शहापूर पं. समितीचा उदासीन कारभार
। ठाणे । प्रतिनिधी ।
शहापूर तालुक्यातील दापुरमाळ कार्यक्षेत्रातील खोरगडवाडी आणि ठाकूरपाडा वस्त्यांना दळणवळणासाठी रस्ताच नाही आहे. यामुळे येथील ग्रामस्थांना आज ही एखाद्या रुग्णाला उपचारासाठी बांबूच्या झोळीने डोंगरावरून पायपीट करत आणावे लागत आहे. तालुक्यातील कसारा पंचक्रोशीतील तसेच अजनुप ग्रामपंचायत अंतर्गत येणारी खोरगडवाडी आणि ठाकूरपाडा हे दोन पाडे विनारस्त्याची वसलेली आहेत. तसेच, येथील कुटुंबांना वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण यासारख्या पायाभूत सुविधा देखील उपलब्ध झालेल्या नाहीत. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही दापुरमाळवासियांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध केली जात नसल्याने येथील आदिवासी बांधव तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत.
एकीकडे देशाने स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी साजरी केली असताना दुसरीकडे दुर्गम भागातील आदिवासी जनतेला रस्त्यांसाठी झुंजावे लागत आहे. उन्हाळा, पावसाळा आणि हिवाळा या वातावरणात मलेरिया, टायफाईड आदी आजारांसह सर्प आणि विंचूदंश झालेल्या रुग्ण संख्येत वाढ होत असते. अशा परिस्थितीत रुग्णांना झोळी करून दवाखान्यात न्यावेच लागते. रस्ताच नसल्याने कुटुंबातील व्यक्ती आजारी पडली तर त्याला दवाखान्यात उपचारासाठी नेण्याचा प्रश्न पडतो. नुकतेच दापुरमाळ येथील आदिवासी पाड्यावरील एका कुटुंबातील सोमी पारधी या महिला आजारी असल्यामुळे त्यांना उपचारासाठी कुटुंबाने बांबूच्या झोळीतून 6 किमीची डोंगर पायवाटेवरून पायपीट करत दवाखान्यात आणले होते.
गेल्या अनेक वर्षांच्या रस्ते मागणीला प्रशासनाकडून ठोस कार्यवाही झालेली नाही. रस्त्याचा प्रश्न भेडसावत असतांना प्रशासनाकडे बोट दाखवले जाते. मात्र, वरिष्ठ स्तरावरून मंजूर रस्त्याबाबत हालचालींचा वेग मंदावल्याने रस्त्याचा प्रश्न रखडला आहे. रस्ता नसल्याने खोरगडवाडी आणि ठाकूरपाडा या दोन वस्त्यांतील ग्रामस्थ नेहमी आजारी रुग्णांला उपचारासाठी बांबूच्या झोळीतून 6 किमीची पायपीट करीत माळ गावापर्यंत आणावे लागते आणि तेथून पुढे सोयीनुसार कसारा किंवा घोटी येथे जावे लागते.
या रस्त्यासाठी वनविभागाच्या जागेचा प्रश्न पडला होता. परिणामी वनविभागाने जागेचा तिढा सोडवला आहे. तथापि पंचायत समितीच्या रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून या रस्त्याचे काम करणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, पंचायत समितीच्या उदासीन कारभारामुळे हा रस्ता आजपावेतो पूर्णत्वास जाऊ शकला नाही. तसेच, वनविभागाने रस्त्यासाठी जागा दिल्यानंतर एक वर्षाच्या आत त्या जागेवर पायाभूत सुविधा न केल्यास ती जागा पुन्हा वनविभाग आपल्या ताब्यात घेत असते.
प्रकाश खोडका,
तालुका सचिव, श्रमजीवी संघटना