गाढी नदीला जलपर्णीचा विळखा

| पनवेल | प्रतिनिधी |

माथेरानच्या निसर्गरम्य आणि अथांग डोंगररांगांमधून उगम पावून, विविध गावे आणि परिसराला समृद्ध करत पुढे अरबी समुद्राला जाऊन मिळणारी गाढी नदी सध्या एका अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक समस्येचा सामना करत आहे. पनवेल जवळील विचुंबे गावाच्या हद्दीतून वाहणाऱ्या या नदीच्या विस्तीर्ण पात्रावर गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर जलपर्णी पसरली आहे. या जलपर्णीच्या अनिर्बंध साम्राज्यामुळे नदीचे मूळ निसर्गदत्त आणि विहंगम सौंदर्य पूर्णपणे कुरूप झाले आहे. संपूर्ण नदीचे पात्र या हिरव्यागार जलपर्णीने कशाप्रकारे वेढून टाकले आहे. नदीच्या पाण्याचा प्रवाह कुठेही दिसत नसून, संपूर्ण पात्रावर जणू काही एखाद्या मोठ्या मैदानासारखा किंवा गवताळ जमिनीसारखा भास होत आहे.

वास्तविक पाहता, ज्या गावाला किंवा परिसराला नदीचे सान्निध्य लाभते, ते गाव खऱ्या अर्थाने निसर्गाने उधळण केलेले समृद्ध गाव मानले जाते. विचुंबे गावालाही गाढी नदीच्या रूपाने निसर्गाचे असेच एक अद्भूत आणि सुंदर वरदान लाभले आहे. वर्षानुवर्षे ही नदी या भागाची जीवनवाहिनी राहिली आहे. मात्र, सध्या या नदीची झालेली दुरवस्था पाहून पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांमधून तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे. जलपर्णीच्या या अवाढव्य वाढीमुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह पूर्णपणे संथ झाला आहे. संथ झालेल्या पाण्यात कचरा अडकून पडत असून, त्यामुळे पाण्याचा दर्जा खालावत चालला आहे. नदीतील ऑक्सिजनचे प्रमाण कमालीचे कमी होण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात असून, याचा थेट आणि घातक फटका नदीतील जलचरांना व माशांना बसत आहे. याशिवाय, संथ पाण्यामुळे परिसरात डासांचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला असून, डेंग्यू, मलेरिया यांसारख्या आजारांची भीती निर्माण झाली आहे, तसेच परिसरात दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरत आहे.

निसर्गाचे एवढे मोठे वरदान लाभलेल्या या गावाचे आणि नदीचे सौंदर्य अशा प्रकारे प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे नष्ट होऊ देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. गाढी नदीचे अस्तित्व वाचवणे, तिचे प्रदूषण रोखणे आणि स्थानिक नागरिकांना या त्रासातून मुक्त करण्यासाठी तात्काळ पावले उचलली जात आहेत. या गंभीर समस्येबाबत शासनाकडे, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे आणि संबंधित स्थानिक प्रशासकीय विभागाकडे स्वतः अधिकृतपणे लेखी पत्रव्यवहार करून हा प्रश्न तातडीने तडीस नेणार आहेत. जर प्रशासनाने यावर वेळेत कारवाई केली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही स्थानिक पातळीवर दिला जात आहे.