महागाईचे विक्राळ आव्हान

महेश देशपांडे

देशभर सोन्याचा एकच दर असावा या दृष्टीने सरकारने काही महत्वाची पावलं उचलली आहेत. या दरांमध्ये स्थैर्य येणार असताना सीएनजी, पीएनजीच्या दरात मात्र वाढीची शक्यता आहे. वाढत्या महागाईला अनेक कारणं आहेतच पण तापमानवाढीनेही महागाईत वाढ केल्याचा एक निष्कर्ष समोर आला आहे. त्याचाच दणका बसल्याने गेल्या काही काळात चार कोटी लाभार्थींनी उज्ज्वला योजनेकडे पाठ फिरवली असल्याचं दिसून आलं.
देशभर आता सोन्याचा एकच दर पहायला मिळणार आहे. सरकारने या अनुषंगाने काही महत्वाची पाऊलं उचलली आहेत. या दरांमध्ये स्थैर्य येण्याची शक्यता असताना सीएनजी, पीएनजीच्या दरात मात्र वाढीची शक्यता आहे. वाढत्या महागाईला अनेक कारणं आहेतच पण तापमानवाढीनेही महागाईत वाढ केल्याचा एक निष्कर्ष समोर आला. कदाचित त्याचाच दणका बसल्याने गेल्या काही काळात चार कोटी लाभार्थींनी उज्ज्वला योजनेकडे पाठ फिरवली असल्याचं दिसून आलं.
विविधतेने नटलेल्या देशात सांस्कृतिक एकोपा असला आणि काही सण उत्सव सारखे असले तरी सोन्याचा भाव मात्र एक नाही. सोन्याचा दर शहराप्रमाणे आणि राज्याप्रमाणे बदलतो. जळगावमधला सोन्याचा भाव आणि अहमदाबादमधला सोन्याचा दर यात फरक पडतो. त्यामागे वाहतुकीचा खर्च हे मोठं कारण आहे. वाहतुकीचा खर्च जोडल्यानंतर प्रत्येक राज्यात सोन्याचा दर बदलतो. देशातंर्गत सोन्याच्या भावात कमालीचा फरक पडतो. दिल्ली आणि चेन्नई किंवा मुंबई आणि कोलकत्ता इथल्या सोन्याच्या दरात बरीच तफावत दिसून येते; परंतु आता हा फरक लवकरच दूर होणार आहे. अलिकडेच गुजरातमधल्या गांधीनगरमध्ये बुलियन एक्स्चेंज सुरू झालं. त्यामुळे संपूर्ण देशात सोन्याचा एकच दर निश्‍चित होईल. ‘वन नेशन, वन गोल्ड रेट’ योजना लवकरच लागू होईल. परिणामी, देशभरात कुठेही सोनं घेतलं तरी त्याच्या दरात फार मोठा परिणाम दिसून येणार नाही. ‘इंडिया इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंज’च्या माध्यमातून सोन्याची देवाणघेवाण करता येईल. याद्वारे सोन्या-चांदीची आयात करता येईल. या ठिकाणी 125 टन सोन्याची तसंच एक हजार टन चांदीची क्षमता आहे. सराफा व्यापारासाठी हा पारदर्शक प्लॅटफॉर्म असेल. ‘इंडिया इंटरनॅशनल बुलियन ‘एक्सचेंज’मध्ये तीन वॉल्ट असतील.
आंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्स्चेंजच्या मदतीने केवळ पात्र ज्वेलर्सच आयात करू शकतील. पात्र ज्वेलर्स बनण्यासाठी ‘आयएफएससी’मध्ये नोंदणी आवश्यक आहे. आयात करण्यासाठी किमान 25 कोटींची निव्वळ संपत्ती असणं आवश्यक आहे. याशिवाय, मागील तीन वर्षांच्या उलाढालीपैकी 90 टक्के भाग हा सराफा व्यवसायाचा असावा. सुरुवातीला सकाळी नऊ ते दुपारी साडे तीनवाजेपर्यंत व्यापाराला परवानगी देण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसात 22 तासांपर्यंत ट्रेडिंग देखील शक्य आहे. पात्र ज्वेलर्सना 11 दिवसांची आगाऊ पेमेंट सुविधा मिळेल. सर्व करार आणि सेटलमेंट डॉलरमध्ये सूचीबद्ध केले जातील. या योजनेमुळे सोने आयातीसाठी एक मोठा प्लॅटफॉर्म मिळेल. यामुळे भारत जागतिक सराफा बाजाराशी जोडला जाईल. येणार्‍या काळात सोन्याचा भाव काय असावा हेही भारत ठरवेल. यामुळे देशात सराफा आयातीचा नवा मार्ग खुला होणार आहे. ‘इंडिया इंटरनॅशनल बुलियन एक्सचेंज’द्वारे आयात स्वस्त होऊ शकते. गुणवत्तेसह किंमत आणि पारदर्शकतेची हमी ही सराफा व्यापार्‍यांना मिळणार आहे. शिवाय भविष्यात सोन्याचा दर वाढला तरी स्वस्त दराचा फायदा ग्राहकांना मिळू शकेल. बुलियन एक्सचेंजमुळे आंतरराष्ट्रीय कंपन्या एका प्लॅटफॉर्मवर येतील. त्याचा लाभ राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय अशा दोन्ही प्रकारच्या कंपन्यांना होईल.
सोन्याच्या दरात प्रमाणीकरण होत असताना सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरात मात्र वाढीची शक्यता आहे. प्रत्यक्षात गॅस प्राधिकरणाने शहर गॅस कंपन्यांना पुरवल्या जाणार्‍या नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढवण्यात आल्या आहेत. मासिक पुनरावलोकनादरम्यान ‘गेल’ ने किमतींमध्ये 18 टक्के वाढ केली आहे. ‘सिटी गॅस’ला उपलब्ध असलेला गॅस आता 10.5 डॉलर प्रति पिंपाच्या पातळीवर पोहोचला आहे. वाढत्या खर्चामुळे कंपन्या सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती वाढवण्याची शक्यता आहे. ‘ग्रीन गॅस’ने अलिकडेच लखनऊमध्ये सीएनजीचे दर प्रति किलो 5.3 रुपयांनी वाढवून 96.1 रुपये प्रति किलो केले. गॅसच्या किमती वाढल्या आहेत. ताज्या बदलांमुळे गॅसच्या किमती मार्चअखेरच्या किमतीच्या साडेतीनपट आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सहापट झाल्या आहेत. विदेशी बाजारपेठेत गॅसच्या किमती वाढल्याने देशांतर्गत दरात ही वाढ नोंदवण्यात आली आहे. खरं तर, भारत आपल्या गरजेच्या निम्मी आयात करतो. म्हणून ‘गेल’ देशांतर्गत उत्पादित आणि आयात केलेल्या वायूद्वारे मागणी पूर्ण करत आहे. परदेशातल्या बाजारपेठांमध्ये गॅसच्या किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्याने ‘गेल’च्या खर्चातही वाढ होत आहे. त्यामुळे भारतात वाढवलेल्या दरांमधून मिळणारी रक्कम ‘गेल’ सिटी गॅस कंपन्यांकडे हस्तांतरित करत आहे. अशा स्थितीत ग्राहकांपर्यंत गॅस पोहोचवणार्‍या सिटी गॅस कंपन्या वाढीव खर्च ग्राहकांकडे हस्तांतरित करू शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे. सीएनजीच्या किमती एका वर्षात दिल्लीत 74 टक्के तर मुंबईत 62 टक्क्यांनी वाढल्या. त्या आणखी वाढू शकतात. गॅसच्या किमतीत 18 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
‘क्रिसिल’ने या रेटिंग एजन्सीच्या मतानुसार 2022 च्या सुरुवातीला देशात पारा वाढणं हे खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढण्याचं देशांतर्गत मुख्य कारण आहे. चालू आर्थिक वर्षात खाद्यपदार्थांच्या किमतींवरील दबाव पाहता 2022-23 मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित महागाई दर 6.8 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या 6.7 टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा हा दर किंचित जास्त आहे. रशिया-युक्रेन युध्दामुळे वस्तूंच्या किमतीत झालेली वाढ हे महागाई वाढण्यामागील मुख्य कारण असल्याचं रिझर्व्ह बँक सांगत आहे. चलनवाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या समाधानकारक पातळीपेक्षा (दोन ते सहा टक्के) सातत्याने जास्त राहिला आहे. सध्या ग्राहक किंमत निर्देशांकात खाद्यपदार्थांचा वाटा 39 टक्के आहे. ‘क्रिसिल रिसर्च’ने म्हटलं आहे की खाद्यपदार्थांच्या महागाईमागील मुख्य कारण म्हणजे पुरवठ्याचा अभाव. कमी पुरवठ्याचं कारण म्हणजे रशिया-युक्रेन युद्धासह देशांतर्गत तापमानात अचानक झालेली वाढ. रेटिंग एजन्सीने सांगितलं की, आमचा अंदाज आहे की ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई 6.8 टक्के असेल. अन्नधान्याची चलनवाढ सात टक्क्यांच्या पातळीवर राहण्याच्या अंदाजावर आधारित आहे. या अहवालानुसार खाद्यपदार्थांचा महागाई दर हे चलनविषयक धोरण समितीसमोरील मोठं आव्हान आहे. वायव्य आणि मध्य भारतातलं सरासरी तापमान 122 वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचलं. पारा वाढल्याने गहू, भुईमूग, बाजरी आदी पिकांवर परिणाम झाला आहे. ‘क्रिसिल’ने सांगितलं की, उष्णतेची लाट हेदेशांतर्गत कारण आहे. त्यामुळे या वर्षी खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्या आहेत.
देश धूरमुक्त करण्याच्या सरकारच्या स्वप्नांना थोडा लगाम लागला आहे. गाजावाजा करून सुरू केलेल्या उज्ज्वला योजनेची अडचण सरकारी आकड्यातूनच समोर आली आहे. उज्ज्वला योजनेतल्या चार कोटी 13 लाख लाभार्थींनी एकदाही एलपीजी सिलिंडर पुन्हा घरी न आणल्याचं सरकारने संसदेत स्पष्ट केलं. उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात आलेल्या गॅस कनेक्शनच्या रिफिलिंगची आकडेवारी केंद्र सरकारने संसदेत दिली. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्‍वर तेली यांनी याविषयीची माहिती राज्यसभेत दिली. ऑगस्टच्या पहिल्या दिवशी व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरात कपात करण्यात आली; मात्र घरगुती एलपीजी सिलेंडरचे दर ‘जैसे थे’च आहेत. सरकारने केवळ पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींसाठी अनुदान कायम ठेवलं आहे. उर्वरित एलपीजी ग्राहकांचं अनुदान रद्द करण्यात आलं आहे; परंतु उज्ज्वला योजनेच्या अनेक लाभार्थींनी एकदाही एलपीजी सिलेंडर पुन्हा भरलं नसल्याचं दिसून आलं. उज्ज्वला योजनेंतर्गत देण्यात आलेल्या गॅस कनेक्शनच्या रिफिलिंगची आकडेवारी राज्यमंत्र्यांनी राज्यसभेत सादर केली. 7.67 कोटी लाभार्थींनी फक्त एकदाच सिलेंडर भरलं, अशी माहितीही पुढे आली. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संबंधित माहिती मागवली होती.
राज्यमंत्री तेली यांनी गेल्या पाच वर्षांमधली आकडेवारी मांडली. त्यात 2017-18 दरम्यान 46 लाख उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थींनी एकही सिलेंडर रिफिल केला नाही. 2018-19 मध्ये 1.24 कोटी, 2019-20 मध्ये 1.41 कोटी, 2020-21 मध्ये 10 लाख आणि 2021-22 मध्ये 92 लाख लाभार्थींनी एकदाही सिलेंडर भरला नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. 2021-22 या वर्षात एकूण 30.53 कोटी घरगुती गॅस ग्राहकांपैकी 2.11 कोटी ग्राहकांनी एकदाही गॅस सिलेंडर रिफिल केला नाही. त्याचबरोबर 2.91 कोटी ग्राहकांनी एकदाच घरगुती गॅस सिलेंडर भरला. वाढत्या महागाईने या क्षेत्रावरही गहिरे तरंग उमटवले, असं दिसतं.