दिल्लीत पुन्हा धुमशान! शेतकऱ्यांवर फोडल्या अश्रुधुराच्या नळकांड्या

सरकारबरोबरची चर्चा निष्फळ; तोडगा नाहीच

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

कृषी कायद्यांच्या विरोधानंतर जवळपास दोन वर्षांनी पंजाब, हरियाणा तसंच उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी पुन्हा दिल्लीच्या समवर्ती भागात येऊन धडकले आहेत. शेतकऱ्यांचा ‌‘दिल्ली चलो’ मोर्चा पुन्हा सुरू झाला आहे. मंगळवारी सकाळी दोन केंद्रीय मंत्र्यांसोबत पाच तास चाललेली बैठक निष्फळ ठरल्यानं शेतकरी दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडून बसले असून, आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यामुळं राजधानी दिल्लीच्या सर्व सीमा बंद करण्यात आल्या असून, प्रशासनानं कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवत रस्त्यावर खिळे ठोकले आहेत. शेतकऱ्यांचे ट्रॅक्टर अडवण्यासाठी काटेरी तारांचे कुंपण, सिमेंटचे ब्लॉक्स, तसंच काही ठिकाणी रस्त्यावर मोठे खड्डे खोदण्यात आले आहेत.

केंद्रीय मंत्र्यांसोबत शेतकरी संघटनांची चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर आता शेतकऱ्यांचा गट दिल्लीकडे कूच करत आहे. सरकार त्यांना सर्व प्रकारे त्यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण शेतकरी नेते त्यांच्या मागण्यांवरून मागे हटायला तयार नाहीत. शेतकरी नेत्यांनी आरपारच्या घोषणेनंतर गाझीपूर, सिंघू, शंभू, टिकरीसह सर्व सीमा छावण्यांमध्ये बदलल्या आहेत. कोणी उपद्रव निर्माण करण्याचा किंवा कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारशी चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन शंभू सीमेवर पोहोचू लागले. जोपर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत दिल्ली चलो मोर्चा सुरूच ठेवणार असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

दिल्लीतील जनजीवन विस्कळीत
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे दिल्लीतल जनजीवन विस्कळी झाले आहे. रोजच्या व्यवहारांवर परिणाम झाला आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली असून, अनेक सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत. गाजीपूर-टिकरी-शंभू, सिंघु बॉर्डर ब्लॉक करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी केलेल्या अनेक उपाययोजनांचमुळे जनजीवनावर परिणाम झाला आहे. शेतकरी दिल्ली पोहोचण्याआधीच रस्त्यांवर ट्राफिक जाम सुरू झाले आहे.

शेतकऱ्यांचा दिल्ली मार्च कशासाठी?
आंदोलनाबाबत दिल्ली आणि सीमावर्ती भागात कलम 144 लागू आहे. हरियाणातील 12 जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू झाल्याने इंटरनेट सेवेवरही बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने एमएसपीबाबत कायदा करावा ही प्रमुख मागणी शेतकरी संघटनांची आहे. त्या मागणीसाठी आंदोलनावर ठाम आहेत. याशिवाय स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी शेतकरी संघटना करत आहेत. मागील आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हेही रद्द करण्याची मागणी शेतकरी संघटनानी केली आहे. या प्रश्नांवर केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांनी शेतकरी संघटनांशी पाच तास चर्चा केली पण ती निष्फळ ठरली. या बैठकीला केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आणि अर्जुन मुंडा उपस्थित होते. शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीवर कायदेशीर हमी हवी होती, त्यामुळे गोष्टी बिघडल्या. शेतकऱ्यांच्या मोर्चामुळे दिल्लीच्या सर्व सीमेवर पोलिसांचा कडक बंदोबस्त दिसत आहे.

शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे रोजच्या व्यवहारांवर परिणाम झाला आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली असून, अनेक सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अदिश अग्गरवाला यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात त्यांनी सुओमोटो याचिका दाखल करुन घेण्याची विनंती केली आहे. हा उपद्रव निर्माण करण्याचा आणि नागरिकांचे दैनंदिन जीवन

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
एमएसपीवर सर्व प्रकारची हमी देणारा कायदा करण्यात यावा.
डॉ. स्वामिनाथ आयोगाच्या अहवालानुसार किंमत निश्चित करावी.
शेतकरी आणि शेतमजुरांचे कर्ज माफ करुन पेन्शन देण्यात यावी.
भूसंपादन कायदा 2013 पुन्हा लागू करण्यात यावा.
लखीमपूर खेरी घटनेतील दोषींना शिक्षा व्हावी.
मुक्त व्यापार करारांवर बंदी घालावी.
वीज दुरुस्ती विधेयक 2020 रद्द करण्यात यावे.
मनरेगा अंतर्गत दरवर्षी 200 दिवसांचे काम आणि 700 रुपये प्रतिदिन देण्यात यावे.
शेतकरी आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई आणि सरकारी नोकऱ्या मिळाव्यात.
बनावट बियाणे, कीटकनाशके आणि खते विकणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध कठोर कायदे करावेत.
मिरची, हळद आणि इतर मसाल्यांसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करावी.
संविधानातील 5 सूची लागू करुन आदिवासींच्या जमिनीची लूट थांबवावी.

शेतकऱ्यांचे आंदोलन दडपण्यासाठी काटेरी बॅरिकेड्‌‍स, खिळ्यांनी भरलेले गतिरोधक, शहराच्या चारही सीमा भागांवर तैनात पोलीस आणि राज्य राखीव पोलीस दल असे चित्र दिसत आहे. शेतकरी हे दहशतवादी असल्यासारखे त्याला राजधानीच्या वेशीवरून हाकलून लावण्यासाठी हे सरकार प्रयत्न करत आहे.

शरद पवार, अध्यक्ष,
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार

सरकारचं पुन्हा आश्वासन
केंद्रीय कृषीमंत्री अर्जुन मुंडा, अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल यांच्यासह शेतकरी नेते चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीत सहभागी झाले होते. बहुतेक मुद्द्यांवर एकमत झालं आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मागण्या सोडवण्यासाठी आम्ही एक समिती स्थापन करत आहोत. आम्हाला अपेक्षा आहे, शेतकरी संघटना सरकारशी चर्चा करेल. आम्ही येत्या काही दिवसांत समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करू, असं सरकारनं म्हटलं आहे.