58 कोटी 8 लाखांहून अधिक रकमेची तडजोड
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यांमधील न्यायालयांमध्ये शनिवारी(दि. 12) राष्ट्रीय लोक अदालत हा उपक्रम राबविण्यात आला. या माध्यमातून दहा हजारहून अधिक प्रकरणांचा जागेवर निपटारा करण्यात आला आहे. 58 कोटी आठ लाख 72 हजार 398 इतक्या रकमेची तडजोड झाली आहे. राष्ट्रीय लोक अदालतीला नागरिकांकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला. न्यायालयात प्रलंबित तसेच दाखलपूर्व वादांचा जलद, सुलभ आणि सामंजस्यपूर्ण निपटारा व्हावा, पक्षकारांचा वेळ व खर्च वाचावा आणि परस्पर संवादातून वादांना कायमस्वरूपी पूर्णविराम मिळावा, या उद्देशाने लोक अदालत घेेण्यात आले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा रायगड जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा रायगड जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना, रायगड-अलिबागचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष एस. बी. अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली या राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.
राष्ट्रीय लोक अदालतीचे उद्घाटन न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या हस्ते दृकश्राव्य माध्यमातून झाले. यावेळी अलिबाग येथील न्यायिक अधिकारी, जिल्हा सरकारी वकील संतोष पवार, वकील संघटनेचे अध्यक्ष प्रसाद पाटील, उपाध्यक्ष अनंत पाटील यांच्यासह अधिवक्ते उपस्थित होते. रायगड जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील न्यायिक अधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी, तालुका वकील संघटनांचे पदाधिकारी व अधिवक्तेही दृकश्राव्य माध्यमातून सहभागी झाले.
जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोक अदालतीसाठी 28 लोक अदालत कक्ष स्थापन करण्यात आले होते.यामध्ये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या स्तरावर सहा, तालुका स्तरावर 22 कक्ष कार्यरत होते.लोक अदालतीसमोर 35 हजार 654 दाखलपूर्व आणि 14 हजार 836 न्यायालयीन प्रलंबित, अशी एकूण 50 हजार 490 प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी पाच हजार 464 दाखलपूर्व आणि पाच हजार 239 प्रलंबित, अशी एकूण 10 हजार 703 प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली.दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये तीन कोटी 78 लाख 92 हजार 762 रुपये आणि प्रलंबित प्रकरणांमध्ये 54 कोटी 29 लाख 79 हजार 636 अशी एकूण 58 कोटी आठ लाख 72 हजार 398 इतक्या विक्रमी रकमेची तडजोड करण्यात आली.
व्हिडिओ कॉलद्वारेही प्रकरणांचा निपटारा
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत आवश्यक त्या प्रकरणांमध्ये पक्षकारांना प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित राहण्याची सक्ती न करता व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून संवाद व आवश्यक पडताळणी करून प्रकरणे सामंजस्याने निकाली काढण्यात आली. त्यामुळे दूरवर असलेल्या किंवा अपरिहार्य कारणांमुळे प्रत्यक्ष उपस्थित राहू न शकणाऱ्या पक्षकारांनाही लोक अदालतीच्या माध्यमातून वाद मिटविण्याची संधी मिळाली.
चार दाम्पत्यांचा संसार पुन्हा जुळला
लोक अदालतीच्या यशाला मानवी संवेदनांचीही जोड मिळाली. रोहा येथील एक, महाड येथील दोन आणि खालापूर येथील एक, अशा चार दाम्पत्यांमधील वैवाहिक वाद सामंजस्याने मिटले. त्यांचे संसार पुन्हा जुळले. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. बी. अग्रवाल यांनी या दाम्पत्यांचे अभिनंदन करून त्यांच्या भावी वैवाहिक जीवनासाठी शुभेच्छा दिल्या.
मोटार अपघात प्रकरणांत 7.70 कोटींची भरपाई
मोटार अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणांमध्येही राष्ट्रीय लोक अदालतीने उल्लेखनीय कामगिरी केली. 519 मोटार अपघात दावा प्रकरणे लोक अदालतीसमोर ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 70 प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली असून 7 कोटी 70 लाख 73 हजार 442 इतकी नुकसानभरपाई तडजोडीने पक्षकारांना मिळाली.