जिल्हा परिषद शाळांचे अस्तित्व धोक्यात

माणगावातील 45 शाळा बंद होण्याच्या उंबरठ्यावर; रायगडमधील 360 शाळांवर संकट

| माणगाव | सलीम शेख |

ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा आधार असलेल्या जिल्हा परिषद शाळांवरच आता टाळे लागण्याची वेळ आली आहे. माणगाव तालुक्यातील तब्बल 45 शाळांमध्ये पाच किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी असल्याने त्यांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यंदा एक शाळा पटसंख्येअभावी बंद झाली असून, संपूर्ण रायगड जिल्ह्यातील 360 शाळा बंद होण्याच्या संकटात सापडल्या आहेत. गावागावांत शिक्षणाचा दिवा पेटविणाऱ्या शाळाच विझण्याच्या मार्गावर असल्याने ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेच्या भवितव्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ऑक्टोबर 2026 मधील शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार, रायगड जिल्ह्यातील 360 शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या अत्यल्प आहे. त्यापैकी 25 शाळांना अलीकडच्या काळात अधिकृतपण्ो टाळे लागले आहे. रायगड जिल्हा परिषद अंतर्गत एकूण 2,603 प्राथमिक शाळा असून, प्रत्यक्ष सुरू असलेल्या शाळांची संख्या सुमारे 2,502 असल्याचे सांगितले जाते. माणगाव तालुक्यात 150 ते 180 हून अधिक जिल्हा परिषद शाळा असून, त्यांचे कामकाज 28 केंद्रांमार्फत चालते. यातील 45 शाळा बंद होण्याच्या धोक्यात आहेत.

कमी पटसंख्येची झळ जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांनाही बसली आहे. महाडमध्ये सर्वाधिक 95, पोलादपूरमध्ये 46, रोह्यात 30, तर पेण आणि तळा तालुक्यांत प्रत्येकी 25 शाळा संकटात आहेत. खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे पालकांचा वाढता कल, ग्रामीण भागातून होणारे स्थलांतर आणि जन्मदरातील घट यामुळे जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या घसरत आहे. मात्र, यासाठी केवळ पालकांना जबाबदार धरून चालणार नाही. शाळांमधील अपुऱ्या सुविधा, शिक्षकांची कमतरता आणि आधुनिक शिक्षणपद्धतीचा अभाव यांचाही गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे.

45 शाळांची यादी गुलदस्त्यात!
माणगाव तालुक्यातील 45 शाळांची गावनिहाय अधिकृत यादी अद्याप जाहीर झालेली नाही. पोर्टलवर काही शाळांची पटसंख्या शून्य दाखविण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात विद्यार्थी नसल्याने ही स्थिती आहे की ऑनलाइन नोंदणीतील त्रुटीमुळे आकडेवारी बदलली आहे, याची पडताळणी सुरू आहे. गटशिक्षणाधिकारी स्तरावर प्रत्यक्ष पाहणी झाल्यानंतरच अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे.

शाळा वाचविण्याची जबाबदारी कोणाची?
जिल्हा परिषद शाळांनी ग्रामीण भागातील अनेक पिढ्या घडवल्या. याच शाळांमधून डॉक्टर, अभियंते, अधिकारी आणि शिक्षक निर्माण झाले. त्यामुळे पटसंख्या कमी झाली म्हणून शाळा बंद करण्ो हा एकमेव उपाय असू शकत नाही. दर्जेदार शिक्षण, पुरेसे शिक्षक, डिजिटल सुविधा आणि आधुनिक शिक्षणपद्धती उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाने स्वीकारली पाहिजे. ग्रामपंचायत, पालक आणि शाळा व्यवस्थापन समित्यांनीही पुढाकार घेण्याची गरज आहे.