दोघांमधला फरक

हिंदी पट्टयातील राज्यांमध्ये भाजपला ज्या रीतीने विजय मिळाला आहे त्यामुळे भलेभले चक्रावून गेले आहेत. निकाल आश्चर्यकारक आहेत अशी जवळपास एकसारखी प्रतिक्रिया मायावती आणि प्रकाश आंबेडकर या दोघांनीही दिली आहे. मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाची उत्तर प्रदेशात अतिशय दुर्दशा झाली आहे. गेल्या वेळी मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात बसपाला चांगली मते मिळाली होती. पण यंदा भाजप आणि काँग्रेस सोडून अन्य कोणत्याच पक्षाला लोकांनी थारा दिलेला नाही. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला अनुकूल वातावरण असतानाही ज्या अनपेक्षित रीतीने बाजी मारली तो धक्का अजूनही ओसरलेला नाही. त्यामुळे काहींनी पुन्हा इलेक्ट्रॉनिक मतदानयंत्र अर्थात इव्हीएमचा मुद्दा पुढे आणला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी भाजपने मुंबई महापालिकेची निवडणूक मतपत्रिकेवर घेऊन दाखवावी असे आव्हान दिले आहे. पण याला काही अर्थ नाही. तेलंगणासह सर्व निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. काही महिन्यांपूर्वीच कर्नाटकाच्या आणि त्याहीपूर्वी पश्चिम बंगालच्या निवडणुका झाल्या. या सर्व राज्यांमध्ये भाजपला मोठा पराभव पत्करावा लागला होता हे लक्षात ठेवायला हवे. मध्य प्रदेशामध्ये शिवराजसिंह चौहान यांच्या लाडली बहन यासारख्या योजनांमुळे मते फिरली असेही काहींचे मत आहे. विरोधकांनी मतदारांना काही देऊ केले की त्याची रेवडी म्हणून खिल्ली उडवली जाते. पण आपण तशीच घोषणा केली की त्यांना लोककल्याणकारी योजनांचा दर्जा प्राप्त होतो असा नरेंद्र मोदींचा समज आहे. हिंदी पट्ट्यातील तीनही राज्यांमध्ये लोकांना स्वस्त सिलेंडर, शेतकऱ्यांना मदत आणि महिलांना थेट खात्यात सुमारे बारा ते पंधरा हजार रुपये अशा योजना मोदींनी यंदा जाहीर केल्या. त्यांचा प्रभाव मतदारांवर नक्कीच पडला असला पाहिजे. मात्र अशाच स्वरुपाची आश्वासने काँग्रेसच्या राहुल आणि प्रियांका गांधी यांनीही दिली होती. मध्य प्रदेशात तर मतदानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात अधिक आश्वासनांची भर घालण्यात आली. तरीही काँग्रेसला यश का आले नाही हे समजून घ्यायला हवे.

नेत्यांची प्रतिमा
बराच काळ राज्य केल्यामुळे एक अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट पक्ष अशी काँग्रेसची प्रतिमा तयार झाली आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही. गांधी परिवार किंवा खर्गे यांच्यासारख्या नेत्यांबाबत लोकांना आपुलकी असली तरी स्थानिक नेत्यांबाबत ती नाही. कमलनाथ यांच्या छिंदवाडा मतदारसंघाला मध्य प्रदेशाची बारामती असे म्हटले जाते. तेथे बराच विकास झाला आहे. या भाजप लाटेतही जिल्ह्यातल्या सर्व जागा काँग्रेसने जिंकल्या त्या त्याचमुळे. मात्र ते किंवा दिग्विजयसिंग हे दोघेही नोकरशाहीवर फार विसंबतात अशी प्रतिमा आहे. त्यांच्याखेरीजच्या इतर नेत्यांबाबत लोकांना भरवसा वाटत नाही. शिवाय या दोन्ही नेत्यांनी आपले मुलगे, पुतणे, भाऊ इत्यादींवर लोकांच्या डोळ्यावर येईल इतकी खैरात केलेली आहे. भाजपमध्येही असे नेते आहेत. खुद्द शिवराजसिंगावर व्यापम घोटाळ्याच्या आरोप झाले होते. मात्र त्यांना चाप लावणारे दिल्लीत कोणीतरी आहे अशी एक प्रतिमा नव्या भाजपमुळे लोकांच्या मनात तयार झाली आहे. हा नवा भाजप मोदी आणि अमित शाह चालवतात. राहुल गांधी यांनी राफेल आणि आता अदानीसंदर्भात भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप केले असले तरी मोदींना ते चिकटू शकलेले नाहीत. याला अर्थात मोदीभक्त मिडियाही बऱ्याच अंशी कारणीभूत आहे. तो मोदींवरची टीका दाबून टाकतो. मोदी हे सामान्य गैरव्यवहार किंवा पक्षीय राजकारण इत्यादींहून वर असल्याची प्रतिमा निर्माण करण्यात भाजपला यश आलेले आहे यात शंकाच नाही. याची तुलना फक्त इंदिरा गांधींच्या लोकप्रियतेशीच करता येऊ शकते. आणीबाणीतील अतिरेकांनंतर लोक तात्पुरते रागावले तरी बाईंभोवतीचे वलय कधी कमी झाले नाही. दुर्दैवाने सोनिया, राहुल किंवा अन्य कोण्या नेत्याकडे अशी लोकप्रियता नाही. त्यामुळे काँग्रेसने कितीही योजना जाहीर केल्या तरी त्या राबवल्या जातीलच याबाबत लोकांच्या मनात भरवसा करू शकेल असा नेताच त्यांच्याकडे नाही.

संघटनेवर पकड
आज तीन हिंदी राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री कोणाला करावे हा भाजपच्या दिल्लीतील नेत्यांपुढे पेच आहे. शिवराजसिंग आणि वसुंधराराजे हे मोदी-शाह यांचे नावडते आहेत. शाह आपल्या सभांमध्ये चौहानांचे नावही घेत नसत. चौहान यांना शह देण्यासाठी अनेक केंद्रीय नेत्यांना आमदारकी लढायला लावली गेली. मात्र आता मिळालेले यश हे मोदींइतकेच चौहान यांचेही आहे असे जनमत आहे. ते डावलणे मोदी-शाह यांना सहजासहजी शक्य नाही. काँग्रेसमध्ये असा काही प्रकार झाला असता तर एव्हाना कोण कोण नेते बंडाच्या तयारीत आहेत याच्या बातम्या आल्या असत्या. काँग्रेसचे नेते निर्णय घेण्यात कसे कुचकामी आहेत असे चित्र रंगवले गेले असते. पण चौहान यांच्या बाबत सर्व काही शांत आहे. उलट आपण मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत नाही असे त्यांनी जाहीर करून टाकले आहे. तीच स्थिती राजस्थानच्या वसुंधराराजे यांची आहे. मोदी व शाह यांच्याशी त्यांचे जमत नाही व त्यांना डावलले जाण्याची शक्यताच अधिक आहे. छ्त्तीसगडमध्ये रमणसिंग यावेळी स्वतःच्या मतदारसंघाच्या बाहेरदेखील गेले नव्हते. मात्र त्यातल्या त्यात अनुभवी तेच नेते आहेत. इतका मोठा विजय मिळवल्यानंतर भाजपने खरे तर तात्काळ नेतानिवड जाहीर करायला हवी होती. पण ते झालेले नाही. हेच काँग्रेसच्या बाबतीत झाले असते तर त्यातून त्याचे नेते कसे सत्तेला हपापलेले आहेत आणि पक्षश्रेष्ठींनाही ते कसे जुमानत नाहीत अशा बातम्यांना पूर आला असता. भाजपने मात्र अशा प्रकारे कोणतीही गटबाजी चव्हाट्यावर येणार नाही याचा पुरेपूर बंदोबस्त केलेला आहे. उत्तर प्रदेशातही पहिल्या वेळी योगी यांच्या नावावर शिक्कमोर्तब व्हायला बरेच दिवस घेतले गेले. शिवाय नंतरही दोन-तीन उपमुख्यमंत्री नेमले गेले. मात्र हे सर्व होऊनही मोदी व शाह यांची पक्षसंघटनेवर जबर पकड आहे हेच चित्र समोर आले. या तीनही राज्यांमध्ये पुन्हा हेच होईल. काँग्रेस व भाजप यांच्यातला हा मोठा फरक आहे.