रोह्यातील बिल्डर्सचा प्रताप; आरक्षीत जागेवर अनाधिकृत बांधकाम

धनदांडग्याच्या भल्यासाठी नगरपरिषदेचा पुढाकार

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

रोहा नगरपरिषदेच्या हद्दीतील आरक्षण भुखंडावर बांधकाम करणाऱ्या विकासकाविरोधात नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. या बिल्डर्सच्या फायद्यासाठी नगरपरिषदेने परिसरात वाहणाऱ्या नाल्यावर कोट्यावधी रुपये खर्च करून काँक्रीटीकरण करत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते तथा माजी उपनगराध्यक्ष जितेंद्र दिवेकर यांनी केला आहे. या जागेमध्ये पुरनियंत्रण रेषा आखून दिली असून त्यामध्ये बांधकाम करण्यास कायद्याने बंदी असतानाही बांधकाम केले जात असल्याने हे बांधकाम त्वरित हटविण्यात यावे, अशी मागणीही दिवेकर यांनी केली आहे. याबाबत शासनाला पत्र देण्यात आले आहे.

अतिवृष्टीमुळे रोहा नगरपरिषद हद्दीतील अनेक भागांमध्ये पूर परिस्थिती निर्माण होते. या पुरापासून बचाव करण्यासाठी नागरिक आपआपल्या परीने प्रयत्न करीत आहेत. शहराच्या जवळच एक सातमुशी नावाचा नाला आहे. या नाल्याच्या प्रवाहाच्या जागेमध्ये अतिक्रमण झाल्याने पाणी वाहण्याची जागा अंकुचित झाली आहे. पावसाळ्यात या ठिकाणी पाणी तुंबत असल्याने पाण्याचा निचरा होण्यास मुख्य रस्त्यावरून मोरीची जागा अपुरी पडत आहे. याच रस्त्याच्या बाजुला सातमुशी नाल्याच्यालगतच लोकोपयोगासाठी नगरपरिषदेने 43.60 गुंठे जागा आरक्षित केली होती. परंतु नगरपरिषदेने नागरिकांना विश्वासात न घेता आरक्षीत भुखंड मेसर्स अध्या बिल्डर्स ॲन्ड डेव्हलपर्सला 13 मजली इमारत बांधण्यासाठी दिले आहे. बांधकाम होत असलेल्या जागेमध्ये येण्या – जाण्यासाठी रस्ता नाही. त्यामुळे नगरपरिषदेने एक कोटी 50 लाख रुपये खर्च करून नाल्यावर स्लॅब टाकण्यास सुरुवात केली आहे. बिल्डर्सच्या भल्यासाठी होत असलेल्या या काँक्रीटीकरणाचा धोका असल्याची भिती दिवेकर यांनी व्यक्त केली आहे. पावसाळ्यामध्ये पाण्याच्या दबावामुळे स्लॅब फुटून वाहन जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासनाचा निधी वाया जाण्याची चिंतादेखील व्यक्त केली आहे.

प्रस्तावित तेरा मजली उंच इमारतीची जागा पूरनियंत्रण रेष अंतर्गत क्षेत्रात येते. त्याठिकाणी बांधकाम न करण्याच्या सूचना असतानाही शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून बांधकाम करण्यास सुुरुवात केली आहे. बिल्डर्स व नगरपरिषदेच्या संगमताने सुरु असलेल्या या प्रकाराविरोधात माजी उपनगराध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र दिवेकर यांनी आवाज उठवला आहे. राज्याचे नगरविकास मंत्री यांच्याकडे त्यांनी लेखी तक्रार केली आहे. शासनाकडून तक्रारीची दखल न घेतल्यास याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागणार असा इशारा दिवेकर यांनी दिला आहे.

रोहा नगरपरिषद हद्दीतील बांधकाम व जागेच्या प्रश्नाबाबत आलेल्या तक्रारीची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यात चुकीचे प्रकार आढळून आल्यास योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.

पंकज भुसाणे, मुख्याधिकारी तथा प्रशासक

रोहा नगरपरिषदेच्या हद्दीत 14 मजली इमारतीचे बांधकाम सुरु आहे. हा आरक्षित भुखंड जीवन प्राधिकरणाचे होते. हे आरक्षण उठवल्यानंतर नगरपरिषदेकडून बांधकामासाठी परवानगी घेतली आहे. त्याचे अधिकृत कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. तसेच ही जागा 2005 मधील नगरपरिषदेच्या डिपी प्लॅन नुसार पूर नियंत्रण रेषेच्या क्षेत्रात येत नाही. त्यामुळे कोणताही प्रश्न निर्माण होत नाही.

रविंद्र चाळके, बिल्डर्स