कृषी कायदे मागे घ्या, अन्यथा…

दहा लाख शेतकर्‍यांचा पंतप्रधान निवासस्थानाला घेराव, शेतकरी नेते गुरनाम सिंग चदूनी यांचा इशारा
आतापर्यंत 650 शेतकर्‍यांचा बळी, 37 हजार शेतकर्‍यांवर गुन्हे दाखल
। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात गेल्या आठ महिन्यांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. त्यावर अद्याप कोणताच तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. मोदी सरकारला आमचे म्हणणे मान्य करावेच लागेल, नाही तर दहा लाख शेतकरी पंतप्रधान निवासस्थानाला घेराव घालतील, असा इशारा शेतकरी नेते गुरनाम सिंग चदूनी यांनी दिला आहे. जर शेतकर्‍यांनी पंतप्रधान निवासस्थानाला घेराव घातला, तर मोदी सरकारकडे दुसरा काय पर्याय राहील, अशी रोखठोक विचारणा त्यांनी केली आहे.

गेल्या आठ महिन्यांपासून दिल्लीतील सीमांवर शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत. यातच आता दहा लाख शेतकर्‍यांनी पंतप्रधान निवासस्थानाला घेरले तर मोदी सरकार काय करणार, असा थेट सवाल शेतकरी नेत्याने केला आहे. शेतकरी आंदोलन सुरु झाल्यापासून शेतकरी नेते आणि किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी देशभर फिरुन हजारो शेतकर्‍यांशी तसेच त्या त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्री आणि अन्य नेत्यांशी चर्चा केली आहे. त्यातच आता राकेश टिकैत यांचे सहकारी गुरनाम सिंग चदूनी यांनी मोदी सरकारला थेट सवाल केला आहे. पाच ते दहा शेतकर्‍यांनी पंतप्रधान निवासस्थाला घेरले तर त्यांच्याकडे दुसरा काय पर्याय राहील, अशी रोखठोक विचारणा त्यांनी केली आहे.

आतापर्यंत शेतकरी आंदोलनातील सुमारे 650 शेतकर्‍यांनी आपला जीव गमावला आहे. 37 हजार शेतकर्‍यांवर गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. आता मागण्या मान्य करण्याचे दोनच मार्ग आहेत. संपूर्ण देशात भाजपला पराभूत करायचे असे सांगत असताना, नवीन सरकारला आपल्या मागण्या मान्य करेल का, हाही प्रश्‍न आहे, अशी शंका गुरनाम सिंग यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच शेतकरी आंदालनाला माझा पाठिंबा आहे. 50 हजार, 5 लाख किंवा 10 लाख शेतकर्‍यांनी पंतप्रधान निवासस्थानाला घेराव घातला तर त्यांच्याकडे दुसरा कोणता पर्याय शिल्लक राहील, असा सवाल करीत मोदी सरकारला आमचे म्हणणे मान्य करावेच लागेल, असे गुरनाम सिंग यांनी म्हटले आहे.

^{तोडगा काढावा}
शेतकरी आंदालेन आणि रस्ता बंद असल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमेवर वाहतूक कोंडी होत आहे. अशा पद्धतीने वाहतूक कोंडी केली जाऊ शकत नाही, यासाठी सरकारला तोडगा काढावा लागेल, असे नमूद करत शेतकर्‍यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. परंतु, वाहतूक कोंडी करु शकत नाही, या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारने यावर दोन आठवड्यात तोडगा काढावा, असे सांगत नोटीस बजावली आहे. आतापर्यंत सरकारला बराच वेळ मिळाला असून, यावर समाधान शोधावे. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकमेकांना सहयोग करावा, जेणेकरुन सामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

मोदी सरकारला शेतकरी विरोधी कृषी कायदे रद्द करावेच लागतील. शेतकर्‍यांचा जास्त अंत पाहू नका, अन्यथा पंतप्रधान निवासस्थानाला घेराव घातला तर सरकारपुढे दुसरा पर्याय शिल्लक राहणार नाही.

गुरनाम सिंग चदूनी, शेतकरी नेते