत्या.
जी गोष्ट पेन्शनच्या बाबतीत तिच घरांच्या बाबतीत. मी स्वतः देशातील चार राज्यांचं राजकारण जवळून पाहिलं आहे आणि म्हणून सांगतो की राज्याच्या कुठल्याही भागातून निवडून आलेला आमदार स्वतःसाठी राज्याच्या राजधानीच्या शहरात बंगला किंवा फ्लॅट घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्यासाठी त्यांना सवलतीच्या दरात भूखंड किंवा इतर सुविधा पुरविल्या जातात. महाराष्ट्रातील 93 टक्के आमदार कोट्याधीश आहेत. इतरही राज्यात कोट्याधीश आमदारांची संख्या आहे. तर सुमारे 475 खासदार हेही कोट्याधीश आहेत. आता प्रश्‍न हा आहे की महाराष्ट्रातील 93 टक्के आमदार कोट्याधीश असताना त्यांना सवलतीच्या  दरात म्हणजे केवळ सत्तर लाख रुपयात काही कोटी रुपयांचा घेणार देण्याची खरंच गरज आहे? हाही सर्वव्यापी प्रश्‍न आहे. मुंबई, जगातील पहिल्या पाच शहरांपैकी एक म्हणून या शहरात आपल घर असावं ही प्रत्येकाचीच इच्छा असते. अशाच प्रकारच्या हौसिंग सोसायट्या तयार करून सवलतीच्या दरात भूखंड मिळविणारे आमदार इतरही राज्यात पाहिले आहेत. मुंबई, दिल्ली यासाठी जास्त महत्त्वाची शहरे कारण आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाच्या असणार्‍या या दोन्ही शहरात घरांच्या किंमती जास्त असतात. घरे किंवा इतर सवलतींच्या बाबतीत काही नियमन असलं पाहिजे.
मुंबईतसुद्धा कोट्यावधी रुपयांचा फ्लॅट आमदारांना काही लाखात मिळत असेल तर त्यावर निश्‍चित पुनर्विचार झाला पाहिजे. अनेक मतदारसंघात एकाच  परिवाराचा उमेदवार अगदी 1952 पासून  आत्तापर्यंत निवडून येत आहे.अनेक मतदारसंघात एकाच घराण्याची तिसरी किंवा चौथी पिढी आहे. तेव्हा या सर्व सवलती एकाच घराण्याला मिळतात. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या पार्श्‍वभूमीवर 300 आमदारांना गोरेगाव सारख्या पश्‍चिम उपनगरातील दाट लोकवस्ती असलेल्या भागात उच्च उत्पन्न गटातील घरे देण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा ही अपेक्षा!
तूर्तास इतकेच!