जलसंपदा मंत्र्यांनी जनतेची दिशाभुल थांबवावी

सांबरकुंड धरणाच्या बैठकांची गिनीज बुकात नोंद होईल पण धरण होत नाही
शेकाप नेते पंडित पाटील यांचा टोला
। अलिबाग । विशेष प्रतिनिधी ।
सातत्याने सांबरकुंड धरणासाठी प्रश्‍न लावून धरुन सुद्धा दोन दशक रखडत ठेवणार्‍या राज्य शासनाने सांबरकुंड धरणासाठी आतापर्यंत घेतलेल्या बैठका पहाता त्याची गिनीजबुकात नोंद होईल. अर्थसंकल्पानंतर या धरणाची घोषणा करणारे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील त्यासाठी कुठून निधी आणणार आहेत असा सवाल करीत शेकापक्षाचे नेते पंडीत पाटील यांनी जनतेची दिशाभुल थांबवा असा टोला राष्ट्रवादीला लगावला आहे.
जलसंपदा मंंत्री जयंत पाटील यांनी अलिबाग येथे आढावा बैठकीत सांबरकुंड धरणाचाी घोषणा केली. त्याचा समाचार घेताना माजी आ. पंडित पाटील बोलत होते. ते म्हणाले की, गेल्या पाच वर्षात सांबंरकुंड धरणाच्या संदर्भात आपण व्हिनियोजन बिलाच्या माध्यमातून राज्य सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यावेळचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि जलसंपदा विभागाचे सचिव चहल यांनी स्वतंत्र बैठक सांबरकुंड धरणाच्या संदर्भात लावली. त्यावेळेला भुसंपादनासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद केली. सांबरकुंड धरण रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील महत्वाचे धरण आहे. आमचे नेते स्व दत्ता पाटील यांच्या आमदारकीपासून त्यांची सातत्याने मागणी होती. माजी मंत्री मीनाक्षी पाटील, आ. जयंत पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सुचना मांडल्या. अनेक सुचना झाल्या. सांबरकुंड धरण प्रकल्प हा एकमवे प्रकल्प आहे. की त्याची विधान मंडळात चर्चा होऊन देखील तो प्रकल्पच पुढे जात नाही. मागील वेळी आ. जयंत पाटील यांनी बँकेमार्फत देखील या धरणासाठी निधी देण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र तत्कालिन मंत्री अजितदादा पवार यांनी त्याला मान्यता दिली नाही.
पाऊस कोकणात आणि पाटबंधारे प्रकल्प पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात. त्यामुळे सातत्याने कोकणावर अन्याय होत आहे. आज जे दोन प्रकल्प कोंढाणे आणि बालगंगा झाले. त्यांचे 80 ते 90 टक्के काम पुर्ण झाले असून 10 ते 20 टक्केच काम बाकी आहे. मुरुड तालुक्यातील खारअंबोली धरण बांधून दोन चार वर्षे पुर्ण झाले. मात्र त्याला जोडणारे कालवे अजूनही काढण्यात आलेले नाहीत. या संदर्भात आपण आमदार असताना अनेक वेळा शासनाचे सभागृहात लक्ष वेधले. त्यावेळी त्यांनी आम्हाला आश्‍वासीत केले होते की पाईपद्वारे डिझाईन बदलले आहे. म्हणजे धरणे बांधायची मग त्याचा शेतकर्‍यांना काहीच लाभ होत नसेल तर उपयोग काय असा प्रश्‍न देखील पंडीत पाटील यांनी केला आहे.
इथे जिल्हास्तरावर बैठका घ्यायच्या आणि विचारायचे कि किती निधी पाहिजे हे हास्यास्पद आहे. विद्यमान सरकार येऊन अडीच पावणे तीन वर्षे झाली पण कोकणातील प्रकल्पांची चेष्टा केली जात आहे. पोलादपूर मध्ये देवळाली धरण, कोंढीवली धरण आहे ते लिकेज झाले आहेत. कोकणातील अनेक धरणे अतिवृष्टीमुळे वाहून गेली, नादुरुस्त झालेली आहेत. पण त्यासाठी राज्य शासन निधी देत नाही. अगोदरच्या सरकारकडे आपणी मागणी केली होती. आता सरकार बदलले पण परिस्थिती तीच कायम आहे. आज माणगावमधील काळ प्रकल्पाच्या कालव्यातील दुरुस्ती नाही. म्हणजे धरणे बांधून आहेत. पण कालव्याला निधी नसल्यामुळे शेतीला पाणी जात नाही. बॅ अंतुले साहेब मुख्यमंत्री असताना आंबेतपर्यंत कालवा नेला होता. मात्र आज तो नादुरुस्त आहे. त्यामुळे कोकणातील आणि रायगड जिल्ह्यातील पाटबंधारे विभागाद्वारे किती दिवस चेष्टा होणार आहे असा सवालही पाटील यांनी केला आहे.
सारळ घोल प्रकल्प झाला तर खारेपाटातील पाण्याचा प्रश्‍न सुटणार आहे. राज्य शासन जाणिवपुर्वक अलिबागकडे दुर्लक्ष करीत आहे असा प्रश्‍न पडला आहे. समोर समुद्र दिसत असतानाही पाणी टंचाईचा सातत्याने सामना करणार्‍या ग्रामस्थांची सांबरकुंड धरण झाले तर पाणी टंचाई दुर होईल. मग शासन का हे प्रकल्प मार्गी लावत नाही. हेटवण्याचे अधिक्षक अभियंता, इंजिनियर नक्की कसला पगार घेतात. आपल्या खात्याचे मंत्री आल्यावर त्यांना परिपुर्ण माहिती दिली जात नाही. सातत्याने महाराष्ट्र सरकार कोणाचेही आले तरी मंत्री पश्‍चिम महाराष्ट्राचे असतात, खानदेशातले असतात नेहमीप्रमाणे अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर बजेट झाले. त्यानंतर घोषणा करुन त्यासाठी बजेट कुठून आणणार. त्यामुळे जनतेची दिशाभुल का करता असा संतप्त जाब देखील त्यांनी केला आहे.
ही आढावा बैठक जर अर्थसंकल्पापुर्वी झाली असती तर आम्ही समजु शकलो असतो. पण राज्य सरकारने आम्ही आमदार असताना व्हिनियोजन बिल हे महत्वाचे बिल असताना ही बैठक लावून शासनाने त्यावेळी निर्देश दिले होते तयाचे काय झाले. आज कोकणातील 22 हजार हेक्टर क्षेत्र नापिक आहे. कासव देखील जास्त गतीने चालतो पण तयापेक्षा मंद गतीने चालणारे पाटंबधारे खाते आहे. अश्याा बैठका किती घ्यायच्या गिनीजबुकात जागतिक विक्रम होईल एवढी चर्चा सांबरकुंड धरणाव्यतिरिक्ति कुठल्याचे धरणाची झाली नसेल. प्रत्यक्षात कारवाई काहीच नाही दहा बारा वर्षापूर्वी हे धरण झाले असते तर कमी खर्चात झाले असते पण आता महागाई वाढल्यामुळे त्याचा खर्च देखील वाढली आहे. त्यामुळे राज्यशासनाने जनतेची दिशाभुल न करता कोकणातील अन्याय बंद करुन ठोस कारवाई करण्याची मागणी माजी आमदार पंडीत पाटील यांनी केलेली आहे.