खंडपीठाचे मत
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा न देता उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जाणे आवश्यक होते.ते बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते, तर परिस्थिती वेगळी असू शकली असती अशा आशयाचं मत न्यायालयानं व्यक्त केलं आहे.दरम्यान, गेले तीन दिवस असलेली सुनावणी 28 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात पाच सदस्यीय खंडपीठापुढे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर युक्तिवाद करताना ठाकरे गटाच्या कपिल सिब्बल,अभिषेक मनु सिंघवी यांनी विविध मुद्दे उपस्थित केले. सिंघवी यांनी बाजू मांडताना बहुमत चाचणी आणि आमदारांची अपात्रता या मुद्द्यावर भूमिका मांडली. 29 आणि 30 जून रोजी घडलेल्या घटनाक्रमाचा उल्लेख अपात्रतेची टांगती तलवार असणार्‍या आमदारांचाही मुद्दा उपस्थित केला. 29 जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विश्‍वासदर्शक ठराव सभागृहात मांडण्याला परवानगी दिली. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देत असल्याचं जाहीर केलं.
न्यायालयानं सुनावलं!
ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयानं अभिषेक मनू सिंघवींना सुनावलं. जर तुम्ही विश्‍वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला असता, ज्यात खुल्या पद्धतीने होतं, आणि हरला असता तर त्या 39 आमदारांमुळे नेमका काय परिणाम झाला ते स्पष्ट होऊ शकलं असतं. जर फक्त त्या 39 आमदारांमुळे तुम्ही विश्‍वासदर्शक ठराव हरला असता, तर ते अपात्र ठरल्यानंतर तुम्ही तो ठराव जिंकला असता, असं न्यायालयानं यावेळी म्हटलं.