धक्कादायक! जिल्ह्यातील ‘इतकी’ हेक्टर जमिन गेलीय कचर्‍यात
300 हेक्टर जमिन कचर्‍यात; कांदळवने धोक्यात;प्रदुषणात वाढ
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
कांदळवनांचे अनेक फायदे आहेत, हे जागतिक पातळीवर मान्य झालेले आहे. सागरी किनारपट्टीवरील जैवविविधतेच्या रक्षणासाठी कांदळवनाचे महत्त्व असल्याने त्यांच्या संवर्धनासाठी सर्वच स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत; परंतु वाढती लोकसंख्या आणि त्यांच्याकडून टाकण्यात येणार्‍या घनकचर्‍यांमुळे ही कांदळवने संकटात आली आहेत. रायगड जिल्ह्यात समुद्र किनारपट्टीच्या गावांमध्ये डंम्पिग ग्राऊंडच नाहीत, त्यामुळे या गावातील कचरा थेट खाडीपात्रात टाकला जातो. यामुळे 300 हेक्टर कांदळवनाची जमीन कचर्‍यामुळे संकटात आली आहे.
रायगड जिल्ह्यात उरण, अलिबाग, मुरुड, श्रीवर्धन या नगरपालिकांमध्ये डंम्पिग ग्राऊंडच नाही. त्याचबरोबर या नगरपालिकांच्या लगतच्या ग्रामपंचायतींमध्येही घनकचरा व्यवस्थापनाची सुविधा नाही. यामुळे जमा केलेला कचरा थेट खाडीकिनारी असलेल्या कांदळवनांमध्ये टाकला जातो. दरवर्षी कांदळवनावरील अतिक्रमणे वाढत असल्याने अखेर यात न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. न्यायालयाच्या आदेशाने कांदळवनाखाली असलेली मात्र त्यावर विविध कारणांखाली अतिक्रमणे झालेली 8 हजार 843 हेक्टर जमीन ताब्यात घेण्यासाठी वनविभागाने सूचित केले आहे. या सूचित केलेल्या साधारण 300 हेक्टर जमिनीवर कचरा टाकण्यात आलेला आहे. ही जागा अद्यापही वनविभागाला ताब्यात घेता आलेली नाही. या जमिनीवर कचर्‍याचे क्षेत्र दिवसेंदिवस पसरत चालले आहे.
न्यायालयाने ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये डंम्पिग ग्राऊंडची समस्या आहे, अशा ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्या ग्रामपंचायती, नगरपालिकांना पर्यायी जागा निर्माण करणे शक्य नाही, त्यांनी कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी व्यवस्था करावी असे आदेश आहेत. रायगड जिल्ह्यात अशी व्यवस्था कोणत्याच ग्रामपंचायतीने अद्याप केलेली नाही. किनारपट्टीलगतच्या गावांमध्ये जमा केलेला कचरा असाच कांदळवनामध्ये टाकला जातो. अलिबाग, उरण तालुक्यात ही समस्या गंभीर स्वरुप धारण करीत आहे.
डंम्पिग ग्राऊंडमुळे प्रदूषणात वाढ
डंम्पिग ग्राऊंडवर टाकण्यात आलेल्या कचर्‍याचे खार्‍या पाण्यामुळे पूर्णपणे विघटन होत नसते. अनेक दिवस तो कचरा तिथेच पडून राहिल्याने त्यापासून मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी येते. अनेकवेळा प्रमाणापेक्षा जास्त जमा झालेल्या कचर्‍याला आग लागते. ही आग आटोक्यात न आल्याने तशीच काही दिवस धगधगत राहते. अलिबाग नगरपालिकेच्या डंम्पिग ग्राऊंडमध्ये दोन महिन्यांपूर्वी अशीच आग लागली होती. ही आग तीन दिवस भडकत राहिल्याने नागरिकांचा श्‍वास अक्षरशः गुदमरत होता. या कचर्‍यामुळे जलप्रदूषण, वायू प्रदूषणातही भर पडत असून, डंम्पिग ग्राऊंडलगतच्या नागरिकांचे आरोग्य ढासळत चालले आहे.
कचरा कांदळवनाच्या मुळावर
रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या मोक्याच्या जमिनीवरील कांदळवने मारुन टाकण्यासाठी घनकचरा मुद्दाम टाकला जातो. अलिबाग-कुरुळ मार्गावर काही हेक्टर जमिनीवर भराव, कचरा टाकून या जमिनीवरील कांदळवने मारुन टाकण्यात आलेली आहेत. अशीच परिस्थितीती जेएसडब्ल्यू ते पेण या मार्गावर दिसून येत आहे. दिवसेंदिवस कचर्‍याचे ढीग वाढत जात असून, या कचर्‍याच्या ढिगार्‍यासाठी जैवविविधतेत महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या कांदळवनांचा श्‍वास गुदमरत चालला आहे.
कांदळवन संवर्धनासाठी अनेक योजना
किनारपट्टीचे अस्तित्व राखून ठेवण्यासाठी कांदळवने महत्त्वाची भूमिका बजावतात आणि म्हणूनच कांदळवनांच्या रक्षणाकरिता महाराष्ट्र शासनाने अनेक नाविन्यपूर्ण कामे हाती घेतली, ज्यामध्ये स्वतंत्र कांदळवन कक्ष आणि बरोबरीने कांदळवन प्रतिष्ठानची स्थापना करून स्थानिक सहभागातून अनेक शाश्‍वत उपजीविका जसे खेकडे पालन, जिताडा पालन, शोभिवंत मासे पालन, कांदळवन निसर्ग पर्यटन, या प्रकल्पांच्या माध्यमातून किनारी भागातील रहिवाशांसाठी रोजगारनिर्मिती होऊ लागली आहे. लोकांचा दृष्टिकोन बदलू लागला आहे. याशिवाय कांदळवन स्वच्छता मोहीम कांदळवनांमधील तोड किंवा अनधिकृत बांधकामे काढणे, कांदळ रोपांची लागवड, कांदळवनांच्या विविध पैलूंवर संशोधन, जनजागृती उपक्रम अशा अनेक बाबी आज महाराष्ट्र राज्याच्या कांदळवन कक्ष वनविभागामार्फत राबविल्या जात आहेत.
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी व्यवस्था उभारण्याचे आदेश न्यायालयाचे आहेत. आता ज्या ठिकाणी कांदळवनावर डंम्पिग ग्राऊंड ऊभे राहिलेले आहेत, ती जागा महसूलची आहे की खासगी आहे यावरुन वाद आहेत. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी येथील कांदळवनाचे रक्षण करणे अत्यावश्यक आहे, किमान तेथील कचर्‍याचे ढिगारे वाढू नये अशी काळजी संबंधित यंत्रणेने घेणे आवश्यक आहे. पर्यावरण कायद्यानुसार ही जागा वनविभागाकडे देणे आवश्यक आहे, ती ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
समीर शिंदे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, कांदळवन कक्ष
