जरांगेच्या उपोषणाने प्रशासनाला दणका
| मुंबई | वृत्तसंस्था |
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतचा अहवाल आठ दिवसांच्या आत देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत. अप्पर मुख्य सचिव महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीला मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले आहेत. या समितीला आधी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र मनोज जरांगे हे उपोषण मागे घेत नसल्यामुळे आता ही मुदत आठ दिवसांवर आणण्यात आली आहे.
जालन्यामध्ये आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारानंतर मराठा आंदोलनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असताना आता या वादाला कुणबी विरुद्ध मराठा असे स्वरुप येऊ लागले आहे. मराठवाड्यातील मराठ्यांना विदर्भाच्या धर्तीवर कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारने समिती नेमली आहे. उपोषण मागे घेतले जात नसल्यामुळे लवकरात लवकर अहवाल देऊन यावरती निर्णय घेण्यात यावा, यासाठी सूचना दिल्या आहेत.
मराठा म्हणजेच कुणबी. कुणबी म्हणजे ओबीसी, म्हणून मराठा म्हणजे ओबीसी. जालन्यातील आंदोलक मनोज जरांगे यांनी ही मांडणी केली आहे. त्याच मांडणीच्या आधारे त्यांनी मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या मागणीवरून सध्या राज्यभरात रान पेटले आहे. मराठवाड्यातील निजामाच्या काळात मराठा समाजाच्या नोंदी मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा अशा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सगळ्या मराठ्यांना कुणबी असं प्रमाणपत्र द्यावं, अशी मागणी जरांगे करत आहेत.
पथक हैदराबादला मराठवाडा विभागात 8550 गावं आहेत. आठ जिल्ह्यांतील जवळपास 80 गावांमध्ये मराठा हे कुणबी असल्याचे पुरावे आतापर्यंत सापडलेत. आता या सगळ्या प्रक्रियेला आणखी वेग देण्यासाठी कुणबी मराठा जातीच्या नोंदी शोधण्यासाठी, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे एक पथक हैदराबादला पाठवलं आहे. मराठवाड्यातील अनेक शेतकरी मराठा कुणबी आहेत. त्याच्या नोंदी तपासून आणि त्यावर अभ्यास करून ही प्रमाणपत्र दिली जातील. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षणाचा मार्ग सोपा होईल, असं बोललं जात आहे.