मुंबई | प्रतिनिधी |
एसटी कर्मचार्यांच्या प्रमुख मागण्या राज्य शासनाने केल्याने एसटी कर्मचारी संघटनांनी सुुरु केलेले आमरण उपोषण आंदोलन गुरुवारी सायंकाळी मागे घेतले.
गेले काही तास राज्यात विविध ठिकाणी एसटी कर्मचार्यांनी बेमुदत उपोषण सुरु केलं होतं. हे आंदोलन करत एसटी वाहतूक सेवाही बंद ठेवण्याचा पवित्रा कर्माचार्यांनी घेतला होता. यामुळे राज्यातील 150 पेक्षा जास्त एसटी महामंडळाच्या आगारातून एकही एसटी बाहेर पडली नव्हती. दिवाळीच्या तोंडावर झालेल्या अशा आंदोलनामुळे सर्वसामान्यांचे चांगलेच हाल झाले होते. अखेर मान्यताप्राप्त एसटी कर्मचारी संघटनेबरोबर परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी चर्चा केल्यावर हे आंदोलन मागे घेण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आलं आहे.
एसटी कर्मचार्यांची शासन मान्यताप्राप्त प्रमुख संघटना महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी या निर्णयांवर समाधान व्यक्त करत एसटी कर्मचार्यांचे राज्यव्यापी आंदोलन मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं.
एसटी कर्मचार्यांच्या एकुण तीन मागण्या होत्या. नव्या वेतन करारानुसार महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता वाढवून द्यावा या दोन प्रमुख मागण्या होत्या. तर वेतन करारातील पगारवाढीचा मुद्दा आहे त्यावर दिवाळीनंतर चर्चा करण्यात येईल
अनिल परब,परिवहन मंत्री
एसटी संपाचा रायगडावर परिणाम
एसटी कर्मचार्यांचे शासनात विलिनीकरण करावे या प्रमुख मागणीसह अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी एसटी कर्मचारी संघटनांनी पुकारलेल्या काम बंद आंदोलनाचा परिणाम एसटी प्रवासी सेवेवर मोठया प्रमाणावर झाला. अलिबाग आगारातून सकाळी सुटलेल्या अलिबाग मालेगाव मार्गावरील बससेवे व्यतिरिक्त एकही एसटी अलिबाग आगारातून बाहेर पडली नाही. तर आदल्या दिवशी गेलेल्या वस्तीच्या फेर्या परत आल्या. याशिवाय संपूर्ण सेवा ठप्प होती. यावेळी कर्मचारी संघटनेचे सेक्रेटरी विजय म्हात्रे, आणि दिलीप पालवनकर यांनी देशातच नव्हे तर आशियात एक नंबर असणार्या राज्य परिवहन सेवेच्या कर्मचार्यांवर राज्य शासनाकडून अन्याय होत असल्याचे सांगत कर्मचार्यांचे होणारे हाल कोणालाही दिसत नसल्याच्या भावना व्यक्त केल्या.