फळपीक विमा योजनेकडे शेतकऱ्यांची पाठ

महिनाभरात केवळ 846 शेतकऱ्यांची नोंदणी; 489 हेक्टर क्षेत्राचा विमा उतरविला

| रायगड | प्रमोद जाधव |

फळपिकांच्या उत्पादनातील नुकसानीपासून संरक्षण देण्यासाठी कृषी विभागाने 2 ऑक्टोबरपासून सुरू केलेल्या फळपीक विमा योजनेला शेतकऱ्यांचा अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. महिनाभराचा कालावधी उलटूनही जिल्ह्यातील केवळ 846 शेतकऱ्यांनी 489 हेक्टर क्षेत्राचा विमा उतरविला आहे. त्यासाठी 40 लाख रुपयांचा विमा हप्ता भरण्यात आला आहे. नारळ-सुपारीसाठी 15 नोव्हेंबर, तर आंबा-काजूसाठी 30 नोव्हेंबर ही नोंदणीची अंतिम मुदत आहे. जिल्ह्यात फळपिकांचे मोठे क्षेत्र असताना नोंदणीचा वेग मंदावल्याने उर्वरित मुदतीत किमान 40 हजार शेतकऱ्यांपर्यंत विमा योजनेची माहिती पोहोचणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

रायगड जिल्ह्यात भातपिकाबरोबरच फळपिकांच्या लागवडीवरही मोठ्या प्रमाणात भर दिला जात आहे. आंबा, काजू, नारळ आणि सुपारीचे उत्पादन जिल्ह्यात घेतले जाते. भातशेतीला पर्यायी व्यवसाय म्हणून फळपिकांच्या लागवडीकडे पाहिले जात आहे. जिल्ह्यात आंब्याचे क्षेत्र 12 हजार 952 हेक्टर, काजूचे 2 हजार 396 हेक्टर, नारळाचे 863.20 हेक्टर, तर सुपारीचे क्षेत्र 1 हजार 248 हेक्टर इतके आहे. दिवसेंदिवस फळपिकांचे क्षेत्र वाढत असून, तरुणांसह मध्यमवर्गीय शेतकरीही या लागवडीकडे वळत आहेत. कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जात असले, तरी बदलत्या हवामानामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला जाण्याची भीती कायम आहे. अवकाळी पाऊस, वाढते तापमान आणि वातावरणातील बदलांचा थेट परिणाम फळपिकांच्या उत्पादनावर होत आहे.

यंदाही हवामानातील बदलांमुळे आंबा, काजू आणि इतर फळपिकांचे उत्पादक अडचणीत आले आहेत. कधी ऊन, तर कधी पाऊस अशा लहरी हवामानामुळे उत्पादनावर परिणाम होण्याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळावे, यासाठी पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे.

आंबा, काजू, नारळ आणि सुपारी या पिकांना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून संरक्षण देण्यासाठी 2 ऑक्टोबरपासून विमा नोंदणी सुरू करण्यात आली. काजू पिकासाठी प्रतिहेक्टरी 4 हजार 800 रुपये विमा हप्ता असून, 1 लाख 20 हजार रुपयांचे विमा संरक्षण आहे. आंब्यासाठी प्रतिहेक्टरी 8 हजार 500 रुपये हप्ता आणि 1 लाख 70 हजार रुपयांचे विमा संरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. नारळासाठी प्रतिहेक्टरी 6 हजार 800 रुपये विमा हप्ता, तर सुपारीसाठी 4 हजार रुपये हप्ता असून विमा संरक्षणाची रक्कम अनुक्रमे 1 लाख 70 हजार आणि 1 लाख रुपये आहे.

विमा नोंदणी सुरू होऊन एक महिना उलटला, तरी केवळ 846 शेतकऱ्यांनी 489 हेक्टर क्षेत्राचा विमा उतरविला आहे. यासाठी 40 लाख रुपयांचा विमा हप्ता भरण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली. आंबा आणि काजू विमा नोंदणीसाठी आता केवळ 25 दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे उर्वरित काळात नोंदणीला वेग येणार का, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

नारळ, सुपारी विमा नोंदणीच्या मुदतीत वाढ
बदलत्या हवामानाचा फटका फळपिकांच्या उत्पादनाला बसत असून उत्पादन घटण्याची भीती शेतकऱ्यांना सतावत आहे. अशा परिस्थितीत विमा संरक्षणातून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याचा कृषी विभागाचा प्रयत्न आहे. नारळ आणि सुपारी फळपीक विमा योजनेच्या नोंदणीची मुदत वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना आता 15 नोव्हेंबरपर्यंत विमा नोंदणी करता येणार आहे. जिल्ह्यात नारळ आणि सुपारी या दोन्ही पिकांसाठी प्रत्येकी 11 महसूल मंडळे अधिसूचित करण्यात आली आहेत. यामध्ये अलिबाग तालुक्यातील अलिबाग, किहीम, सारळ, चौल आणि नागाव; मुरुडमधील मुरुड, नांदगाव आणि बोर्ली, तर श्रीवर्धनमधील बोर्ली पंचतन, वाळवटी आणि श्रीवर्धन या महसूल मंडळांचा समावेश असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली.

कृषी विभागाचे शेतकऱ्यांना आवाहन
फळपीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी निर्धारित मुदतीत विमा नोंदणी करून घ्यावी. नैसर्गिक घटकांमुळे होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळविण्यासाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी वंदना शिंदे यांनी केले आहे.