सेझ प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी परत मिळणार; उद्योगमंत्र्यांची ग्वाही

आ.जयंत पाटील यांचा यशस्वी पाठपुरावा

। मुंबई । प्रतिनिधी ।

महामुंबई सेझच्या नावाखाली संपादित केलेल्या जमिनी शेतकर्‍यांना परत करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सेझ प्रकल्पच अस्तित्वात न आल्याने संपादित केलेल्या जमिनी संबंधित शेतकर्‍यांना परत करुन सातबारावरील महामुंबई सेझचा शिक्का काढला जावा, अशी मागणी शेकाप आ. जयंत पाटील यांनी केली होती. सध्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात त्यांनी लक्षवेधीद्वारे याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करुन निर्णय घेण्यास भाग पाडले.

गुरुवारी उद्योगमंत्री उदय सामंत यानी यावर बोलताना तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी सेझ प्रकल्पग्रस्तांना तीन महिन्यात जमिनी परत करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले होते. पण त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालेली आहे. आता मात्र सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेऊन महामुंबई सेझ प्रकल्पासाठी पेण, पनवेल, उरण तालुक्यातील संपादित करण्यात आलेल्या जमिनी संबंधित शेतकर्‍यांना परत करण्याबरोबरच त्या शेतकर्‍यांच्या सातबारावरील महामुंबई सेझचा शिक्का पुसून टाकण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे जाहीर केले.

उद्योगमंत्री सामंत यांच्या निर्णयाचे आ. जयंत पाटील यांनी स्वागत केले आहे. शेतकर्‍यांच्या मागणीला सरकारने प्रतिसाद दिल्याबद्दल समाधानही व्यक्त केले. प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यातील उरण, पेण, पनवेल तालुक्यांमधील 45 गावांतील सुमारे सव्वाआठ हजार हेक्टर जमीन 2006 मध्ये संपादित करण्यात होती. उरण तालुक्यातील 20, पेणमधील 24 आणि पनवेलमधील एका गावाचा यात समावेश आहे. मात्र पंधरा वर्षे उलटून गेली तरीही या सेझची उभारणी झालेली नसल्याने या जमिनी शेतकर्‍यांना परत करण्यात याव्यात, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे केली होती.