आदिवासींच्या मोर्चाला तात्पुरती स्थगिती

। गडब । वार्ताहर ।

वन हक्क कायद्यांतर्गत प्राप्त झालेल्या पाबळ खोर्‍यातील पाबळ, वरप, जिर्णे, मलमिरा डोंगर या चार ग्रामपंचायत क्षेत्रातील 426 दावेदार आदिवासींना एप्रिल 2025 अखेरपर्यंत टप्प्या-टप्प्याने महसुली सातबारा वाटप केले जाईल, असे स्पष्ट आश्‍वासन बरडावाडी येथे झालेल्या आदिवासी मेळाव्यात पेण तहसीलदार तानाजी शेजाळ यांनी दिले. त्यामुळे उद्या मंगळवार, दि. 25 मार्च रोजी पेण येथील उपविभागीय कार्यालयावर जाणारा आदिवासींचा मोर्चा तूर्त स्थगित केला असल्याचे साकव संस्थेचे सचिव अरुण शिवकर यांनी सांगितले.

बरडावाडी येथे झालेल्या मेळाव्यात धायरवाडी, बोरीचा माळ, केळीची वाडी, पाहिरमाल, चिचवाडी बरडावाडी, झापडी, गौळावाडी, मोहाडी, देवमाळ, पेडकावाडी, चफेगणी या वाड्यांवरील सुमारे 250 च्या वर आदिवासी प्रतिनिधी हजर होते. यावेळी आदिवासींनी महसुली सातबाराबाबत गेली चार वर्षे जिल्हाधिकारी यांच्यापर्यंत अनेक निवेदने उपोषणे, मोर्चे काढूनही काहीच होत नसल्याने आपली नाराजी व्यक्त केली. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री सन्मान किसान योजना नवीन दावे करूनही तीन वर्षे होऊनही अजून यावर कोणताच निर्णय नाही. रेशन कार्डबाबत अनेक गोंधळ असल्याबद्दल या मेळाव्यात उमेश दारे, नारायण मालू शिंगवा, पांडू शिंगवा, खूमा दोरे, पिठ्या दोरे, मंजुळा पाटील यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या, त्यामुळे शासनावर विश्‍वास नसल्याने 25 मार्च रोजी होणारा मोर्चा आम्ही नेणारच असे घोषणा देत त्यांनी तहसीलदार पुढे मांडले.

यावेळी तहसीलदार तानाजी शेजाळ यांच्यासमवेत नायब तहसीलदार परदेशी यांनी आदिवासींचे हे प्रश्‍न समजून घेऊन 25 मार्चला आदिवासींनी प्रांत कार्यालयावर येण्यापेक्षा मी स्वतः व माझ्यासोबत वन खात्याचे अधिकारी, भूमीअभिलेख खात्याच्या अधिकारी, कृषी खाते, संबंधित तलाठी व सर्कल यांना बरडावाडी येथे घेऊन येणार व आदिवासींना प्राप्त झालेल्या वन हक्क प्रमाणपत्र वनखात्याचे वन दस्तऐवज या दोन्ही ऐवजाचा वनखाते व भूमी अभिलेखा यांच्यासमवेत बसून निर्णय घेण्यात येणार आहे. हे काम 25 व 26 मार्च असे दोन दिवस लगातार बसून महिनाअखेर किमान 50 दावेदार आदिवासींना महसुली सातबारा देणार असल्याचे सांगितले व एप्रिल अखेरपर्यंत पाबळ खोर्‍यातील आदिवासींच्या 426 दावेदार आदिवासींचा प्रश्‍न सोडविणार असे ठोस आश्‍वासन त्यांनी दिले. यावेळी संस्थेच्या कार्यकर्त्या मंजुळा पाटील यांनी सांगितले की, आतापर्यंत शासकीय अधिकार्‍यांनी दिलेले हे पाचवे आश्‍वासन आहे, हे प्रामाणिकपणे पूर्ण करून आदिवासींचा हा प्रश्‍न कायमस्वरूपी सोडवावा, असे आवाहन करुन त्यांनी सर्वांचे आभार मानले.