रायगड जिल्ह्याची सुरक्षा रामभरोसे
जिल्ह्यातील सर्व पोलीस चेक पोस्ट बंद; गृह विभागाला जाग केव्हा येणार?
| श्रीवर्धन | वार्ताहर |
रायगड जिल्ह्यातील किनारपट्टीच्या भागाकडून मुंबई-गोवा महामार्गाकडे जाणारी सर्व पोलीस चेक पोस्ट बंद असल्यामुळे रायगड जिल्ह्यासह मुंबईची सुरक्षा रामभरोसे असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
12 मार्च 1993 रोजी मुंबई शहरामध्ये भीषण साखळी बॉम्बस्फोटांची मालिका घडविण्यात आली होती. या बॉम्बस्फोटासाठी वापरण्यात आलेले आरडीएक्स नावाचे स्फोटक श्रीवर्धन तालुक्यातील शेखाडी या समुद्रकिनार्‍यावरती उतरविण्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर राज्यातील व देशातील सुरक्षा यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या होत्या. मुंबई शहरातील महत्त्वाच्या जागी म्हणजेच मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, शिवसेना भवन, प्लाझा सिनेमा, एअरपोर्ट सेंटॉर हॉटेल, एअर इंडिया इमारत, काथा बाजार, मस्जिद बंदर, वरळी सेंचुरी बाजार या ठिकाणी भीषण बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले. या बॉम्बस्फोटामध्ये शेकडो लोकांचे बळी गेले, तर हजारो लोक जायबंदी झाले. तर करोडो रुपयांची वित्तहानी झाली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती मनुष्यहानी व वित्तहानी होऊनसुद्धा शासनाकडून सुरक्षेत चुका करण्याचा पुन्हा पुन्हा तोच प्रकार घडल्याचे पाहायला मिळत आहे.
आजमितीला रायगड जिल्ह्यातील समुद्रकिनार्‍याकडून मुंबई-गोवा महामार्गाकडे जाणारी सर्व पोलीस चेक पोस्ट टाळे ठोकलेल्या अवस्थेत असल्याचे पाहायला मिळत आहेत. 1993 साली मुंबई बॉम्बस्फोटासाठी वापरले गेलेले आरडीएक्स स्फोटक श्रीवर्धन तालुक्यातील शेखाडी समुद्रकिनारी उतरविल्याचे निष्पन्न झाले. परंतु त्या अगोदर श्रीवर्धन समुद्रकिनारी सोने, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ,महागडे कपडे यांसारख्या वस्तूंची तस्करी नियमितपणे होत असे. यामध्ये तत्कालीन पोलीस अधिकारी, केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी यांचे हात नेहमीच ओले होत असत. मात्र, 1993 साली आरडीएक्स उतरवले गेल्यानंतर हे सर्व अधिकारी तपास यंत्रणांच्या जाळ्यात अडकले होते. यामध्ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधीक्षकासह श्रीवर्धन पोलीस ठाण्यात कार्यरत असणारे तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक व कर्मचारीदेखील टाडा कायद्यांतर्गत अटक होते. श्रीवर्धन तालुक्यातील शेखाडी समुद्रकिनारी आरडीएक्स उतरवल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर महाराष्ट्र पोलीस, केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग व तटरक्षक दल यांची संयुक्त गस्त समुद्रकिनार्‍यावरून सुरू करण्यात आली होती. परंतु, मागील काही वर्षापासून तटरक्षक दल व केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाची गस्त बंद असल्याचेच पाहायला मिळत आहे. फक्त महाराष्ट्र पोलीस दलाने घेतलेल्या स्पीड बोटींद्वारे सागरी गस्त सुरू आहे. मात्र, या बोटींवरदेखील अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे किंवा दुर्बिणी किंवा इतर साहित्याचा अभाव आहे. खरोखरच समुद्रमार्गे अतिरेकी हल्ले झाल्यास या बोटी पूर्णपणे हल्ला परतवून लावण्यासाठी अपयशी ठरतील अशाच आहेत.
कोकणामध्ये सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने सागरी पोलीस ठाण्यांची निर्मिती करण्यात आली. परंतु, या पोलीस ठाण्याला सागरी सुरक्षेच्या ऐवजी परिसरातील असलेल्या गावांच्या सुरक्षेचा कार्यभार देण्यात आलेला आहे. ही सर्वात हास्यास्पद गोष्ट आहे. कारण या प्रकारामुळे सागरी पोलीस ठाणे या नावालाच हरताळ फासल्याचे पाहायला मिळते. रायगड जिल्ह्यातील किनारपट्टीच्या भागात असलेल्या सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये पोलिसांची संख्या अत्यल्प असल्याने अनेक वेळा नियमित कामे करतानाच पोलीस कर्मचारी मेटाकुटीला आलेले पाहायला मिळतात. तर, कमी असलेले कर्मचारी सागरी सुरक्षेचा कार्यभार कसा निभावतील, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. आजमितीला राज्याचे गृहमंत्री व उपमुख्यमंत्रीपद देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे आहे. त्यामुळे त्यांनी किनारपट्टी भागातील पोलीस ठाण्यात पोलिसांची संख्या वाढविणे तसेच पोलीस चेक पोस्ट तातडीने सुरु करण्यासाठी पावले उचलावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
