| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर गेले नऊ महिने सुरु असलेली सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी गुरुवारी संपली.आता सर्वांनाच प्रतीक्षा लागली आहे ती सर्वोच्च न्यायालायच्या निकालाची. 14 फेब्रुवारी 2023 पासून 12 दिवस सुनावणी झाली. या काळात 48 तास कामकाज झाले. पहिले 3 दिवस प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्यायचे की नाही यावर युक्तिवाद झाला होता. त्यानंतर मागील 9 दिवसांपासून दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तीवाद झाला. 9 महिन्यानंतर सुनावणी सुरू झाली होती. आता सार्‍या देशाचे लक्ष निकालाकडे लागले आहे. न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल कधी लागणार? काय असेल निकाल ? याकडे सर्व देशाचं लक्ष लागले आहे.
कोकिळ की कावळा
ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी संस्कृत सुभाषिताने युक्तिवादाचा शेवट केला. कोकीळ आणि कावळा हे दोघेही एकाच रंगाचे.. कधी कधी कावळा पण कोकीळ असल्याचं नाटक करतो, पण जेव्हा पहाट होते तेव्हा पितळ उघडं पडतं…कोकीळ गाते आणि कावळा काव काव करतो, असे देवदत्त कामत यांनी युक्तीवादाच्या अखेरीस म्हटले.
आयाराम, गयाराम पद्धत लोकशाहीला घातक- सिब्बल
जेव्हा काही आमदार एखादा गट स्थापन करतात तेव्हा त्याला फूटच मानलं गेलं पाहिजे. आम्हीच खरा पक्ष आहोत असे म्हणणे घटनेच्या चौकटीत बसणारे नाही, अशी ही आयाराम गयाराम पद्धत लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असल्याचे निरीक्षण अ‍ॅड.कपिल सिब्बल यानीं गुरुवारी(16 मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात नोंदविले. सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी अंतिम टप्प्यात आहे. यावेळी बोलताना सिब्बल यांनी आम्ही बहुमत चाचणीच्या विरोधात नाही. पण ज्या आधारावर बहुमत चाचणीचे आदेश दिले त्या मुद्द्यावर बोट त्यांनी ठेवले.
अपात्रतेचा निर्णय थांबायला नको होता. दुसर्‍या कोणीतरी अध्यक्षांनी येऊन तो निर्णय घेऊ शकलं असतं. विरोधक वारंवार दावा करत आहेत की पक्षात फूट नाही, तर तेच खरी शिवसेना आहे, अशा परिस्थितीत अपात्रतेचा प्रश्‍न येत नाही. कारण त्यांनी नेमलेल्या प्रतोदांच्या सूचनाचं त्यांनी पालन केलं आहे. पण हा युक्तिवाद आम्ही खोडून काढणार आहोत, असे सिब्बल म्हणाले. राज्यपालांनी घटनेचा आधार घेत निर्णय घ्यायला हवा. या प्रकरणामध्ये मात्र राज्यपालांनी शिवसेना विधीमंडळ पक्षातील 34 जणांचे मत मान्य केले. या 34 पैकी केवळ आठ मंत्री होते, मग आम्हाला सरकारमधून बाहेर पडायचंय असं सगळे 34 आमदार कसे म्हणू शकतात असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
राज्यपालांना एखाद्या गटाला मान्यता देण्याचा अधिकार नाही. अशा पद्धतीने गटाला मान्यता दिल्याने त्याचा परिणाम सरकार पाडण्यात झाला. जेव्हा एखादा आमदार असा दावा करतो की, तो आणि काही आमदार एखादा गट स्थापन करत आहेत, तेव्हा त्याला फूटच मानलं गेलं पाहिजे. आम्हीच खरा पक्ष आहोत असे म्हणणे घटनेच्या चौकटीत बसणारे नाही, असेही सिब्बल म्हणाले. राजकीय पक्ष हाच लोकशाहीचा गाभा असतो. दोन पक्षातल्या युतीलाच आपल्या लोकशाहीत मान्यता आहे. सरकारिया कमिशनच्या तरतुदींचा सिब्बलांकडून कोर्टात दाखला देण्यात आला.