विरार-अलिबाग मार्गिका भूसंपादन दरात मोठी कपात

शेतकऱ्यांचा विश्वासघात; सरकारविरोधात संताप उफाळला

| पनवेल | प्रतिनिधी |

मोरबे गाव परिसरातील शेतकऱ्यांचा विश्वासघात झाल्याची भावना तीव्र झाली असून, विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनाच्या दरात प्रतिगुंठा तब्बल 2 लाख 20 हजार रुपयांची कपात करण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळली आहे. आधी जाहीर केलेल्या जास्त दरावर सहमती घेऊन आता अचानक कमी मोबदला लादण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

या प्रकल्पासाठी एप्रिल 2024 मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या दरानुसार अनेक शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास सहमती दर्शवली होती. मात्र, निधीअभावी मोबदला देण्यात विलंब झाला आणि आता नव्या अधिसूचनेत दर कमी करून प्रतिगुंठा सुमारे 8.77 लाख रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे “एकाच प्रकल्पासाठी दोन वेगवेगळे दर कसे?” असा संतप्त सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या मते, प्रकल्पातील काहींना जुन्या दराने मोबदला मिळाला असताना उर्वरितांना कमी दर देणे हा सरळ अन्याय आहे. याशिवाय, आधी मिळालेला मोबदला शासन परत घेणार का, अशी भीतीही निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळकडे धाव घेतल्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी जबाबदारी जिल्हास्तरीय समितीकडे ढकलल्याने नाराजी आणखी वाढली आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळमुळे परिसरातील जमिनींचे दर वाढत असताना मोबदला कमी करणे योग्य नसल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे. तसेच कमी दराला संमती न दिल्यास वाढीव मोबदला नाकारण्याच्या नोटीसीमुळे शेतकऱ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याची टीका होत आहे. पनवेल तालुक्यातील 41 गावांतील शेतकऱ्यांवर या निर्णयाचा परिणाम होणार असून, सर्वांना समान दर द्या, अशी एकमुखी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अन्यथा आंदोलनाचा इशाराही देण्यात येत आहे.

प्रतिगुंठा 2.20 लाखांनी कमी दर
विरार-अलिबाग मार्गिकेसाठी पनवेल तालुक्यातील विविध गावांतील जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू आहे. एप्रिल 2024 मध्ये हेक्टरी सुमारे 2 कोटी 71 लाख रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता. अनेक शेतकऱ्यांनी त्या दरावर सहमती दर्शवली होती. मात्र, निधीअभावी धनादेश देण्यात आले नाहीत. यानंतर 27 एप्रिल रोजी नव्या अधिसूचनेत प्रतिगुंठा सुमारे 8.77 लाख रुपये दर निश्चित करण्यात आला, जो आधीपेक्षा 2.20 लाखांनी कमी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले आहे.

पूर्वी दिलेल्या मोबदल्याचं काय?
या प्रकल्पातील सुमारे 20 टक्के शेतकऱ्यांना आधीच जुन्या दराने मोबदला मिळाल्याने उर्वरित शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना तीव्र झाली आहे. “ज्यांना आधी जास्त पैसे मिळाले, त्यांच्याकडून शासन पैसे परत घेणार का?” अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांना जाब विचारला असता, हा निर्णय जिल्हास्तरीय दरनिश्चित समितीचा असल्याचे सांगून जबाबदारी झटकण्यात आल्याचा आरोप आहे.

दरकपात अन्यायकारक
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पामुळे परिसरातील जमिनींचे बाजारमूल्य वाढत असताना मोबदला कमी करणे अन्यायकारक असल्याचे मोरबे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी या निर्णयाविरोधात लेखी हरकत नोंदवली आहे.

नोटीसमुळे उद्रेक
उपजिल्हाधिकारी जनार्दन कासार यांनी दिलेल्या नोटीसीनुसार 26 जूनपर्यंत कमी दरावर संमती न दिल्यास 25 टक्के वाढीव मोबदला न देता संपादनाचा निर्णय लागू होणार असल्याचे नमूद आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसमोर “कमी दर स्वीकारा किंवा तोटा सहन करा” असा पर्याय उभा राहिल्याने संताप अधिकच वाढला आहे.

41 गावांवर परिणाम; हजारो कोटींचा प्रश्न
पनवेल तालुक्यातील 41 गावांमधून सहापदरी रस्ता व मेट्रो मार्गासाठी भूसंपादन सुरू आहे. जुन्या दरानुसार सुमारे 5300 कोटींची गरज होती, त्यापैकी 1600 कोटींचे वाटप झाले आहे. आता दरकपात झाल्यास उर्वरित शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.