सर्वोच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी फेर प्रभाग रचना करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली आहे. त्यामागील जवळपास पाच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत. त्यामुळे राज्यभरातील राजकारण्यांमध्ये अस्वस्थता होती. मात्र, अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आता आगामी चार महिन्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीची सर्वच राजकीय पक्षांच्या वतीने देखील तयारी सुरू करण्यात आली आहे. त्यातच आता निवडणूक आयोगाने देखील या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्यासाठी कंबर कसली आहे. यात आता राज्य सरकारला फेरफार रचना करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाच्यावतीने देण्यात आले आहेत.
6 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात महत्वाचे निर्देश दिले होते. चार महिन्यांच्या आत रखडलेल्या निवडणुका घ्या असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक ठराविक वेळेत घ्या. उर्वरित वादाचे मुद्दे टाळा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते.कोर्टाच्या या आदेशानंतरच आता राज्य निवडणूक आयोग या निवडणुका घेण्यासाठी सक्रिय झाला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आता राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारला महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या अनुषंगाने फेर प्रभाग रचना करा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. निवडणुका घेण्यासाठी महापालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या प्रभाग रचना तयार करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे आदेश आयोगाने राज्य सरकारला बुधवारी दिले. तसेच, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या गट आणि पंचायत समित्यांच्या गणांची रचना करण्याचे आदेशही देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला पालिकांची प्रभाग रचना, तसेच गट आणि गणांची फेररचना करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागणार आहे.
1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाच्या स्थितीनुसार निवडणुका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका पुढील 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे महूत्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना दिले. कोर्टाने ही निवडणूक 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती त्यानुसार घेण्याचे आदेश दिलेत. विशेषतः राज्य निवडणूक आयोगाला यासंबंधी 4 आठवड्यांच्या आत अधिसूचना जारी करण्याचेही निर्देश दिले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बार दिवाळीपूर्वी उडणार हे निश्चित झाले आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे महाराष्ट्रात 2021 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती एन के सिंह यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने ह्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिले. कोर्टाच्या आदेशांनुसार, ओबीसी समुदायाला 2022 पूर्वी असणारे आरक्षण कायम ठेवून 4 महिन्यांच्या आत ही निवडणूक घ्यावी लागेल. ही निवडणूक बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणार्या याचिकांवरील निकालाच्या अधीन असतील, असेही कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनिश्चित काळासाठी वार्यावर सोडता येणार नाही. वेळेवर निवडणुका हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. त्यामुळे जिथे मुदत संपली आहे किवा प्रशासन राज आहे अशा सर्वच महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायती व जिल्हा परिषदांची लवकर निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे निरिक्षणही कोर्टाने या प्रकरणी आपल्या आदेशात नोंदवले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर न घेणे हे लोकशाहीच्या मूळ तत्वांचा अवमान आहे. सद्यस्थितीत ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषदांपर्यंत सर्वच प्रातिनिधिक संस्था केवळ अधिकार्यांच्या ताब्यात असल्याचे चित्र आहे. हे अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची रखडलेली निवडणूक 2022 च्या जुलैपूर्वी लागू असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या आधारे घेण्यात याव्यात. हा आदेश अंतिम नाही. बांठिया आयोगाच्या अहवाला देण्यात आलेल्या आव्हान याचिकेवरील निर्णयानंतर या निवडणुकांच्या वैधतेवर फेरविचार होऊ शकतो, असे कोर्ट म्हणाले.