शिवसेनेकडून अपील दाखल; अपात्रतेची टांगती तलवार
नेरळ | वार्ताहर |
माथेरान गिरिस्थन नगरपरिषदेच्या दहा नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्या सर्व नगरसेवकांवर पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत अपात्रतेची टांगती तलवार आली आहे. शिवसेनेच्या वतीने पक्षाचे मुख्य सचिव खा. अनिल देसाई यांनी रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अपील केले आहे.दरम्यान, या अपिलावर 30 जून रोजी सुनावणी होणार असून, या सुनावणीकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
27 मे रोजी माथेरान गिरीस्थान नगरपरिषदेमधील उपनगराध्यक्ष आकाश चौधरी तसेच नगरसेवक रुपाली आखाडे, प्रियांका कदम, ज्योती सोनावले, प्रतिभा घावरे, संदीप कदम, सुषमा जाधव, राकेश चौधरी, सोनम दाभेकर आणि स्वीकृत सदस्य चंद्रकांत जाधव यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता.त्यानंतर माथेरान नगरपालिकेमधील शिवसेनेची सत्ता एकाच वेळी दहा सदस्यांनी पक्ष सोडल्याने खालसा झाली होती. मात्र, पक्ष राज्यात सत्तेत असताना, पक्षातील दहा सदस्यांनी एकाचवेळी पक्षाला जय महाराष्ट्र करणे हे शिवसेना पक्षाला रुचले नाही. पक्षाचे प्रमुख आणि राज्याचे मुख्यमंत्री असलेले उद्धव ठाकरे यांनी या पक्षप्रवेशाची गंभीर दखल घेत अगदी त्याच दिवशी पक्ष सोडून गेलेल्या कोणत्याही नगरसेवक, नगरसेविका यांना विनंती न करता थेट पक्षांतर बंदी कायद्याचे पत्र रायगड जिल्हाधिकारी यांना पाठवून दिले.
भाजपमध्ये प्रवेश करताना किमान 10 सदस्य यांनी शिवसेना सोडली पाहिजे असे भाजप पक्षाकडून सांगण्यात आले होते. त्यानुसार 10 सदस्यांनी शिवसेना पक्ष सोडून भाजपात प्रवेश केला, परंतु त्यात एक स्वीकृत सदस्य असल्याने शिवसेना पक्ष सोडून भाजपात प्रवेश करणार्या सदस्यांची संख्या नऊ राहते. माथेरान नगरपरिषदमध्ये शिवसेनेचे 14 नगरसेवक आणि एक नगराध्यक्ष असे 15 सदस्य निवडून आले होते. त्यामुळे त्यातून फुटून नवीन गट स्थापन करण्यासाठी किंवा इतर पक्षात आघाडीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी किमान दहा सदस्यांची गरज होती आणि भाजपात प्रवेश केलेल्या जनतेतून निवडून आलेल्या सदस्यांची संख्या ही नऊ आहे. त्यामुळे त्या सर्वांवर पक्षांतर बंदी कायद्याद्वारे कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेने पत्राद्वारे केली आहे. त्यामुळे भाजपात प्रवेश करणार्या सदस्यांबाबत पक्षांतर बंदीचे सावट आले आहे. यावर्षअखेर माथेरान गिरिस्थन नगरपरिषदची सार्वत्रिक निवडणूक अपेक्षित आहे. त्यामुळे भाजपात प्रवेश करणार्या 10 सदस्यांना जरी पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार आपले पद गमवावे लागले, तरी त्यांचा कार्यकाळ काही महिन्यांचा शिल्लक राहणार असल्याने त्यांनी फार काही गमवले असे होणार नाही.