सरकारकडून लेखी आश्‍वासन मिळाल्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनी आपला संप मागे घेतला आहे. मुख्यमंत्री किंवा सरकारतर्फे निवेदन होण्याची वाट न पाहता कर्मचारी संघटनांनी स्वतःच याबाबत घोषणा केली, हे लक्षणीय आहे. जुनी पेन्शन मिळावी ही संपकर्‍यांची मुख्य मागणी होती. ती रातोरात मान्य होईल हे संभवत नव्हतेच. तिच्याबाबत आपण सकारात्मक आहोत असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीच म्हटले होते. देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपला या मागणीला तत्वतः विरोध नाही असे म्हटले होते. शिवाय, कर्मचार्‍यांच्या मृत्यूनंतर कुटुंब निवृत्तीवेतन पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. कर्मचार्‍यांच्या मुख्य मागणीचा विचार करण्यासाठी एक समिती याआधीच स्थापन करण्यात आली होती. मात्र संघटनांना यापूर्वी ती मंजूर नव्हती. भूतकाळात अशा स्वरुपाच्या बर्‍याच समित्या झाल्या व कर्मचार्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली, असे त्यांचे म्हणणे होते. पण वाटाघाटींच्या टेबलावर बसल्यानंतर तडजोडी मान्य कराव्या लागतात. त्यानुसार संघटनेने या समितीशी सहकार्य करण्याचे मान्य केले. सरकारनेही एक पाऊल मागे येत येत्या तीन महिन्यात याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. हा निर्णय नेमका कशा स्वरुपाचा असेल हे भविष्यातच कळेल. जुन्या पेन्शनमध्ये कर्मचार्‍यांना शेवटच्या पगाराच्या निम्मी रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून मिळत होती. नव्या पेन्शनमध्ये ती जेमतेम पाच-दहा टक्के म्हणजे अगदीच तुटपुंजी होती. नव्या पेन्शनमुळे कर्मचार्‍याने निवृत्तीनंतरचे आपले नियोजन स्वतःच करावे अशी अपेक्षा होती. आता थेट जुनी पेन्शन नाही तरी तिच्या जवळ जाणारी रक्कम कर्मचार्‍यांना मिळेल अशा रीतीने योजना आकाराला येण्याची शक्यता आहे. तिने कर्मचार्‍यांचे समाधान होईल की नाही हे सांगता येणार नाही. पण तूर्तास अधिक न ताणता कर्मचार्‍यांनी संप मागे घेतला आहे हे उचित झाले.
निर्धाराचा विजय
संघटना आणि ऐक्य राखले तर आपल्या मागण्यांबाबत विजय मिळवता येतो हा महत्वाचा धडा या प्रकरणातून सर्वांना मिळाला आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदींचे सरकार आल्यापासून कोणत्याही आंदोलनांपुढे न झुकण्याचा पवित्रा भाजपने घेतला आहे. नागरिकता कायद्यासंबंधी अनेक ठिकाणी तीव्र भावना व्यक्त झाल्या. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. दिल्लीतील शेतकर्‍यांचे आंदोलन चिरडण्याचाही पुरेपूर प्रयत्न झाला. अखेर मोदींनी माझ्या तपस्येत काहीतरी कमी पडले असा शहाजोगपणा करीत माघार घेतली. पण उद्या गरज पडली तर तितक्याच ताकदीने पुन्हा शेतकरी आंदोलन करू शकतील काय हा प्रश्‍नच आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातील कर्मचार्‍यांनी दाखवलेला निर्धार महत्वाचा ठरतो. अनेक राजकीय पक्षांनी या संपाबाबत तळ्यात-मळ्यात भूमिका घेतलेली असताना शेतकरी कामगार पक्षाने या संपाला निःसंदिग्ध पाठिंबा दिला होता. कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेमध्ये नागरिकांच्या निवृत्तीनंतरच्या आयुष्याला हात देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. उदारीकरणाच्या नावाखाली 1990 नंतर अशा एकेक जबाबदार्‍या झटकत निघाले आहे. त्याच प्रभावातून अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने नव्या पेन्शनची योजना आणली. काँग्रेसलाही ती सोईस्कर वाटली. त्यामुळे इतकी वर्षे ती चालली. कर्मचारी संघटनांनी तेव्हाच तिला जोरदार विरोध करायला हवा होता. पण आता तिचे परिणाम जाणवण्याची वेळ जवळ आल्यानंतर बहुदा त्या अधिक सक्रिय झाल्या. ते काही असो. पण कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना नष्ट होऊ देता कामा नये याची जाणीव सर्वांना नव्याने झाली असेल तर ते स्वागतार्ह आहे. आता याचाच पुढचा भाग म्हणून सरकारी आरोग्य सेवा किंवा एसटीसारखी सार्वजनिक वाहतूक बळकट करण्यासाठी पुरोगामी पक्ष व संघटनांनी दबाव तयार करायला हवा.
जनतेतील नाराजी
या संपाच्या काळात सरकारी कर्मचारी व संघटना यांच्याबाबत कधी नव्हे इतकी तीव्र नाराजी दिसून आली. त्याची गंभीर नोंद संघटनांनी घ्यायला हवी. एरवी पुरोगामी वा डावे म्हणवणार्‍या अनेकांनी या संपात कर्मचार्‍यांच्या विरोधात भूमिका घेतली. एकीकडे शेतमजूर, शेतकरी वा असंघटित कामगार यांना निवृत्तीनंतर तर सोडाच पण काम करीत असतानाही उत्पन्नाची कोणतीही हमी नसताना कर्मचार्‍यांनी अधिकच्या पेन्शनसाठी मागणी करणे चूक आहे असे यातील अनेकांचे म्हणणे होते. हे कर्मचारी आपल्या स्थानाच्या आणि संघटनेच्या जोरावर सरकारला वाकवू पाहत हे असा त्यांचा दावा होता. याखेरीज बहुसंख्य समाजामध्ये असलेली चीडही या निमित्ताने व्यक्त झाली. सरकारी यंत्रणेचा या बहुसंख्यांचा अनुभव वाईट आहे. अत्यंत भ्रष्ट, अडवणूक करणारी आणि कामचुकार अशी या यंत्रणेची ख्याती आहे. त्यामुळे हा संप मोडून काढावा अशीच एक सार्वत्रिक भावना व्यक्त झाली. ही भावना सरकारच्या पथ्यावरच पडणारी होती. कर्मचार्‍यांच्या सुदैवाने राज्यातील राजकीय स्थिती अस्थिर असल्याने सरकार संपावर वरवंटा चालवू धजावले नाही. पण अशी स्थिती भविष्यातही टिकून राहील असे नव्हे. सरकारच्या एकूण उत्पन्नात कर्मचार्‍यांचा वाटा किती असावा यावरही बरीच चर्चा झाली. सध्या साठ ते सत्तर टक्के उत्पन्न कर्मचार्‍यांचे पगार व पेन्शन यांच्यासाठी खर्ची पडते असा एक सूर आहे. काही जणांच्या मते ही आकडेवारी फुगवून सांगितलेली आहे. पण यातही महत्वाचा मुद्दा असा आहे की, सरकार ही सेवा देणारी संस्था आहे. तिच्यात कर्मचारी जे काम करतो त्यातूनच समाजाच्या विकासाच्या वा कल्याणाच्या गोष्टी घडत असतात. त्यांच्याकडे निव्वळ खर्च म्हणून पाहणे हा एक दुष्प्रचार आहे. त्याला आकडेवारीच्या सहायाने आणि आपल्या कामातून असे दुहेरी उत्तर देण्याची जबाबदारी यापुढे कर्मचार्‍यांवर राहणार आहे. तिच्यात ते अपयशी ठरले तर त्यांचेच नव्हे तर एकूण कष्टकरी जनतेचे व कल्याणकारी राज्याचा आग्रह धरणार्‍यांचे मोठे नुकसान होईल. महाराष्ट्रासारख्या प्रमुख राज्यातील कर्मचार्‍यांचा संप तत्वतः यशस्वी झाल्याचे सध्याचे चित्र आहे. त्यामुळे देशातील इतर राज्यांमध्येही ही मागणी जोर धरण्याची शक्यता असून आगामी निवडणुकांचे चित्रदेखील बदलू शकते.
संपाचा धडा
