| गडचिरोली | प्रतिनिधी |
देशातील अतिअसूरक्षित समुदायाला त्यांचे कृषीपूर्व समाजाचे अधिवासाचे धारणाधिकार मंजूर करण्याची तरतूद वनहक्क कायद्यामध्ये आहे. मात्र, असे असूनही गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया गोंड या अतिअसूरक्षित समुदायांच्या सुरजागड, बेज्जूर, वेनहारा, पेरमिली, तोडसा, झाडापापडा, खुटगाव, पावीमुरांडा यासारख्या पारंपरिक इलाख्यांना हे अधिवास हक्क मिळालेले नाहीत. त्यामुळे आदिवासींची आदिम संस्कृती, बोलीभाषा आणि जगण्याची खरीखुरी नैसर्गिक संसाधने यावरील हक्क डावलले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे हक्क कायदेशीररीत्या अबाधित राहण्यासाठी शेतकरी कामगार पक्षाने प्रशासनाकडे लॉन्ग मार्चच्या माध्यमातून प्रश्न लावून धरला होता. त्यावर प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेत गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया गोंड समुहाच्या सर्व पारंपरिक इलाख्यांना अधिवास हक्क मंजूर करण्याची तयारी दाखवत, इलाखा दावे स्विकारुन योग्य पडताळणी करुन जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश उपविभागीय वनहक्क समित्यांना दिले आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध मागण्यांसाठी शेतकरी कामगार पक्षाच्यावतीने दि.16 ऑगस्टपासून सुरजागड ते गडचिरोलीपर्यंत “जमीन अधिकार के लिये लाँग मार्च” आयोजित केला होता. मात्र, पोलीस प्रशासनाने शेकापचे शिष्टमंडळ आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात बैठका घडवून आणून लॉन्ग मार्चच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न केला होता. या बैठकांमध्ये शेतकरी कामगार पक्षाच्या विविध मागण्यांची पूर्तता करण्याची आणि त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तातडीने करण्याची तयारी दाखवून प्रशासनाने कार्यवाहीला सुरुवात केली होती. त्यामुळे लॉन्ग मार्च तात्पुरता स्थगित करण्यात आला होता. आता इलाखा दावे मंजूरीसाठीची प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश उपविभागीय वनहक्क समित्यांना जिल्हा प्रशासनाने दिल्याने सुरजागड सह जिल्ह्यातील सर्व पारंपरिक इलाख्यांना अधिवास हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.