शिक्षणहक्क अंतर्गत अनुदान रखडले

35 कोटीचे अनुदान पदरात पाडण्यासाठी शिक्षण विभागाचे प्रयत्न

। रायगड । खास प्रतिनिधी ।

जिल्ह्यातील 272 शाळांना शिक्षण हक्क अंतर्गत मिळणारे 35 कोटी 88 लाख रुपयांचे अनुदान सरकारने दिलेले नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून सरकार याबाबत हात आखडता घेत असल्याने शाळा व्यवस्थापनांची मात्र डोकेदुखी वाढली आहे. नियमित अनुदान पदरात पाडून घेण्यासाठी शिक्षण विभाग सातत्याने सरकारबरोबर पत्र व्यवहार करत आहे, परंतू सरकारकडून अपेक्षीत प्रतिसाद मिळत नसल्याने चांगलीच अडचण निर्माण झाली आहे.

राईट टू एज्युकेशन या योजनेअंतर्गत एकूण विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या 25 टक्के गरीब मुलांना खाजगी शाळेत प्रवेश दिला जातो. या योजनेअंतर्गत मुलांची शालेय फी माफ केली जाते. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य देखील शाळेकडून मोफत दिले जाते. मात्र अनेक खाजगी शाळांमध्ये विद्यार्थांना शालेय साहित्य दिले जात नसल्याच्या तक्रारी पालक करत आहेत. तर सरकारकडून या विद्यार्थ्यांसाठी मिळणारी अनुदानाची रक्कम गेल्या तीन वर्षांपासून रखडल्याने सर्वांच्याच अडचणी वाढल्या आहेत. सरकारच्या शिक्षण विभागाकडून होणाऱ्या या दिरंगाईचा फटका विद्यार्थ्याच्या शिक्षणावर होत आहे. पालकवर्ग व शाळा व्यवस्थापन यांच्यात अनेक वेळा चर्चा झाली. मात्र सरकार अनुदान देत नाही तो पर्यंत हा प्रश्न जटील होत चालला आहे.

आरटीईच्या अंतर्गत सरकाकडून मिळणारे अनुदान गेली तीन वर्षे मिळाले नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शालेय साहित्य कुठल्या पैशातून देणार असा सवाल शाळा व्यवस्थानापुढे आहे. सरकारच्या शालेय शिक्षणाचे याकडे लक्ष नसल्याने पालकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. रायगड जिल्ह्यात राईट ऑफ एज्युकेशन योजनेंतर्गत पाच हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. दरवर्षी यात 1000 पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांची भर पडत असते. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क हे शासन संबंधित शाळांना अनुदान स्वरुपात देत असते. रायगड जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांपासून सरकारने हे अनुदान दिले नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. सन 2019-20, 2020- 21 , 2021-22 आणि 2022-23 या शैक्षणिक सत्रातील 40 कोटी 88 लाख 55 हजार 468 रुपयांचे अनुदान थकीत असल्याची माहिती समोर आली.

शैक्षणिक सत्र 2019-20 मधील अनुदान अलीकडेच देण्यात आले आहे. 2019-20 या शैक्षणिक वर्षासाठी शासनाकडून रायगड जिल्ह्यातील 254 शाळांना देण्यासाठी 8 कोटी 21 लाख 5 हजार 797 रुपयांच्या निधीची आवश्यकता होती. परंतु शासनाने केवळ 2 कोटी 44 लक्ष 22 हजार रुपयांचा निधी दिला. या निधीमधून केवळ 20 टक्के शाळांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. यामुळे 2019-20 या शैक्षणिक वर्षाचे 5 कोटी 76 लाख 83 हजार 671 रुपयांचे अनुदान थकले आहे. शासनाकडून एका विद्यार्थ्यामागे 17 हजार 670 रुपये अनुदान देण्यात येणार होते. मात्र आता कोरोना काळात खर्च कपातीचा फटका म्हणून हे अनुदान प्रति विद्यार्थी आठ हजार रुपये इतके करण्यात आले आहे.

एकीकडे रायगड जिल्ह्यात सन 2020-21 या सत्रातील 8 कोटी 60 लाख 35 हजार 671 रुपये तर 2021-22 सत्रातील 12 कोटी 77 लाख 36 हजार रुपये रक्कम आणि साहैक्षणिक वर्ष 2022-23 मधील 13 कोटी 74 लाख रुपये रक्कम शासनाने अजूनही दिलेली नाही . एका सत्रात जवळपास पाच ते सहा हजार विद्यार्थी या योजनेअंतर्गत शिक्षण घेत असतात. प्रति विद्यार्थी 17 हजार 670 रुपये प्रमाणे सरकार शाळांना अनुदान देत असते.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गेल्या तीन वर्षांपासून अनुदानाची रक्कम रखडली आहे. अनुदान मिळण्यासाठी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र अपेक्षीत प्रतिसाद मिळत नाही.

पुनीता गुरव, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी