12 हजार कोटींच्या दंडावर स्थगिती
| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
घन आणि द्रव कचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनासाठी पर्यावरणीय नुकसानभरपाई म्हणून महाराष्ट्र सरकारला 12 हजार कोटी रुपये देण्याचे निर्देश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिले होते. त्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
न्यायाधिकरणाच्या सप्टेंबर 2022 च्या आदेशाला आव्हान देत महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महाराष्ट्र सरकारला राज्यातील अयोग्य कचरा व्यवस्थापनासाठी पर्यावरणीय नुकसानभरपाई म्हणून 12 हजार कोटी रुपये देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले होते. न्यायाधिकरणाच्या कायद्याच्या कलम 15 नुसार भरपाई देणे आवश्यक आहे. ते घन आणि द्रव कचऱ्याच्या व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे पर्यावरणाचे सतत होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी आवश्यक आहे, असे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठाने त्यावेळी म्हटले होते. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये महाराष्ट्र सरकारवर दंड ठोठावला होता.