करंजातील आदिवासींच्या जीवावर बेतणार?
| चिरनेर | प्रतिनिधी |
रेवस-करंजा सागरी पुलाच्या कामासाठी द्रोणागिरी पर्वताच्या पायथ्याशी सुरू असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील उत्खननामुळे करंजा गावालगतच्या 150 वर्षे जुन्या आदिवासी वाडीवर संकटाचे ढग दाटून आले आहेत. पावसाळा अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना डोंगराच्या पायथ्याला उभा काप देऊन सुरू असलेल्या उत्खननामुळे दरड कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला असून, शेकडो आदिवासी कुटुंबांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक ग्रामस्थ आणि सामाजिक कार्यकर्ते सचिन रमेश डाऊर यांनी याप्रकरणी प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ॲफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीकडून कोणतीही पुरेशी संरक्षक उपाययोजना न करता डोंगराचा मोठा भाग खोदण्यात येत आहे. संरक्षक भिंती, दरड प्रतिबंधक जाळ्या किंवा शास्त्रोक्त पद्धतीने टप्प्या-टप्प्याने उत्खनन करण्याऐवजी थेट डोंगर कमकुवत केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
रेवस-करंजा सागरी पुलासाठीचा मूळ मार्ग बदलून काही प्रभावशाली घटकांच्या हितासाठी हा मार्ग द्रोणागिरीच्या पायथ्यालगत नेण्यात आल्याचा आरोपही ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. जमीन संपादनाला स्थानिकांचा विरोध असतानाही काम सुरू असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
सचिन डाऊर यांनी सांगितले की, करंजा गावच्या आदिवासींच्या जीविताशी संबंधित इतका गंभीर प्रश्न असताना जिल्हा प्रशासन, महसूल विभाग, भूगर्भ विभाग आणि वन विभाग यांची भूमिका संशयास्पद वाटत आहे. ग्रामस्थांचा विरोध, तक्रारी आणि संभाव्य धोका याकडे दुर्लक्ष करून संबंधित यंत्रणा केवळ बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दरम्यान, करंजा परिसरातील उत्खनन तात्काळ थांबविणे, रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः स्थळ पाहणी करणे, आयआयटी मुंबईच्या भूगर्भ तज्ज्ञांकडून स्वतंत्र अहवाल घेणे, तसेच आदिवासी वस्तीच्या संरक्षणासाठी तातडीने संरक्षक भिंत व दरड प्रतिबंधक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात प्रशासनाला 72 तासांचा अल्टिमेटम देण्यात आला असून, ठोस कारवाई न झाल्यास करंजा ग्रामस्थांसह उरण तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. पावसाळ्यात कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. करंजा परिसरातील बेकायदा उत्खननाबाबत वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याने स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. द्रोणागिरी पर्वताचा वारसा आणि आदिवासींचे जीव वाचवण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.







