कुणबी नोंदीचे कोडे

मराठा आरक्षण हा एककलमी कार्यक्रम घेऊन ज्या वेगाने आंदोलनाची गाडी निघाली होती तो वेग इथल्या राजकीय व्यवस्थेला झेपणारा नव्हताच. म्हणूनच, अगदी सुरुवातीपासून या स्तंभातून मनोज जरांगे यांना जरा जपून असा सल्ला आम्ही दिला होता. आता कुणबी नोंदी शोधून काढण्यामध्ये सरकारी यंत्रणा चालढकल करीत असल्याची तक्रार जरांगे यांनी केली आहे. दोन महिन्यांपूर्वी या नोंदी कशा वेगाने सापडत आहेत याचे ढोल पिटले जात होते. आरंभी हजारभर असलेल्या नोंदी काही दिवसात कित्येक लाखांवर गेल्या व 54 लाख नोंदी सापडल्याचे खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही म्हटले होते. या नोंदी नव्या की जुन्या हा प्रश्न कोणीही विचारत नव्हते. यासाठी सर्व जिल्ह्यांमधील सर्व यंत्रणा कशी कामाला लावण्यात आली आहे याची प्रसिध्दी चालू होती. दिवाळीच्या सुट्ट्यांच्या काळातही शिक्षकांना पन्नास वर्षे जुनी रजिस्टरे धुंडाळून शैक्षणिक दाखल्यांवरच्या नोंदी तपासण्यास सांगण्यात आले. मात्र यात दोन गोष्टी होत्या. जातीने मराठा पण व्यवसायाने कुणबी असलेल्यांचा शोध घेऊन त्यांना तशी प्रमाणपत्रे देणे हे सोपे नव्हते. कारण, ही प्रमाणपत्रे पुढे जातपडताळणीमध्ये टिकणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे, ज्यांना या प्रकारे शक्य होते त्यांनी यापूर्वीच अशी प्रमाणपत्रे घेतलेली आहेत. उदाहरणार्थ, विदर्भ व कोकणामध्ये अशी बहुसंख्य प्रमाणपत्रे पूर्वीच दिली गेली आहेत. म्हणजे प्रामुख्याने हा मराठवाड्याचाच मुख्य प्रश्न होता. पण आता समोर आलेल्या बातम्यांनुसार, खुद्द जरांगे यांच्या आंतरवाली सराटीत एकही कुणबी नोंद सापडलेली नाही. जरांगे यांच्या कुटुंबाला देखील असे प्रमाणपत्र मिळू शकलेले नाही. जरांगे यांनी याचे खापर सरकारी अधिकाऱ्यांवर फोडले आहे व तेथे जातीयवाद होत असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप केला आहे. काही प्रमाणात हा आरोप खरा असू शकेल, काही प्रमाणात कामचुकारपणाही असेल. पण सरकारी यंत्रणा ही कायदा व नियमाच्या बाहेर जाऊन काम करू शकत नाही हेही लक्षात घ्यायला हवे. मराठ्यांना सरसकट अशी प्रमाणपत्रे मिळावीत असे जरांगे यांचे सुरुवातीपासूनचे म्हणणे होते. सध्या त्यांनी सगेसोयरे असा शब्द पुढे आणला आहे. एकाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले की त्याच्या नात्यातल्या सर्वांना ते मिळावे असे त्यांना म्हणायचे आहे. म्हणजे, आजवर मागास जातींनाही जो लाभ मिळत नाही तो आपल्याला मिळावा असा जरांगेचा आग्रह आहे. तो मान्य होणे कठीण आहे. जरांगे यांच्या मागण्या योग्य असल्या तरी त्या झटपट मान्य होणे शक्य नाही हे शिंदे सरकारने त्यांना स्पष्टपणे सांगणे आवश्यक होते. पण आतापर्यंत जरांगेंच्या कलाने घेऊन आरक्षण जणू मिळालेच अशी हवा तयार करण्यात आली. जरांगेही राज्यभरच्या सभांमध्ये तसेच सांगत राहिले. त्यामुळे तरुणांमध्ये विनाकारण अपेक्षा वाढून बसल्या. आता यातल्या एकेक अडचणी समोर येत आहेत. कुणबी नोंदींसाठी युध्दपातळीवर काम होणार होते. शिंदे यांनी मंगळवारी पुन्हा तेच सांगावे हेच पुरेसे बोलके आहे.