पीडितांना मायेचा आधार

मनोधैर्य योजनेतून 239 जणांना एक कोटी 48 लाख 75 हजार रुपयांची मदत

। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।

पीडित महिलांना सक्षम करून त्यांना उभारी देण्यासाठी जिल्हा विधी प्राधिकरणामार्फत 310 पीडित महिलांना मायेचा आधार देण्यात आला आहे. सहा वर्षात मनोधैर्य योजनेतून एक कोटी 48 लाख 75 हजार रुपयांची मदत करण्यात आली आहे.

महिलांना स्व रक्षणाचे धडे देत त्यांना शारिरीक व मानसिकदृष्ट्या बळकट करण्याचे काम केले जात आहे. वेगवेगळ्या संस्था संघटनादेखील महिला सक्षमीकरणासाठी पुढाकार घेत आहेत. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना राबविल्या जातात. अत्याचार करणार्‍या गुन्हेगारांना गंभीर शिक्षा व्हावी यासाठीदेखील प्रयत्न केला जातो. पोलिसांच्या मदतीने संबंधित गुन्ह्याचा तपास करून न्यायालयामार्फत त्यांना न्याय देण्याबरोबरच मानसिक व शारीरिक आघातामधून बाहेर काढण्याचा प्रयत्नदेखील होत आहे.

समुपदेशन करणे, वैद्यकिय व कायदेशीर मदत करणे, त्यांना आत्मविश्‍वास मिळवून देणे हेदेखील महत्वाचे आहे. पीडित महिलांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना सुरु करण्यात आली आहे. दोन ऑक्टोबर 2013 पासून योजेनची अंमलबजावणी करण्यात आली. महिला व बालकल्याण विभागामार्फत या योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. पीडित महिलांची माहिती घेणे, समुपदेशन करणे, न्यायिक मदत करणे अशा कामांबरोबरच त्यांना अर्थसहाय्य केले जाते. गेल्या सहा वर्षात 2018 पासून आतापर्यंत मनोधैर्य योजनेसाठी 834 अर्ज जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये पडताळणी करून 310 अर्ज पात्र ठरले असून 488 अर्ज वेगवेगळ्या तांत्रिक कारणामुळे अपात्र ठरले आहेत. एक कोटी 48 लाख 75 हजार रुपयांचा मदतीचा हात विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे देण्यात आला आहे. दुर्देवी घटनेमुळे पीडित महिलेचे शारीरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान होते. त्यांचे मनोधैर्य वाढावे, त्यांना बळकट करण्यासाठी शासनाने मनोधैर्य योजना सुरु केली आहे.

अर्थसहाय्यावर दृष्टीक्षेप

वर्षअर्जपात्रअपात्रअर्थ सहाय्य( रुपये )
20187646303 लाख 90 हजार
201969402913 लाख 50 हजार
202071323915 लाख
20219716819 लाख 90 हजार
20221663213431 लाख 80 हजार
202320993116 55 लाख 12 हजार 500
2024146514919 लाख 52 हजार 500
एकूण 8343104881 कोटी 48 लाख 75 हजार


महिला व बालकल्याण विभागामार्फत ही योजना राबविली जाते. मनोधैर्य योजनेसाठी आलेल्या अर्जाची पडताळणी करून पिडीतांना आर्थिक आधार देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महिलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी ही योजना आहे. या योजनेमार्फत 300हून अधिक महिलांना अर्थ सहाय्य करण्यात आले आहे.

अमोल शिंदे,
सचिव जिल्हा विधी प्राधिकरण सेवा, रायगड
Exit mobile version